१० साउन, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरूले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानबारे समीक्षा गरेका छन् । पन्तको १ वर्षअघि आजकै दिन हत्या भए पनि आजसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा केन्द्रित सबैजसो दैनिक पत्रिकाको सार राज्य संयन्त्र चुक्दा यो बहुचर्चित प्रकरण निमटारा लाग्न नसकेको भन्ने छ ।
‘निर्मला हत्याको १ वर्षः राज्य चुक्दा मिलेन न्याय’ शीर्षक दिएर नागरिकले राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नागरिक लेख्छ– निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलाग्दा पीडा कम नभई झनै बल्झिँदै गएको छ ।’
राजधानीले निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणबारे आधा दर्जन समिति बने पनि ती सबैको प्रगति शून्यमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘सबैजसो समितिले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, ती प्रतिवेदनले प्रहरीबाट सुरुवाती चरणमा नै अनुसन्धानमा लापर्वाही भएको भन्दै निष्कर्षसमेत दिएका छन् । तर, हत्यामा संलग्नलाई भने कुनै पनि प्रतिवेदनले किटान गर्न सकेको छैन ।’
राजधानी र नागरिकको जस्तै निष्कर्ष छ अन्नपूर्णको पनि । अनुसन्धानका लागि गठित समितिले अभियुक्त किटान गर्न नसक्दा यो प्रकरण पेचिलो बनेको अन्नपूर्णको ठहर छ ।
अन्नपूर्णले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलसँग अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणबारे पनि प्रतिक्रिया लिएको छ । जवाफमा उनले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती रहेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्– प्राविधिक हिसाबले कहिलेकाहीँ अनुसन्धान सोचेजस्तो हुन सक्दैन । त्यसैले जनताको मनमा किन हत्यारा पक्राउ पर्न सकेन भन्ने छ । त्यसलाई चिरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चुनौती छ ।’
चुनौती भए पनि यसको अनुसन्धानले भने विश्राम नलिने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कुनै घटनामा समय लाग्न सक्छ, अनुसन्धानले विश्राम लिँदैन । यो घटनाले नेपाल प्रहरीलाई पनि ठूलो पीडा छ ’, पाेखरेलले भनेका छन् ।
नागरिकमाथि निगरानीको तयारी
नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानूनी मस्यौदा तयार पारेको खबर कान्तिपुरमा छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ ।’
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज 
