Comments Add Comment

विदेशी साझेदार भित्र्याउन सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दै वायुसेवा निगम

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो समग्र र दायित्वको लेखापरीक्षण प्रक्रिया थालेको छ । सामान्यतया निजीकरणमा जाँदा, मर्ज गर्दा तथा व्यवस्थापनमा अर्को कम्पनी सहभागी हुने क्रममा यस्तो मूल्यांकन गरिन्छ ।

व्यवस्थापनमा विदेशी साझेदार ल्याउने प्रक्रियाका लागि ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्न निगमले प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मंगलबार सूचना जारी गर्दै कम्पनीले आगामी १२ भदौसम्मको समयावधि राखेर प्रस्ताव आहृवान गरेको हो । डीडीए प्रतिवेदनले कम्पनीको समग्र सम्पत्तिको यथार्थ बिवरण र दायित्व स्पष्ट हुन्छ ।

व्यवस्थापन करारमा विदेशी साझेदार ल्याउन खोज्दा निगमलाई दोस्रो पक्षले पत्याएन भने तेस्रो स्वतन्त्र पक्षबाट डीडीए गराइन्छ ।

निगमका अनुसार कम्पनीको असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको विस्तृत विवरण खोजी गर्ने योजना छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व र यस कम्पनीको जोखिमका क्षेत्र पहिचानको काम यसै प्रतिवेदनमार्फत हुनेछ । सम्भावित सुधारका उपाय समेत डीडीए प्रतिवेदनले पहिल्याउने छ ।

डीडीए गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिना समय दिने तयारी रहेको निगम स्रोतले बतायो ।

निगमको डीडीए गर्न यसअघि कम्तिमा तीन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको डीडीए गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस काममा खटिने नेतृत्वको कम्पनीमा १० वर्षको अनुभव तथा २ वटा पब्लिक कम्पनीको डीडीएमा टीम लीडरका रुपमा खटिएको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कति छ सम्पत्ति निगमसँग ?

निगमको मुख्य सम्पत्ति भनेको जहाज नै हुन् । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ दुई वाइडबडी ए३३०-२००, दुईवटा न्यारो बडी ए३२०-२०० र एउटा बोइङ ७५७ जहाज छन् । त्यसमध्ये बी७५७ जहाज बिक्रिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । आन्तरिकतर्फ तीनवटा ट्वीनअटर, २ वटा एमए ६० र ४ वटा ‘वाई १२’ गरी कूल १३ वटा जहाज रहेको छ । निगमले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङ सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ, जुन आम्दानीको अर्को स्रोत हो ।

निगम अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फ सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने कम्पनी हो । निगमका जहाज अहिले भारतको दिल्ली, मुम्बई र बैंगलौर, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ, मलेसियाको क्वालालाम्पुर, कतारको दोहा तथा यूनाइटेड अरव इमिरेट्सको दुबईसम्म पुग्छन् । आगामी १२ भदौबाट निगमले जापानको ओशाकामा उडान बिस्तारको योजना बनाएको छ ।

एक वर्ष अगाडी दुई वाइडबडी जहाज किनेको निगमले ती जहाजको नियमित किस्ता तिर्न सकेको छैन । त्यसअगाडि न्यारोबडी जहाज किनेको ऋण पनि निगमले चुक्ता गरिसकेको छैन । यी चार जहाजको तीन किस्ता तीर्न नसक्दा एक वर्षमा निगमको ऋण ३ अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । ऋण तिर्न सरकारसँग शेयर लगानी मागिरहेको निगमले व्यवस्थापन सुधारको प्रयासस्वरुप व्यवस्थापन करारमा जाने प्रक्रिया शूरु गरेको छ ।

निगमसँग काठमाडौंको कान्तिपथ, पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगरसहित देशका विभिन्न डेढ दर्जन स्थानमा जग्गा र केही स्थानमा भवन रहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र विराटनगरबाहेक अन्य स्थानको जग्गा प्रयोगमा भने छैन ।

ऋण कति छ ?

निगमले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निगमको दीर्घकालिन ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हो । यसको बाषिर्क व्याज ३ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

तीन महिनाको एक किस्ता तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा एक वर्षमा निगमलाई साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको भार थपिन्छ । त्यसमध्ये निगमले स-साना ऋणको ब्याज तिरे पनि ठूलो कर्जा भने सल्टाउन सकेको छैन । निगमले कर्मचारी संचायकोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबैभन्दा धेरै ऋण लिएको छ । यो ऋण चार वटा एयरबस जहाज किन्दा लिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment