१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । सरकारले यो आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत लिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले सरकारको यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेड रेटमा ०.१ प्रतिशत छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मर्ज हुने संस्थाले एक वर्षपछि (आगामी असार मसान्तसम्म) स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत पुर्याए हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैंकको मूनाफामा केही कम हुने र ऋणीहरुलाई ब्याजमा केही सहुलियत पुग्ने देखिन्छ ।
यिनै नीतिगत/आर्थिक परिदृश्यमा आधारित भएर अनलाइनखबरले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मौद्रिक नीतिले बैंकको मुनाफा घट्ने सम्भावना देखायो होइन ?
हो, मुनाफामा अलिकति कमी आउने देखियो, तर धेरै कम हुन्छ भन्न मिल्दैन । बिजनेसको आकार अनुसारको मुनाफा आउँछ ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि निकै चर्चामा रहेको ‘बिग मर्जर’ का विषयमा राष्ट्र बैंक नरम देखियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय निकै चर्चामा थियो । फोर्स मर्जरमा लैजाने भन्ने कुरा पनि थियो । तर, मेरो विचारमा बाध्यकारी मर्जरको नजिता राम्रो आउँदैन । बाध्यकारी मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने पनि होइन । त्यसैले हुन सक्छ, मर्जर हुनैपर्छ भन्ने किसिमको नीति आएन । बरु, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने योजना मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले मौद्रिक नीति आउनुअगावै ३ अर्ब रुपैयाँको डिबेञ्चर निष्काशन गरिसकेका छौं । हामीलाई छुटको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । उत्पादन क्षेत्रमा पनि हामीले यस अघि नै तोकिएको लगानी गरेका छौं । कृषि, हाइड्रो र पर्यटन क्षेत्रमा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत लगानी पुर्याएका छौं ।
मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ५ किसिमका सुविधा दिने भनेको छ । यो सुविधा कत्तिको पर्याप्त हो ?
सुविधालाई कसरी लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोजस्तो आकारका बैंकहरुलाई कुल नाफामा लगभग १०–१५ करोडको फरक पर्छ भने खुद नाफामा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ जति फरक पर्न जान्छ । स्प्रेड रेट अधिकतम लाग्दा १० करोड हुन्छ ।
अधिकतम भनेको ४.४ हो, यतिमा काम गर्दा १० करोडको फरक पर्ने हो । अहिले तरलता अभाव भएका कारण लगानीमा कम प्रतिस्पर्धा छ । यसले गर्दा बैंकहरुले ऋणको व्याजदर बढाउन सकेका छैनन् । ऋणको व्याजदर ४.४ प्रतिशत पनि नभएर ४ प्रतिशत हुने समय पनि आउन सक्छ ।
सुविधालाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा कसरी लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । निकै मेहनत गरेर राम्रो भएको बैंकलाई निर्माणको चरणमा रहेका संस्थासँग मर्जरमा गएर फेरि राम्रो हुन कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । निकै मेहनत गरेर राम्रो स्थानमा पुगिसकेको बैंकलाई बाध्य पारेर अर्कोसँग मर्जरमा लग्नु भन्दा उसलाई त्यहीअनुसार काम गर्न छाडिदिनु ठीक हो जस्तो लाग्छ ।
भनेपछि तपाईलाई मौद्रिक नीतिमा केही छुटेको जस्तो लागेको छ ?
मैले हाम्रो छाता संस्था बैंकर्स एशोसिएसनमा एउटा सुझाव दिएको थिएँ । पछि राष्ट्र बैंकले गरेको सुझाव संकलनमा पनि त्यो विषय उठाएको थिएँ ।
मैले भनेको–सेक्युरिटाइजेशनको एउटा फ्रेमवर्क बनोस, जसले सिस्टममा भएको तरलता अस्थितालाई घटाउन मद्दत पुगोस् । यसबाट बैंक, बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत सबै स्टक होल्डरले आफूसँग भएका रकम बण्डमा हाल्न सकुन्, बण्ड मार्केटको विकसित होस् । बण्ड मार्केटको विकास भयो भने बण्डप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
भोलि पूर्वाधारका ठूल्ठूला परियोजनामा स्रोत परिचालन सहज हुन्छ । त्यसका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक पनि आएको छ । इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्बन्धी ठूलो स्रोत परिचालन गर्नु पर्दा पब्लिकको पैसाबाट ठूलो सहयोग पुग्नेछ भनेर मैले सेक्युराइटिजेशनको कुरा गरेको थिएँ ।
हरेक वर्ष भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले थोरै सम्वोधन गर्न खोजेको देखियो । अहिले गरिएका व्यवस्थाले आगामी दिनमा तरलता अभावको समस्यालाई रोक्ला त ?
जीडीपीमा ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको छ । यसको लागि कर्जा विस्तार हुनुपर्नेछ । तर, व्यापार घाटा धेरै भए कर्जा योग्य रकम बैंकहरुसँग हुँदैन ।
अहिले जग्गाको मूल्य उच्च छ । यसले गर्दा मानिसहरुमा आत्माविश्वास छ, उपभोगमा खर्च गर्न डराउँदैनन् । यसले गर्दा आयात बढेको बढ्यै छ । यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत कर्जाका लागि आम्दानी र खर्चको फरक हेरेर किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता अनुमान गर्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट व्यक्तिगत भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी योग्न रकम उपलब्ध होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
सिस्टममा कर्जायोग्य लगानी बढाउन वैदेशिक लगानी दुई वर्षका लागि निक्षेपको रुपमा राखेर कर्जा दिने भनिएको छ । व्यवसायतिर गयो भने त्यो पैसाले राम्रै गर्छ ।
अर्को कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने केही कामहरु छन् । जस्तो–जग्गा नामसारी गर्न धेरै कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसबाट जग्गा किनबेचमा निरुत्साहित हुन् ।
अर्को कृषियोग्य जमीनमा खेति बाहेक अरु कुरा गर्न दिनुहुँदैन । त्यसो भयो भने उत्पादन बढ्छ, तरलताको समस्या स्वत कम हुन्छ ।
अधिकांश बैंकले कृषिमै तोकिए अनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन नि ?
कृषिमा लगानी बढिरहेको छ । दक्ष व्यक्तिहरुले राम्रोसँग कृषि पेशा गरिरहेको भए लगानी समस्या छैन । सानो आकारको कृषि गरिरहेको ठाउँमा ठूलो लगानी आउँदैन । सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप जथाभावी लगानी गर्न मिल्ने कुरै भएन । अहिले नेपालको कृषि पनि आयातमा चलिरहेको छ । केहीअघि विषादीयुक्त तरकारीलाई लिएर समस्या आयो । विषादी जाँच्ने गतिलो सिस्टम बनाउने, अर्गानिक उत्पादन बढाउने हो भने कृषि प्रोत्सहित हुन्छ । अहिलेकै जसरी आयात गर्ने हो कृषिमा लगानी हुँदैन । मैले समग्र बैंकको कुरा गरेको हो । हामीले त कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी गरेकै छौँ । लगानी अझै बढाउन पनि चाहन्छौँ, तर आयातमुखी कृषि रहुन्जेलसम्म कृषिमा धेरै लगानी आउँदैन ।
कृषि क्षेत्रको लगानीमा के जोखिम देख्नुहुन्छ ?
हामीले निस्कृय कर्जा कति छ भनेर हेर्ने हो । हाम्रो बैंकको हेर्दा अन्य क्षेत्रको भन्दा कृषिमा धेरै कम निस्कृय कर्जा छ । ऋणि छनोटमा ध्यान दिएर काम गरे जोखिम कम हुन्छ । जोखिम त पक्कै छ । तर, लगानीमा ध्यान दिन सके डिफल्ट रेट कम हुन्छ । हामी हरेक महिना यसको अध्ययन गर्छौं । जसका कारण कृषिमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र निस्कृय कर्जा छ । डिफल्टको रेट एकदमै न्युन छ ।
बेलाबेला निकै चर्चा हुने अर्को विषय ब्याजदर हो । यो बिषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरु सडकमै उत्रिए । मौद्रिक नीतिले यसलाई कति सम्बोधन गर्याे भन्न मिल्ला ?
हाम्रो जस्तो देशमा अहिले भइरहेको स्प्रेड रेट ठूलो होइन । अहिलेको समस्या स्प्रेड रेटका कारण नभई तरलता अभावले भएको भन्ने मलाई लाग्छ । विगतमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि उद्योगीहरुलाई लगानी गरेको अनुभव हामीसँग छ ।
त्यतिबेला हामी ४ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिन्थ्यौं । रकमको अभाव थिएन, संस्थागत निक्षेप नलिए पनि पुग्थ्यो । बैंकहरुमा रकम पर्याप्त हुने हो भने राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कर्जाको व्याजदर कम हुन्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योग, व्यवसाय सबै क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ ।
तर, उद्योगी–व्यवसायीले त स्प्रेडरेटमै समस्या देखिरहेका छन् । ३.५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ नि ?
स्प्रेड रेटको होइन, यो पुँजी अभावको समस्या हो । पर्याप्त तरलता हुने हो भने निक्षेपको ब्याजदर स्वतः घट्छ । निक्षेपको ब्याज कम भए कर्जाको पनि व्याज घट्छ । गत वर्ष हाम्रै बैंकले गत वर्ष १२.५ प्रतिशतमा निक्षेप लिएको थियो । भनेपछि त्यही रेटमा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरुले कसरी भन्नुहुन्छ ?
हिजो हामीले १२.५ प्रतिशतमा मुद्दति निक्षेप लिँदा तरलता अभाव थियो । अहिले तरलता पर्याप्त भए पनि मुद्दतिमा लिएको निक्षेपको ब्याजदर घट्दैन । तरलता पर्याप्त भए पनि हामीले लगानी र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले १२.५ प्रतिशत भन्दा तल पनि पुर्याउँछ । अहिले कर्जाको माग बढी, निक्षेप आपूर्ति कम छ । यसले थोरै समस्या भएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीको कुरा पनि बेठीक होइन । वहाँहरुले पनि कमाएर ब्याज तिर्ने हो । अघि मैले सेक्युरिटाइजेशनको कुरा गरें । बैंकले १०० निक्षेप लिँदा ७७–७८ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । ७५ रुपैयाँ ऋण दियो भने बाँकी २५ ट्रेजरी र अन्तरबैंक कारोबारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर जम्मा १ प्रतिशत छ । ट्रेजरीको आम्दानी पनि एकदमै कम छ । २५ रुपैयाँबाट केही प्रतिफल आउँदैन । सेक्युराइटिजेशनद्धारा बजार विकसित गरे लगानी बण्डमा जान्छ र बैंकले राम्रो प्रतिफल पाउँछ । बण्डमा जाँदा निक्षेपको भन्दा बढी र कर्जाको भन्दा कम (बिचको) प्रतिफल पाइन्छ । यसले ऋणीको ब्याजदर पनि घटाउँछ । समाधानको महत्वपूर्ण उपाय हो– सेक्युरिटाइजेशन ।
हाम्रा ग्राहकले बढी ब्याज तिर्नु परोस् भन्ने हामी पनि चाहन्नौं । वहाँहरुले तिर्न नसक्दा समस्या हामीलाई नै पर्छ । अहिले बैंकले यति अर्ब कमायो भन्ने मात्रै नहेरौं, कति लगानी गर्यो र कति फिर्ता पायो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । बैंकहरुले समग्रमा १५ प्रतिशत हाराहारीमा प्रतिफल पाइरहेका छन् ।
वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो बन्दै आएको छ, वितरणयोग्य मुनाफा मात्रै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । कसरी यस्तो प्रगति सम्भव भयो ?
हाम्रो टिम एकदमै मजबुत छ । टिमवर्कका कारण गत वर्ष हामीले धेरै नै प्रगति गर्याैं । हामी कर्पोरेट गभरनेन्स र पारदर्शितामा सम्झौता गर्दैनौं । नराम्रो गरे नराम्रै देखाउँछौ राम्रो गरेको राम्रै देखाउँछौं ।
आन्तरिक बैंकिङ अभ्यास राम्रो भएकाले हामीले यसपालि पनि सबभन्दा पहिला वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्याैं । पोहोरको तुलनामा ३६ प्रतिशत माथि मुनाफा बढायौं । हामीभन्दा धेरै नाफा कमाउने अरु बैंक छन्, तर हाम्रो आन्तरिक बैंकिङ अभ्यास धेरै राम्रो छ । यसबाट हामी धेरै सन्तुष्ट छौं ।
तर, बेसरेट १० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ, यसले ब्याजदरमा चाप पर्ने भयो नि ?
पुराना र ठूला बैंकहरुमा धेरै रिटेल ग्राहक हुनुहुन्छ । त्यसले खर्च कम हुने भयो । वहाँहरुले निक्षेपको ब्याज पनि खासै बढाउनुभएन । हामी ग्रोइङ्ग बैंक भएका कारण एउटै रेटमा चुप लागेर बस्न सकेनौं ।
हामीले १२.५ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याज दियौ । यसले सीसीडी रेसियो म्यानेजेबल भयो । यसले गर्दा पनि बेस रेट बढी भयो ।
हामी केन्द्रीय बैंकको अनुशासनमा पनि बस्न खोज्यौं । सीसीडी रेसियो कटाएको भए जरिवाना तिरेर पनि बढी कमाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, हामी अनुशासनमै बस्न चाह्यौं । यसले निक्षेपको खर्च बढ्न गएकाले बेस रेट अलिकति माथि पुगेको हो ।
केही वर्षअघिको तथ्यांकमा निस्कृय कर्जाको हिस्सा अलि बढेको थियो । यसलाई कसरी ०.३७ सम्म झार्नुभयो ?
हामी ऋण छनोटमा विशेष ध्यान दिन्छौं । कर्जा दिनका लागि कसैको प्रभावलाई निरुत्साहित गछौँ । म यहाँ आएको पाँचवर्ष भयो । यो अवधिमा मैले कसैको दबाब/प्रभाव स्वीकार गरेको छैन, टिमका साथीहरुले पनि गर्नुभएको छैन । हाम्रो लक्ष्य विजनेश बढाउने र ऋण डुब्न नदिने हुन्छ । हामी जग्गा धितो छ, कर्जा दिइहालौं भन्ने सोच्दैनौं । कहिलेकाहीँ ग्राहकले विजनेश गर्छु भनेर लिएको कर्जा अर्कै काममा लगाउनु हुन्छ । त्यो थाहाँ पाएपछि हामी तुरुन्त अन्य उपाय खोज्छौं ।
अन्त्यमा, मर्जरमा विषयमा माछापुच्छ्रे बैंकले केही सोचेको छ ?
१२ असारमा केन्द्रीय बैंकले हामीलाई मर्जरमा जानुपर्छ त्यसका लागि प्रतिवद्धता चाहियो भन्नुभयो । त्यो बिहीबारको कुरा थियो, हाम्रो शुक्रबार नै बोर्ड बैठक बस्यो । कोसँग मर्जर गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्याैं । बोर्डलाई यथेष्ट विश्लेषणसहित जानकारी दियौं । हामीले पहिल्यै गठन गरेको मर्जर कमिटीको म्याद थप गर्याैं ।
बोर्ड लेभलकै मर्जर कमिटीले विभिन्न बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ तर, निर्णय भइसकेको छैन ।
