९ साउन, काठमाडौं । लामो समयदेखि वहसमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनले अब मूर्तरुप पाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको छ ।
‘अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने गरी ऐन बनाउने स्वीकृति प्राप्त भएको छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘सँगै छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा पनि बनिरहेको छ ।’
उनका अनुसार ती मस्यौदाहरुलाई सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायबाट रायका लागि पठाइने छ । राय प्राप्त भएपछि तयार भएको अन्तिम मस्यौदालाई संसदमा लैजाने स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् लगिने छ । सकेसम्म छिटो प्रक्रिया टुंग्याएर दुई निकाय बनाउने काम अगाडी बढाउने उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा दुई वटै ऐन निर्माणको काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले हवाईमा नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था हुने अवधारणा स्वीकृत गरेको छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘सोही अवधारणामा टेकेर दुई वटा ऐन बनिरहेका छन् ।’
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । २०७० सालबाटै यसको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनबाटै दुई निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । अहिले भने दुई छुट्टाछुट्टै निकायका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन लागिएको छ । २०७३ सालमै नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा बनाइए पनि त्यसलाई अगाडी बढाइएको थिएन ।
विमानस्थलको सञ्चालन हवाई सेवा प्राधिकरणबाट
अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन गर्छ । साथमा देशभरका विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्छ र नियमन गर्छ । त्यसकारण नेपालको हवाई कानून सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली यूनियनको मूख्य चासो पनि किन नियमनकारी र सेवा प्रदायक एकै संस्थाबाट ? भन्ने रहेको थियो । अब भने देशभरका विमानस्थलको संचालन गर्न छुट्टै संस्था बन्नेछ । सोही संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सुरक्षा, सुविधा तथा पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्नेछ ।
प्राधिकरणले भने अनुमति, लाइसेन्स वितरण, कानून पालना भए नभएको अनुगमनजस्ता नियमनको काम गर्नेछ । सरकारले तत्कालिन हवाई विभागलाई २०५५ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परिणत गरेको थियो । मन्त्रालयले बनाइरहेको नागरिक उड्डयन ऐन अनुसार नियमनकारी निकायमा अब निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन । अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । अब भने हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिमा मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
विमानस्थलबाट हुने मूख्य आम्दानी अब हवाई सेवा प्राधिकरणमातहत हुनेछ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी भने घट्ने छ । किनकी यो नियमनमा मात्र सिमित हुने छ । देशभरका विमानस्थलको व्यवस्थापन, टर्मीनल भवन व्यवस्थापन, ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङ, विमानस्थल सुरक्षा, रेस्क्यू एण्ड फायर फाइटिङ, नयाँ विमानस्थल निर्माण, विमानस्थल शूल्क तथा कर उठाउने काम हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हुनेछ ।
