२० साउन, काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनल यो साता काठमाडौं आएका थिए ।
सिंहदरबारसँग प्रदेश २ का लागि ‘विशेष प्याकेज’ को माग गर्न काठमाडौं आएको बताउने मन्त्री सोनल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई भेटेर जनकपुर फर्किइसकेका छन् ।
मन्त्री सोनल काठमाडौं आएका बेला हामीले बानेश्वरस्थित निजी निवासमा भेटेर उनलाई प्रदेश २ र केन्द्र सरकारवीच किन ठाकठुक पर्ने गरेको छ भनेर सोध्यौं । साथै प्रदेश २ मा सरकार हेरफेरको चर्चा अनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको विषयमा पनि जिज्ञासा राख्यौं ।
प्रदेश मन्त्री सोनलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
काठमाडौं आउनुभएको रहेछ, सिंहदरबारसँग केही काम थियो कि ?
निश्चित रुपमा हामी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन, प्रदेश २ प्रति ध्यान आकर्षित गर्न आएका हौं ।
के विषयमा सिंहदरबारको ध्यान आकर्षित गर्नुभयो ?
प्रदेश नम्बर २ अहिले पीडामा छ । बेमौसममा पानी र बाढी आयो र, हामी पीडित भयौं । दर्जनौं गाउँ बगेका छन्, हजारौं जनता घरबारबिहीन भएका छन् । हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाएको कृषिबाली नष्ट भयो । सडकमा क्षति पुग्यो । हामीसँग भएको स्रोत साधनले त्यसलाई ठीक पार्न सक्दैनौं । हामीले प्रधानमन्त्रीका साथै भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रीहरुलाई भेट्यौं, आफ्नो पीडा राख्यौं । र, विशेष प्याकेज माग गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?
एक त प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभयो । केही सूचना थियो तर त्यति विस्तृत थिएन । त्यो हामीले जानकारी गरायौं । उहाँले म आफैं पनि आउँछु र राहत, पुनर्निर्माणदेखि नदी नियन्त्रणसम्म निर्णय गरेर बताउँछौैं र यो काम हामी सबै मिलेर गरौं भन्नुभएको छ ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पर्ने ठाकठुकबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो कि ?
बाढीले दिएको पीडा र त्यसबाट कसरी उठ्ने भन्ने बाहेक अरु कुरा भएन ।
प्रदेश सरकार बनेदेखि नै प्रदेश २ ले सहकार्य रोजेन, सिंहदरबारसँग द्वन्द्व गर्न खोज्यो भनिन्छ नि ? वास्तविकता के हो ?
यो गुनासोको कुनै आधार छैन । यदि तपाईले कुनै महिलासँग बिहे गर्नुभयो, परिवारको सदस्य बनाउनुभयो तर अधिकार दिनुभएन भने उसको स्वर कस्तो होला । हामी संविधानतः बनेका सरकार हौं । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रीय सरकारले सहज बनाइदिनुपर्ने हो ।
प्रदेश सरकार बन्नेसाथ लहानमा बम पड्कियो । बलात्कारका घटना बढेका छन् । चोरी बद्मासी बढ्दो छ । संविधानअनुसार शान्ति सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो । कुन प्रहरी प्रशासनले हेर्ने ? सरकार चाहिँ प्रदेशमा पनि बनाइदिने, जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई पनि त्यतिकै शक्तिशाली बनाएर समानान्तर सरकार चलाउन खोजेपछि प्रतिवाद नगरेर के गर्ने ?
तर, परिणाम त केही आएन नि ? प्रदेश प्रहरी ऐन त बनाउनुभयो तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा केही भएन । बरु संघीय सरकार चिढियो ।
हामीले प्रहरी ऐन बनायौं । यससँगै जोडिएको प्रादेशिक लोकसेवा ऐन बन्दैछ । सोमबारबाट हाउस शुरु भएको छ । यो पटक लोकसेवा ऐन पास हुन्छ । त्यसपछि हामी आफ्नो प्रहरी भर्ना सुरु गर्छौं ।
संघीय प्रहरी ऐन नबने पनि प्रदेश प्रहरी भर्ना सुरु गर्नुहुन्छ ?
संघीय प्रहरी ऐन पर्खिएर हामी आफ्नो प्रदेशका जनतालाई रातदिन असुरक्षामा राख्न सक्दैनौं ।
यसले त झन प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दुरी बढ्ला नि ?
