१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आज ठीक ७० वर्ष पुगेको छ । नेपालका लागि असमान मानिएको र विवादको घेरामा रहेको सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समय नदिँदा अन्योल कायमै छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि ३१ जुलाई १९५० को दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । यसलाई असमान सन्धि भन्दै भर्खरै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७० वर्षअघि नै खारेजीको माग गरेको थियो ।
अहिले त्यही पार्टी देशमा दुईतिहाई जनमतसहित सत्तामा हुँदा उक्त सन्धि परिमार्जनको प्रस्ताव दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने चरणमा छ ।
यो सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव पहिलोपटक नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा राखेका थिए ।
भारत सहमत नहुँदा सन् १९५० को सन्धि नेपालका दलहरुको राजनीतिक एजेण्डा मात्र बन्ने गरेको छ । पहिलोपटक नेपाल र भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठित प्रवुद्ध समूह इपीजीले सन्धि परिमार्जनको सहमति जुटाएको भनिए पनि सो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।
दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्वकूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । यसमा नेपालको चाहनाले काम गरेको भारतीय नोकरशाहीको बुझाइ रहेकाले मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ईच्छा देखाएका छैनन् ।
नेपालले अपमानित हुनुपर्ने सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रोटोकल समेत मिलेको थिएन । नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन समशेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो भनेको नेपाली सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्थित्वमाथि भारतीय कुदृष्टि थियो ।
नेपालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्रको आन्दोलन चलिरहेका बेला भारतले कमजोर शासकको सत्ता जोगाइदिने आश्वासनबाट गरिएकाले पनि यो सन्धिमा नेपालको हात माथि पर्न नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
१० वटा धारा रहेको सो सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ । सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पाँचबुँदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुँदामा दुबै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमणको उपाय अपनाउने उल्लेख छ ।
सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई आधार बनाएर भारतले अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको छ । नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत भारतीय संलग्नता यसको उदाहरण हो । भारतको दबाब नमान्दा नेपालले पटक पटक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुँदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर भारतले नेपालका अपार जलसम्पदामा प्रभुत्व जमाउने प्रयास जारी राखेको छ ।
हतियार खरिद लगायतका अन्य कतिपय दफामा समेत नेपाललाई तल पार्ने गरी गरिएको सन् १९५० को सन्धि खारेजीको एजेण्डा बोकेर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतलाई परिमार्जनका लागि सहमत गराउला ? अहिलेको प्रश्न यही हो ।
