Comments Add Comment

नाम मात्रको केन्द्रीय मानसिक अस्पताल !

१२ साउन, काठमाडौं । धादिङको ३१ वर्षे समिर घिसिङको (नाम परिवर्तन) हातमा इन्जिनियरिङको डिग्री थियो तर बेरोजगार । जागिर खोज्न भौतारिदाँ भौतारिदै उनलाई निराशाले गाँज्यो। एक्लै बस्न थाले । त्यो बिचमा उनले विभिन्न मानसिक रोग उपचार केन्द्रमा परामर्श लिए, औषधि खाए । परिवारको एक लाख बढी खर्चिँदा पनि उनको समस्या रत्तिभर कम भएन ।

त्यसपछि उनकी ४६ वर्षीया आमाले केन्द्रीय मानसिक अस्पताल पाटन लिएर आइन् । डाक्टरले त्यहीँ राखेर उपचार गराउन सल्लाह दिए ।
तर बेड पाए पो राख्नू ।

अस्पतालका कर्मचारीलाई भनसुन लगाउन पाए बेड पाइन्थ्यो कि भन्ने झिनो आशा बोकेर उनी प्रशासन भवनतर्फ अघि बढिन् ।

अस्पतालको ओपीडी कक्षबाट निस्किदै गरेको डाक्टरलाई रोक्दै भनिन्, ‘लौन डाक्टर सा’ब, मेरो बिरामीलाई एउटा बेड मिलाउनु पर्यो ।’

डाक्टरले अफ्ठ्यारो मान्दै भने, ‘कसरी पो मिलाउनु खोर्इ ? एउटै बेड खाली छैन् । अब कसलाई हटाएर तपाईको बिरामीलाई बेड दिनू ।’

उनी निराश भइन् । उनी भन्दै थिइन्, ‘अब यो अवस्थामा कता पो लानु ? यही ढोकाअगाडि सुताएर जानु पर्ला ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार देशकै एक मात्र केन्द्रीय मानसिक अस्पतालमा बिरामीको चाप धानिनसक्नु छ । विपन्न वर्गका मानसिक रोगीहरुको भीड नै लाग्छ तर, अस्पतालको उपचार सेवा भद्रगोल छ । उपचारका लागि चाहिने पर्याप्त उपकरण,औषधि, बेड, विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्स छैनन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नजिकका निजी अस्पताललाई भइरहेको छ भने विपन्न वर्गका बिरामीहरुलाई मार ।

****

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पनि नेपाल आत्महत्या गर्ने देशहरूको सूचीमा आठौँ स्थानमा छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या ५ हजार भन्दा बढी थियो । ९५ प्रतिशत आत्महत्या मानसिक रोगको कारणले हुन्छ । त्यस्तै अपराधमा संग्लग्न अधिकाशं व्याक्तिहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट पीडित हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

विकासशील देशहरुमा मानसिक रोग हुने प्रमुख कारण गरिबी भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । यस्ता देशहरुमा १९ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ८० प्रतिशत मानिसहरु मानसिक रोगसँग संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो निष्कर्षले पनि नेपालमा मानसिक रोग चुनौती बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । मानसिक अस्पतालमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ३८ हजारले उपचार सेवा लिँदा ०७३/७४ को आर्थिक वर्षमा ४१ हजार पुगेको तथ्यांक छ । यो सङख्या आव २०४/७५ मा बढेर ५० हजारमा पुग्यो ।

यो तथ्यांकले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भयाबह बन्दै गएको देखाउँछ तर केन्द्रीय अस्पतालको हालत बेहाल छ । अस्पतालले सेवा दिन नसक्दा बिरामीहरुले भोग्ने हैरानीको फेहरिहस्त लामो छ ।

मानसिक अस्पताल पाटनबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि साइक्याट्री विभाग छ । शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालको साइक्याट्री विभागले बिरामीको चाप अनुसार सेवा दिन सकेको छैन ।

२ साउनमा अस्पताल पुग्दा देखिएको दृश्यले पनि त्यही भन्छ । अस्पतालको ओपीडीबाट एक युवा बिरामीसहित टिकट काट्ने ठाउँमा आइपुगे र कर्मचारीलाई सोधे, ‘यहाँ एमआरआई, सिटीस्क्यान गराउने कता हो ?’

बिरामीको अनुहारतिर पनि नहेर्दै कर्मचारीले भने, ‘यहाँ हुँदैन ।’

‘डाक्टरले रिपोर्ट ल्याउनु भनेका छन्, कहाँ हुन्छ त ?’

फेरि जवाफ आयो, ‘यहाँ हुँदैन भनेको सुन्नु भएन, डाक्टरले जहाँ भनेका छन् त्यही जानू ।’

कर्मचारीको रूखो व्यवहारपछि बिरामीको आफन्त ओपीडीतिर लागे ।

सरकारी वेवास्ताको हद्

अस्पतालको यो हालत हुनुमा प्रमुख कारण हो, सरकारी वेवास्ता । ३५ वर्षअघि मानसिक अस्पताल स्थापना हुँदा ५० शैया थियो, जसमध्ये तीन वटा इमर्जेन्सीमा छुट्याइएको छ । अहिलेसम्म पनि अस्पतालले बेड सङख्या बढाउन सकेको छैन ।

दैनिक ३ सय बिरामी पुग्ने अस्पतालमा जम्मा १६ जना नर्सको दरबन्दी छ । यो दरबन्दी पनि २०४० सालकै हो ।

मानशिक अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार एघारौं तहको चिकित्सकको ३ वटा दरबन्दी छ । कन्सलटेन्ट साइक्याट्रिकको ६ वटा दरबन्दी रहेकोमा १ जना मात्र कार्यरत छन् । ६ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छुट्याइएपनि ३ जना मात्र कार्यरत छन् । कुल ७४ दरबन्दी मध्ये २६ खाली नै छ ।

११ जना रेजिडेण्ड चिकित्सकको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ ।

बिरामीको चाप बढेर सेवा दिन गाह्रो भएपछि अस्पतालले एक वर्षअघि ‘ओएनएम’ सर्भे पनि गराएको थियो । अस्पतालको बेड सङख्या कम्तिमा ३ सय हुनुपर्ने, नर्स १६० र नर्सिङ अधिकृत ५२ जना चाहिने देखियो । डाक्टरसँगै अस्पतालको लागि नयाँ भवन र उपकरण ल्याउनुपर्छ भन्ने ‘ओएनएम’ सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।

नाम मात्रको केन्द्रीय अस्पताल !

केन्द्रीय अस्पतालको अवधारणालाई मान्ने हो भने अस्पतालमा फरकफरक विभाग हुनुपर्छ तर, मानशिक अस्पतालमा न’चाइल्ड साइक्याट्रिक’ विभाग छ न त लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको । आपराधिक घटनामा संलग्न मानसिक रोगीदेखि विभिन्न घटनाका पीडित एकै ठाउँमा उपचार गराइन्छ ।

अस्पतालमा जिल्ला अस्पताल सरहको सुविधा पनि नभएको डा. आनन्द अधिकारी स्वीकार गर्छन् । उनकाअनुसार नयाँ ओएनएम सर्भेले बाल, लागूऔषध, एडल्ट र फरेन्सिक साइक्याट्रिक विभाग लगायत ६ वटा विभाग माग गरेको छ । ‘मन्त्रालयले माग पुरा गर्ला कि नगर्ला शंका व्यक्त गर्दै उनले भने, यो नाम मात्रको केन्द्रीय अस्पताल हो । बजेट कम, जनशक्ति पनि कम । उपकरण पनि छैन ।’

उपकरण छैन, बाहिर पठाउनुपर्छ

मानसिक रोगको उपचारका लागि अन्य रोगको उपचार (सर्जरी विभागको) जति उपकरणहरु चाहिन्न । तर त्यहाँ इसीजी,एमआरआई र आरटीएमएस लगायतका उपकरण समेत मानसिक अस्पतालमा छैन ।

जवकी मानशिक रोगको अवस्था पत्ता लगाउन एमआरआई नभई हुन्न । अहिले एमआरआई गर्न हरेक बिरामी बाहिर जानुपर्छ ।

अस्पताल स्थापना भएको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि लगभग २ करोड पर्ने एमआरआई मेशिन किन खरिद गरिएन ? अस्पतालका पूर्वदेखि बहालवाला निर्देशकसम्म सबैले सरकारलाई नै दोषी देखाउने गरेका छन् ।

अस्पताललमा भएका उपकरणहरु पनि पुरानो भइसकेका छन् । नयाँ प्रविधिका उपकरणहरु नहुदाँ जोखाना हेरे जसरी उपचार गरिरहनु परेको एक चिकित्सक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मानसिक रोगको उपचारमा सहज बनाउन कस्ताकस्ता उपकरणहरु आइसकेँ । हामी कहाँ भने पुरानो मेशिनहरु समेत छैनन् ।’

दोष जति मन्त्रालयलाई

मानसिक अस्पतालका अधिकाशं कर्मचारी अस्पताल भद्रगोल बनाउन आफ्नो पनि भूमिका रहेको स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरु सरकारको हदैसम्मको बेवास्ताले अस्पताल भद्रगोल रहेको बताउँछन् ।

डा. अधिकारीकोअनुसार अस्पतालको विकासका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन। न स्थापना भएपछि दरबन्दी थपिएको छ,न त उपकरण । ओपीडी सेवा चलिरहेको भवन ८ वर्षअघि बनेकाले थोरै सहज बनेको छ । तर, बिरामीको चाप धान्न नयाँ भवन आवश्यक भइसक्यो । अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले २०४० सालको दरबन्दी त पुरा गरेको छैन । अब नयाँ स्वरुपमा कहिले लैजाला ?’

