१४ साउन, काठमाडौं । देशभर लोडसेडिङ हटाएर जनताको स्यावासी पाएको नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नेतृत्व आफ्ना केही सुविधाभोगी कर्मचारीका कारण आलोचनामा तानिएको छ । प्राधिकरणभित्रै यस विषयमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, महाशाखा, क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखाको तुलनामा यसका सहायक कम्पनीमा कर्मचारीको सेवा-सुविधा राम्रो हुन्छ । त्यसैले सहायक कम्पनीमा जान कर्मचारीहरुबीच हानाथाप चल्छ । तर, लामो समयदेखि प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा उही कर्मचारीले हालिमुहाली गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वसमेत यसमा सजग नभएको भनेर अन्य कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । नेतृत्वमा बलियो पहुँच भएकाहरुले सहायक कम्पनीमा अवसर पाउने र लामो समय अड्डा जमाउने प्रवृत्ति कायम छ ।
सहायक कम्पनी अन्तरगतका आयोजनाहरु दुर्गममा हुने भएकाले त्यहाँ काम गर्नेलाई भत्ता बढी हुन्छ र बढुवाका लागि पनि राम्रो अंक पनि प्राप्त हुन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । सहायक कम्पनीमा जाने कर्मचारीले काठमाडौंमै काम गरे ०.२५ गुणा र आयोजना स्थलमा २.५ गुणा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यही आकर्षणले एकपटक सहायक कम्पनीमा पुगेकाहरु फेरि फर्किन चाहँदैनन् । कोही त अनेक ज्याक लगाएर आफ्नो जागिरे अवधि नै आयोजनामा मात्रै घुमिरहेका पनि छन् ।
उपकार्यकारी निर्देशकको सुविधामोह
सुविधामोह यतिसम्म मौलाएको छ कि प्राधिकरणको १२ औं तहका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत सहायक कम्पनीमै अड्डा जमाइरहेका छन् । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्य, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद कोइराला र माथिल्लो तामाकोसीका सीईओ विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । उपकार्यकारी निर्देशक सहायक कम्पनीमा रमाइरहँदा उपकार्यकारी निर्देशकले नेतृत्व गनुपर्ने प्राधिकरणका निर्देशनालय भने निमित्तले चलाइरहेका छन् ।
उपकार्यकारी निर्देशकहरुले प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्था तथा र संस्थागत व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी निर्देशकको ‘कोर टिम’ मा बसेर काम गर्नुपर्छ । लोडसेडिङ हटाउने बेलामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिममा थुप्रै उपकार्यकारी निर्देशकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।
प्राधिकरण अन्तरगतको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) १२ औं तहका उपकार्यकारी निर्देशक माधव कोइराला छन् । यो कम्पनीले रसुवास्थित २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन गर्छ । प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट सेवा प्रवेश गरेका कोइराला हाल १२ औं तह पुग्दासमेत चिलिमेमै बसिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले उनलाई चिलिमेबाट फिर्ता ल्याउन चाहेको पनि देखिँदैन । यसले प्राधिकरणभित्रै असन्तुष्टी मौलाएको छ ।
२०५३ सालमा चिलिमे स्थापना हुनासाथ कोइराला प्राधिकरणबाट कम्पनीमा गएका थिए । लगातार २० वर्षभन्दा बढी एउटै सहायक कम्पनीमा बसेका कोइराला प्राधिकरणको उच्च तहमा पुग्दासमेत न प्राधिकरणले फिर्ता बोलाएको छ न उनी फर्कन चाहेका छन् ।
‘रसुवा बसेपछि नम्बरबाट बढुवा पनि पाउने र अवसर र सुविधा पनि पाइने भएपछि किन यता फर्किनु ?’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उनीसँग त्यस्तो अद्भुत् के क्षमता छ, जसले उनलाई उपकार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि चिलिमेमै राख्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’
कम्पनीका महंगा गाडीसहित आकर्षक सेवा सुविधा पाइने भएकाले उनी यसरी एउटै कम्पनीमै बसिरहने गरेको उनको आशंका छ ।
नेतृत्व तह पनि कम्पनीमै
कोइराला गत चैतमा १२ तहको उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । कोइराला ११ औं तहको हुँदा चिलिमे सम्बद्ध रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सीईओ थिए । चिलिमका तत्कालीन सिईओ दामोदरभक्त श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि कोइरालालाई रसुवागढीबाट चिलिमेमा तानिएको हो । चिलिमको सीईओ भएकै बेला उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका कोइरालालाई प्राधिकरणले फिर्ता बोलाउनुको सट्टा त्यही जिम्मेवारीमा यथावत राखेको छ ।
कोइरालालाई ११ औं तहबाट १२ औं तहमा बढुवा गर्दा प्राधिकरण संचालक समितिमा विवाद नै भएको प्राधिकरणका एक सञ्चालकले बताए । सञ्चालकले उनलाई बढुवा गर्ने हो भने प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान राखेको ती संचालकको दावी छ । चिलिमेको सीईओको मासिक तलब, भत्ता र सुविधा १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ ।
चिलिमेमा यसअघि १० औं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरेका थिए । प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विगतमा १० तहको हुँदा चिलिमेको प्रवन्ध सञ्चालक थिए । त्यतिवेला चिलिमेका प्रवन्ध सञ्चालक त्यसको सहायक कम्पनी रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार घिसिङ तीनवटै कम्पनीका अध्यक्ष थिए ।
तर, अहिले चिलिमे अन्तरगतका अन्य कम्पनीमा चिलिमेको सीईओ कम्पनीहरुको सञ्चालक मात्रै हुने व्यवस्था छ । चिलिमेका सबै आयोजनाहरुमा छुट्टा छुट्टै सीईओ र आयोजना प्रमुखहरु छन् । त्यसैले कोइरालालाई चिलिमे अन्तरगतका ठूलो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि छैन ।
सबै मिलेपछि फर्किन्छु : कोइराला
हाल चिलिमेको सीईओको अधिकार र जिम्मेवारी विगतको जस्तो छैन । तर, पनि प्राधिकरणले १२ औं तहका कर्मचारीलाई सीईओ बनाएर राख्नुमा कोइरालालाई मिलेको राजनीतिक संरक्षण प्रमुख कारण भएको आरोप कर्मचारीहरु लगाउँछन् ।
तर, सीईओ कोइराला भने चिलिमे अन्तरगतका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सही ढंगबाट गरेर मात्रै आफू प्राधिकरण फर्किने बताउँछन् ।
‘बढुवापछि प्राधिकरण फर्किने कुराकानी भएको थियो, तर अझै चिलिमे अन्तरगत बनिरहेका आयोजनाको ठेक्का पट्टासहितको सबै व्यवस्थापन भइसकेको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘मध्यभोटेकोशी आयोजना समस्यामा छ, यसलाई सही बाटोमा ल्याएपछि मात्रै फर्कने चाहना हो ।’
चिलिमे अन्तरगत हाल रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी, सान्जेन र अपर सान्जेन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
अवकाश पाएकालाई पनि अवसर
बहालबाला मात्र होइन, उमेरहदले अवकास पाएका कर्मचारीहरु पनि कम्पनीमा विभिन्न पदमा फर्किने गरेका छन् ।
प्राधिकरणको दशौं पदमा कार्यरत रहँदा अवकास पाएका विनोद कर्माचार्य हाल माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रशासन विभाग प्रमुख छन् । उनलाई प्राधिकरणका तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले छुट्टै पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिएका थिए । यसैगरी प्राधिकरणबाट अवकास पाएका रामसुन्दर श्रेष्ठ पनि माथिल्लो तामाकोसीमा कम्पनी सचिव छन् ।
चिलिमे अन्तरगतको मध्यभोटेकोशी आयोजनाको सीईओमा मणिकुमार काफ्ले कार्यरत छन्, जो प्राधिरकणबाटै रिटायर्ड कर्मचारी हुन् । यस्तै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा स्थापित त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीमा कम्पनीका कार्यरत सुरेश कार्की प्राधिकरणका रिटायर्ड कर्मचारी हुन् । उनी छैठौ तहबाट रिटायर्ड भएका हुन् ।
प्राधिकरण अन्तरगतका विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमा यस्ता धेरै कर्मचारीहरु छन्, जो वर्षौंदेखि एउटै कम्पनी र आयोजनामा काम गरिरहेको छन् । यसका कारण अन्य कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो बन्द भएको छ भने नयाँले मौका नपाउने समस्या पनि बढेको छ ।
फिर्ता बोलाउँछौंः कुलमान
प्राधिकरणका कार्यकाकरी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या छिट्टै हल हुने बताउँछन् । हालै कर्मचारी विनियमावली आएको भन्दै उनले त्यसैका माध्यमबाट यस्ता समस्या हल गर्न बाटो खुलाईएको उल्लेख गरे ।
एउटा सहायक कम्पनीमा प्राधिकरणका कर्मचारी २ वर्षसम्म मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको भन्दै घिसिङले अत्यावश्यक अवस्था रहे आयोजना तथा कम्पनीको सिफारिसमा ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने पनि बताए ।
‘आयोजना र कम्पनीमा काम गर्नेहरु बढीमा ३ वर्षसम्म मात्रै एउटा आयोजनामा बस्न पाउँछन्, त्यसपछि फर्किएर अर्को कम्पनीमा जान न्युनतम् केही वर्ष प्राधिकरणकै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई हामी तुरुन्तै फिर्ता बोलाउँछौं ।’
उनले विनियमावलीअनुसार हदम्याद नाघेका कर्मचारीहरुलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउन गृहकार्य भइरहेको बताए ।
घिसिङले आयोजना प्रमुखको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने जानकारी दिए । आयोजना प्मुखको सरुवा उसको कामका आधारमा मात्रै हुने भन्दै उनले राम्रो काम गरे लामो समयसम्म पनि सरुवा नगरिने बताए ।
‘राम्रो कार्यसम्पादन नगरे कम्पनी र आयोजनाबाट जहिलेसुकै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ,’ घिसिङले भने ।