दुरी बढ्यो भने केन्द्र सरकारले सहजता पनि ल्याउँला । त्यो त उहाँहरुको पनि दायित्व हो ।
आग्रह गरेर नहुने भयो, जोरी खोज्ने नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
हामी केन्द्र सरकारसँग जोरी खोज्ने पक्षमा छैनौं । संघीय सरकार हो, स्रोत साधन सम्पन्न छ, जनबल छ, धनबल छ । तर हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । केही हदसम्म हामीले बाटो कु¥यौं पनि । तर, अब पनि भएन भने हातमा हात बाँधेर बस्ने पक्षमा छैनौं ।
अहिलेचाहिँ त्यो स्थिति आएको हो ?
प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो । यद्यपि यो सबै ऐन कानून त ०७२ मा संविधान आइसकेपछि तुरुन्त बन्नुपर्ने हो । केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुले ऐन कानुन नबनाइदिने, तर दोष हामीलाई दिने ? यो न्यायसंगत हुँदैन ।
प्रदेश २ मा बाढीले पारेको प्रकोपका विषयमा चर्चा गर्दा, केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टरबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेकै दिन तपाईहरु राहत लिएर पुग्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा पनि राजनीति गर्न खोज्यो, केन्द्रलाई नराम्रो देखाउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?
प्रदेश नम्बर २ प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्छ । बाढी आयो भने सबैभन्दा बढी क्षति त्यही हुन्छ । जाडोमा शीतलहरले पनि त्यही मार पार्छ । लगत्तै गर्मीमा आगलागीको त्यस्तै मार छ । यी तीनवटा नियमितजस्तो भइसक्यो । योपटक त टोर्नाडो आँधीले पनि आयो । यी सबै विपदका लागि प्रदेश सरकारले पाएको नियमित कोषले पुग्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकालाई माया गरेर वा जनताको पीडा हेरेर स्पेसल प्याकेज माग गरेका हौं ।
जहाँसम्म जोरी खोजेको भन्ने आरोप छ, त्यो हाम्रो मनसाय होइन । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु जानुहुन्छ । हेलिकोप्टरमा जानुस्, गाडीमा जानुस् तर हामीसँग सहकार्य त हुनुपर्छ नि । हामी तपाईहरुको पीडामा साथ दिन आउँदैछौं भने त भइहाल्यो नि ।
जनता पीडामा हुन्छन्, उहाँहरु हेलिकोप्टरमा माथिमाथि हिँड्नुहुन्छ । बारामा पनि त्यही भयो । हामी ग्राउण्डमा उद्धार र राहतमा जुटेका छौं, उहाँहरु हेलिकोप्टरमा घुमिरहनुभयो । यसले चिढ पैदा गर्छ । त्यो कहिलेकाहीँ बाहिर आउँछ । तर, मुलभूत रुपमा हामी एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्यको पक्षमा छौं ।
आँधी आउँदा पनि घर कसले बनाइदिने भन्ने केन्द्र र प्रदेशबीच होडबाजी चल्यो । अहिले पनि राहत घोषणामा अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार छ । कतै राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको पो हो कि ?
हाम्रो मनसाय त स्थानीय र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नै हो । हामी जहाँ जान्छौं, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्न अधीक प्रयास गर्छाैं । त्यही केन्द्र सरकारबाट पनि अपेक्षा गरेको हो । तर, त्यो हुँदैन । केन्द्र सरकार चलाइरहेका पार्टीका नेताहरुलाई तपाईले भनेको जस्तो राजनीति लागेको भए थाहा भएन ।
अस्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेट्दा पनि हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं कि सहकार्य जी टु जी (सरकार टु सरकार) स्तरमा हुनुपर्छ । यो अगाडि बढ्यो भने अहिले देखिएको दुरी हट्छ । आखिर हामी सबैको लक्ष त जनतालाई राहत दिने, अधिकार सम्पन्न बनाउने र विकास र समृद्धि हालिस गर्ने नै त हो ।
तपाईहरुले भेटेलगत्तै सत्तारुढ नेकपा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भेटेर भने कि प्रदेश २ को राहतमा भ्रष्टाचार भयो, सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका कार्यकर्ता मात्र लगे, प्रदेश सरकार मात्र होइन, केन्द्र सरकार आफैं राहत लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै भएको हो ?