सरकारले विभेद गरेको कारण अस्पतालले सेवा सुधार्न नसकेको अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत बाला राई बताउँछिन् । समाजमा मानसिक रोगीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएकाले पनि अस्पतालमा सरकारले लगानी नबढाएको उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘आफू मानसिक रोगी भएको कसैले थाहा पाउला कि भनेर डराएर हिँड्नुपर्ने समाजमा अस्पताल सुधारको बारेमा कसले बहस गर्ने ?’

मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै थाकेँ

अस्पताल यसरी भद्रगोल हुदाँसम्म अस्पताल प्रशासन किन मौन छ ? अस्पताल सुधारका लागि के कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ? यसबारे अस्पतालका निर्देशक डा मोहन श्रेष्ठसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको अस्पताल सुधार्न केके प्रयास गरिरहनु भएको छ ?

अस्पताल सुधार्न के गरेँ भन्दा पनि पहिले अस्पतालको अवस्थाको के छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ मैले । समाजमा ‘मानशिक रोग’ भन्ने शब्द नै अपहेलित छ । त्यसैले सरकारले पनि यसलाई अपहेलना गरेको छ ।

यो बाहेक देशमा क्षेत्रीय तथा अञ्चलस्तरीय मानसिक अस्पताल छैन। त्यसैले यहाँ चाप बढी छ । उपचार गराउन अधिकाशं गरिबहरु नै आउँछन् र उहाँहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सेवा सुविधा दिन सकेको छैनौं ।सरकारले दिएको बजेटको ८० प्रतिशत त तलब खुवाउँदै ठिक्क हुन्छ । अनि कुन स्रोतले अस्पताल सधार्नू ?

उपचार गराउने बिरामीलाई हामीले नै बस्न खान दिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ त बत्ति र पानीको बिल तिर्नपनि आपत पर्छ । औषधिको उस्तै समस्या । यहाँ आएका सबै निर्देशकले अस्पताल सुधार गर्न प्रयास गरेकै हुन्छन् तर, मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै थाक्छन् । अनि केही हुनेवाला छैन् भन्दै जागिर खान थाल्छन् ।

केन्द्रिय अस्पताल भनेका छौं तर रियाबिटेशन सेन्टर छैन । न त विशिष्टिकृत मानशिक सेवा दिन सकेका छौँ । आएका बिरामीका आफन्तले भनेको कुरा सुनेर सामान्य ‘ट्रिटमेण्ट’ बाहेक केही दिन सकेको छैनौं । आवश्यक उपकरण नै छैन । भएका उपकरण पनि २० औं वर्ष थोत्रा छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी राम्रो सेवा दिने ?

अस्पताल भद्रगोल हुनुको दोष मन्त्रालयलाई मात्रै दिएर तपाईहरु उम्कन मिल्छ त ? उपलब्ध स्रोतसाधनमा पनि त सेवा दिन सकिन्छ होला नि ?

यो कुरामा म सहमत छु। कर्मचारीहरुले काम गरेका छैनन् तर, मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई काम गर्नको लागि मोटिभेशन त दिनुपर्यो नि ।

यत्रो वर्षसम्म कुनै तालिमहरु दिएको छैन । काम गर्न भनेर ‘रेडियो ग्राफर’ आउँछन् तर, उपकरण नै छैन र ल्याबको कर्मचारी भएर के गर्नु ? ल्याब नै छैन । न सोधपुछ कक्षमा कर्मचारी छन । अनि यस्तो भद्रगोल ठाउँमा कसरी काम देखिन्छ ? डाइरेक्टरहरुको प्रयासले मात्रै के हुन्छ त ?

भनेपछि अब पनि सुध्रिँदैन ?

