१३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सोमवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई संसदमा दिएका आश्वासनका सन्दर्भमा के भइरहेको छ ? भनेर सोध्न बोलाएको थियो ।
दोस्रो अधिवेशनमा गृहमन्त्रीले दिएका आश्वासनहरुबारे प्रश्नावली तयार गरी समितिले पहिले नै गृहमन्त्रीलाई पठाएको थियो ।
समिति सचिवालयले तयार पारेको प्रश्नावलीको मस्यौदामा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? भन्नेदेखि विपद्पछिको राहत तथा उद्धारका कार्यहरुलाई समेटिएका छन् ।
गृहमन्त्रीलाई समितिले सोधेको प्रश्न र गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ यस्तो छ :
प्रश्न १ : छाउपडी प्रथा एक सामाजिक विकृति, अन्धविश्वासको रुपमा रहेको र यो समस्या समाधानका लागि सामाजिक जागरणमार्फत महिलाहरुलाई सचेतना जगाउन मन्त्रालयले के कस्ता कदम अगाडि बढाएको छ ? साथै, छाउपडी प्रथालाई हटाउने कानुन प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : छाउपडी प्रथा अन्धविश्वास नै हो । यसलाई अन्त्य गर्न प्रहरीले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम’ अगाडि बढाएको छ । केही महिनादेखि यो कार्यक्रम चालु छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करार भएको छ ।
प्रश्न २ : कञ्चनपुर जिल्लास्थित भीमदत्त नगरपालिका २ निवासी निर्मला पन्तको मिति २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा छानविन प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : कतिपय अनुसन्धान बर्षौ लगाएर पनि सफल भएका छन् । कञ्चनपुरको घटनाको सन्दर्भमा पनि एक बर्षदेखि बिभिन्न ढङ्गबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । म समितिलाई यस घटनाका अपराधी उम्कन दिने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानलाई मन्न्त्रालयले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । यस घटनामा सयौंलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेका छौं । र फेरि पनि भन्छु, दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन ।
कतिपय अनुसन्धानका विषयहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पनि हुन सक्छ । समिति समक्ष अनुसन्धानका प्रक्रियाहरुका सन्दर्भमा उपलब्ध भने गराउँदछु ।
सांसद विन्दा देवी आले (राना) को प्रतिप्रश्न– एक बर्षसम्म प्राप्त नभएको सफलता अब कसरी हासिल हुन्छ ? अबको अपराध–अनुसन्धानको रणनीति के हो ?
सांसद चन्द्रबहादुर खड्काको प्रतिप्रश्न– दिलिप सिंह बिष्ट नै दोषी भएको धेरै प्रमाणले देखाएको छ । उसलाई दोषी ठहर गर्न किन नसकेको ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : निर्मला पन्तका हत्याका सन्दर्भमा विभिन्न समिति गठन गर्यौं, सुरुदेखि नै तर असफल भए । सीआईबीका टिम पनि बनाउँदा ती पनि असफल भए । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकेनन् । यो प्रकरणमा सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । तपाईंहरुले अपराध–अनुसन्धानको रणनीति के हो ? भन्नुस् भन्नुभयो ? ती विविध किसिमका हुन्छन् ।
दिलिप सिंह विष्टमात्रै होइन । अन्य संदिग्धहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर, सयौंको संख्यामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको छ । दिलिप सिंह विष्टको सन्र्दभमा पनि त्यही (डीएनए) मिलेको छैन । धेरैलाई हाई प्रोफाइललाई जोगाउन हो कि भन्ने परेको छ । तर त्यो होइन । अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेकाले निचोडमा पुगिहाल्नु हुँदैन । अहिले पनि यो घटनालाई लिएर सार्वजनिक बहस भइरहेका छन् । सार्वजनिक बहसले समस्या हल हुँदैन । सुझाव त पुग्छ तर अनुसन्धान आफ्नै गतिमा अघि बढेको छ ।
यस घटनाका सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ ।
प्रश्न नम्बर ३ : हरेक बर्ष बर्षाको कारणले थुप्रै जनधनको क्षति भएको र बर्षाको कारणबाट हुने धनजनको क्षतिको घटना न्युनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयबाट के कस्ता योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ ? विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थापना हुनुपर्ने प्राधिकरण किन स्थापना हुन सकेन ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : विपद जोखिम न्युनीकरण प्राधिकरण स्थापना गर्न ढिलाइ भएको छ । नियमावली नभएर पनि यसमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले त्यो बनिसकेको छ । अब छिट्टै गठन हुनेछ । अहिले भने प्राधिकरणको काम मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ । अहिले विपद जोखिम ऐन कार्यान्वयनमा छ ।
क्षति भएको अवस्थामा राहत दिने कार्य भएका छन् । बर्षाको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षति न्युनीकरण गर्न २४ सै घण्टा तयार रहने जनशक्ति पनि छ । त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरु खटिएका छन् ।
प्रश्न नम्बर ४ : विपद्पछिको राहत तथा उद्धारका कार्यहरु अझ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्मको ब्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ– …. (मन्त्री यस विषयमा बोलेनन् )
प्रश्न नम्बर ५ : पूर्वराजदूत केशव झाको काठमाडौंको बबरमहलमा भएको हत्याको सन्दर्भमा के कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : अनुसन्धान जारी छ । आशा गरौं छिट्टै अपराधी कानुनको कठघरामा आउनेछ ।
प्रश्न नम्बर ६ : संघीय सांसदका निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमणको सम्बन्धमा के कसो भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : त्यस घटनाका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँ (निरुदेवी पाल) ले दिएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँले दिएको हुलियाका आधारमा स्केच बनिसक्यो । प्रहरीले अपराधी खोज्दैछ । आशा गरौं, आपराधीलाई छिटै नियन्त्रणमा लिन सफल हुन्छौं ।
प्रश्न नम्बर ७ : गृहमन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने आर्थिक साहायताको पारदर्शिता र न्यायिक वितरणको नीति, मापदण्ड कस्ता रहेका छन ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : पहिले जे जस्तो थियो त्यही नै मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायताको कुरा भइरहेको छ । यहाँ आर्थिक साहायताको पारदर्शिताको कुरा उठ्यो । पहिले जे थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको सरकारी आश्वासन समितिले गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको आश्वासन कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको हो । बैठकपछि अनौपचारिक कुराकानीमा कतिपय समिति सदस्यहरु भन्दै थिए, ‘आश्वासन समितिलाई गृहमन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिएर गए ।’