यही हो पार्टीको राजनीति । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । किनकी जब प्रदेश सरकार गम्भीर छ, प्रदेश सरकारले नेकपा र कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई समेत लिएर सर्वदलीय टोली लिएर आएका थियौं । र, संयुक्त रुपमै भेटेर कुरा गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरुलाई भन्नुपर्छ, खबरदार ! तपार्इँहरुले यसरी भन्ने होइन । प्रदेश सरकार आइसक्यो, हाम्रो पार्टीका सांसहरु आइसके । अब हामी प्रदेश सरकारमार्फत जानुपर्छ र केही छ भने सहकार्य गर्नुस् ।
यहाँ त कस्तो देखियो भने जनतामाझ पनि प्रदेश सरकार छ, केन्द्रमा पनि आएर सबैलाई भेटिसक्यो भनेर ४/५ जना नेता सांसदहरु भेट्न गए, एउटा फोटो खिचे । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, आफ्ना नेता सांसदहरुलाई भन्नुस्, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका आफ्ना सांसदहरुसँग मिलेर काम गर्नुस् । यसो भन्दा विवाद घट्छ । यसलाई स्पेस दिँदा झन बढ्छ ।
बालुवाटार जानेमा अधिकांश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु थिए । उनीहरुसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छ कि छैन ?
हामीलाई अप्ठ्यारो छैन । किनकि, हामीले प्रदेशसभामा रहेका नेकपा र कांग्रेस सबै पार्टीका सांसदहरुसँग सहकार्य गरेका छौं । जहाँसम्म प्रदेशसभाका सांसदहरुको कुरा छ, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यो उहाँहरुको पार्टीले जान्ने कुरा भयो । पार्टीले गर्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन ।
कहिलेकाँही प्रदेश सरकार हेरफेरको चर्चा आउने गरेको छ । त्यस्तो केही सम्भावना छ ?
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको सबैले आफूलाई लागेको कुरा राख्न पाइन्छ । म यसलाई अन्यथा लिन्नँ । जसरी व्यक्तिले आफ्नो जिज्ञासा राख्न पाउँछ, त्यसरी काठमाडौंको पार्टी वा नेकपाले सपना देख्छ भन्ने मेरो भन्नु केही छैन । तर, सपना देख्नेहरुले यो याद राख्नुपर्छ, जसको बहुमत छ, उसले सरकार बनाउँछ । र, अहिले प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादी पार्टीको बहुमत छ र उनीहरुको सरकार चल्छ ।
पार्टीले चाहिँ मन्त्रीहरु फेर्न खोजेको हो ?
पार्टीमा केही साथीहरुले विगतदेखि नै यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ । तपाईहरुलाई थाहा छ कि पार्टीले नै समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो र कसैलाई फिर्ता बोलाउने नबाउने अधिकार पनि पार्टीमा सुरक्षित छ ।
तर, अहिले कुराकानी हुँदा पार्टीका मन्त्रीहरुले एक आर्थिक वर्ष पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी थिएन, सागठनिक संरचना बनेको थिएन । यस्ता कारणले मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम गर्न पाएनन् । अब यो समस्या हल भएको छ । यो आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार काम गर्न पाउँछन् । त्यसकै आधारमा मूल्यांकन होला भन्ने लाग्छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा असाध्यै भ्रष्टाचार भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
कुन आँखाबाट हेर्ने भन्ने हो । मुख्यमन्त्री र हामी मन्त्रीहरु सबैले भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भनेका छौं । र, त्यस्तै छ पनि ।
बेलाबेला सञ्चार माध्यममा कुनै नगरपालिकामा, कुनै वन कार्यालयमा भएको समाचार सुन्छ तर, यो चारैतिर छ । प्रदेश नम्बर २ सरकार र सरकारकै कार्यालयमा त्यस्तो छैन ।
भर्खरै प्रदेशले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हालेको छ । किन मुद्दा मामिलामै जानुपरेको ?
एउटा कुरा म प्रष्टताका साथ भन्छु र हामीले भन्दै पनि आएका छौं कि नेपालमा तीन तहको सरकार छ र उनीहरुको क्षेत्राधिकार संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसमा कुन विषयवस्तु कुन सरकारको अधीनस्थ हुन्छ प्रष्ट परिभाषा गरिएको छ । प्रदेशभित्रको वन प्रदेश सरकार मातहत रहन्छ । त्यसमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप किन ?
वन कसरी जोगाउने भनेर प्रदेश सरकारलाई पनि त थाहा छ । हिजोका दिनमा सबै कुरा काठमाडौं÷सिंहरदरबारको नजरबाट हेथ्र्यौं । सबै ठाउँमा दृष्टि पुगेन भनेर संघीयतामा गयौं, नजिकको सरकारले हेर्छ, सम्बोधन गर्छ भनेर । अब हामीलाई जनकपुरबाट हेर्न दिनुस् ।
संविधानले तीन तहको सरकारको बीचमा सहकार्य पनि भनेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले भनेका छौं, केन्द्र सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, के गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्नुस्, हामीसँग छलफल गर्नुस् । केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न हामी तयार नै छौं । तर, सहकार्यको नाममा हस्तक्षेप नगर्नुस् ।