त्यस्तो पनि होइन । हामीले अस्पताल सुधार्न दौडधुप गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयमा ओनएम सर्भे बुझाएका छौँ । ओएनम सर्भेमा ३ सय शैयाको माग गरेपनि १ सय शैयाजति स्वीकृत होला जस्तो संकेत पाएका छौं । त्यति हुदाँ पनि अहिलेको अवस्था भन्दा सुधार आउँछ । जनशक्ति थपिएला ।

आज भन्दा २ महिना अघि आउनु भएको भए अस्पताल झन भद्रगोल थियो । पानी थिएन । बिरामी बस्ने वार्डहरु उस्तै । अहिले त हामीले भर्खरै पुनर्निर्माण गरेका हौं । भवन पनि रंग लगाएर चिटिक्क पारेका छौं तर, भित्री सेवा सुधार्न गाह्रो परिराख्या छ । तर सधै यही अवस्थामा रहन्न, सुधार हुन्छ ।

उपकरणहरु अहिलेसम्म नल्याउँदा त बाहिरका अस्पताल पोस्ने नियत देखियो नि ?

हो, अतिआवश्यक उपकरण नहुदाँ अस्पतालमाथि यस्तो आरोप लाग्ने गर्छन् । पुराना निर्देशकदेखि अहिलेसम्मका सबैले भोग्दै आएको आरोप हो यो । हामीसँग २० औं वर्ष पुरानो काम नलाग्ने एउटा ‘ईईजी’ र इसिटी छ । आरटिएमएस, एमआरआइ र सिटी स्क्यान लगायत अन्य उपकरण छैनन् ।

यी उपकरण नहुनुको कारण हाम्रो नियत खराब भएर होइन, बजेटको अभाव हो । केन्द्रीय अस्पतालमा यस्ता उपकरण हुनुपर्ने हो । हामीले मन्त्रालयलाई वर्षौदेखि माग गरेपनि बजेट नै पठाउँदैन त के गर्ने ? अब यसरी नै चलिरहेको छ । आरोप हामीलाई लाग्छ । तर यो सबै हुनुमा मन्त्रालयको हात छ ।

उपकरण मात्र होइन्, यहाँ त २४ घण्टा ड्युटीमा खट्ने नर्स तथा डाक्टर बस्ने ठाउँ समेत छैन । एम डी तहको पढाई हुन्छ । उनीहरु बस्ने एउटा कोठा छैन ।

भौतिक पुर्वाधार, उपकरण र जनशक्तीको अभाव हुदाँहुदै पनि हामीले जे जति गरिराको छौं, त्यो राम्रो हो।

भनेपछि अस्पताल सुधार गर्न नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर बस्नु भएको छ ?

असन्तुष्ट भएर मात्रै नहुने हेछ । मन्त्रालय धाउदाँधाउँदा केही नहुने देखिपछि चुप बस्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ । जम्मा दुई करोड बजेट आउँछ त के गर्नू ? चार करोड आए मात्रै पनि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । दरबन्दीदेखि बजेट र उपकरण सबै मन्त्रालयको हातमा भएपछि हामीले जति नै दौडधुप गरेपनि के हुन्छ र ? मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारले नै प्राथमिकतामा नराखुन्जेलसम्म यस्तै हो । मैले निष्कर्ष निकाल्नु र ननिकाल्नुले केही फरक पार्दैन । तैपनि सकेसम्म राम्रो होस भनेर दौडधुप गरिरहेको छु ।

अस्पताल सुधार्ने नै हो भने सरकारले केके गर्नु पर्ला ? 

गर्नुपर्ने कामहरु त धेरै छन् तर, प्राथमिकतामै नराखेपछि जति सुझाव दिएपनि के हुन्छ र ? तैपनि भन्नै पर्दा यो भवन धेरै पुरानो भयो । नयाँ भवन नबनाई  बिरामीको चाप धान्न गाह्रो छ । विभागहरु बनाएर दरदन्दी थप्नुपर्छ । भएका जनशक्तिलाई तालिमहरु दिनुपर्छ । नयाँनयाँ उपकरण ल्याउनुपर्छ । अनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि जनचेतना फैलाएर यो अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालमा विस्तार गर्नुपर्छ ।

यी कुराहरु हामीले पठाएको ओएनएम सर्भेमा समेटिएको छ । त्यो लागू भएकेही हदसम्म अस्पतालले काँचुली फेर्छ ।

ओएनएम सर्भे लागू हुनेमै शंका छ ?

मन्त्रालयले शंका गर्ने वातावरण नबनाएको भए अस्पताल पक्कै यो अवस्थामा हुन्नथ्यो होला नि होइन ? हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने र आफूले गर्न सक्ने मात्र बोल्ने हो । अरुले के गर्लान् नगर्लान् भन्ने सक्दिनँ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment