Comments Add Comment

निजगढ विमानस्थल : किन शिलान्यासमै केन्द्रित छन् पर्यटनमन्त्री ?

यी हुन् आयोजनाका जटिलता

२४ साउन, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गत आइतबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय (निजगढ) विमानस्थल यसै वर्ष (सन् २०१९) भित्रै शिलान्यास गर्ने घोषणा गरे । यस विमानस्थलको चर्चा सुरु भएको २४ वर्ष पुगिसकेको भन्दै उनले २५ औं वर्षमा विमानस्थलको शिलान्यास हुने उल्लेख गरेका थिए ।

सोमबार नेपाल एयरलाइन्समा बिफ्रिङ लिन पुगेका मन्त्री भट्टराईले आगामी मंसिरमै निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने बताए । मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै नेपाल एयरलाइन्सले लेखेको छ, ‘विमानस्थलहरूको संख्या थपिँदै गएको सन्दर्भमा सबैतिर सेवा पुर्‍याउन सल्लाह दिँदै आगामी मंसिरमा निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गरिने जानकारी गराउनुभयो ।’

बुधबार पर्यटन मन्त्रालयमै संचारकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा मन्त्री भट्टराईले यही प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याए । कुनै पनि हालतमा विमानस्थल बन्ने र निर्धारित स्थानमै बन्ने दाबी गर्दै उनले भने ‘निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प अब खोजिँदैन, त्यो निजगढमै हुन्छ । सन् २०१९ भित्रै शिलान्यास हुन्छ ।’

शिलान्यासलाई किन यति धेरै महत्त्व ?

निजगढ विमानस्थलको शिलान्यासमा मन्त्री भट्टराईको हुटहुटी जति आशलाग्दो छ, त्यति नै निराशाजनक प्रगति यस आयोजनाको छ । यसअघिका पर्यटनमन्त्रीले पनि उनले जस्तै प्रतिबद्धता गर्दै आएका थिए । नयाँ विषयचाहिँ भट्टराइले सन् २०१९ भित्रै शिलान्यासको घोषणा गरेका छन् ।

तर, शिलान्यास आफैमा ठूलो कुरा हो त ?

विमानस्थलको चार किल्ला तोकिएको छ । क्षेत्र निर्धारण भएको एक कुनामा दुईटा ईंटा राख्नासाथ यसको शिलान्यास भइहाल्छ ।

मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी अहिलकै समयमा निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्छु भन्नु पानीजहाज कार्यालय खोलेर पानीजहाज आयो भन्दै रमाउनुजस्तै ठान्छन् ।

‘शिलान्यास तब गर्नुपर्‍याे, जब आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने सबै तारतम्य मिल्छ ताकि त्यसपछि पछाडि फर्कनु नपरोस्,’ उनले भने, ‘किनकि करिब ६ महिनायता निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन ।

विज्ञहरू पनि यस आयोजनामा हतार गर्नुभन्दा पूवर्तयारी प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘मन्त्रीज्यूसँग आफ्नो भिजन होला, के गर्न खोज्नु भएको छ, विस्तारै देखिँदै जाला,’ पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘तर, यो आयोजना अब मेलम्चीजस्तो नबनोस्, शिलान्यास गरेपछि अर्को ५ वर्ष एक प्रतिशत पनि प्रगति नहुने अवस्था नआओस् ।’

निजगढ विमानस्थल कार्यान्वयन अन्य धेरै आयोजनाको तुलनामा सहज रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबैजसो जग्गा सरकारी छ, अन्तर निकाय समन्वयबाट सबै विषय मिलाउन सकिन्छ, सबै दल आयोजनाका पक्षमा छन्, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ’, उनी भन्छन्, ‘कमी मात्र इमानदार इच्छा शक्तिको हो ।’

आयोजनामा के–के जटिलता ?

– निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन पास भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार करिब ७ लाख रुख पहिलो चरणमा काट्नुपर्छ र साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्नेछ । नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच रुख काटेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ । तर, रुख कटान आदेश माग्दै पर्यटन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको फाइल उतै अड्किएको छ ।

– विमानस्थलको धावनमार्ग बन्ने स्थानमै करिब १५ सय घर–परिवार बसोबास गरिरहेको टाँगिया बस्ती रहेको छ । यस बस्तीलाई यहाँबाट हटाएर पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेछ । वस्तीका वासिन्दा आयोजनाको पक्षमा छन्, तर, उनीहरू आयोजनाबाट न्यायोचित व्यवस्थापन चाहन्छन् ।

– आयोजना कुन मोडलमा बन्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा निजगढ विमानस्थल सरकार आफैंले बनाउने भन्दै मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरियो । तर, त्यसपछि भने सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन । फलस्वरूप आयोजना जहाँको तहीँ रह्यो ।

– आयोजनाका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छैन । सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अब काम नलाग्ने भइसकेको छ । यस अवस्थामा सरकारले कहाँ कस्तो विमानस्थल बनाउँदै छ भन्ने प्रतिवेदन नै सरकारको हातमा छैन ।

– सरकारले यस आयोजनामा लगानीको स्रोतसमेत जुटाउन सकेको छैन । ६ महिना अगाडि सम्पन्न लगानी सम्मेलनका दौरान यो आयोजना प्राथमिकताका साथ सोकेसमा राखिएको थियो । विभिन्न ७ कम्पनीले यस आयोजनामा इच्छा देखाएका छन् । ती कम्पनीबारे मूल्यांकन गरी अन्तिम निर्णय लिन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ ।

मन्त्रीको तयारी के छ ?

मन्त्रालय सम्हालेपछिको एक साताभित्र मन्त्री भट्टराईले एक चरणको बिफ्रिङ सकाएका छन् । त्यसपछि उनी फिल्डतर्फ लागेका छन् । बिहीबार गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्थलगत अध्ययनमा उनी पुगे । ससर्ती ब्रिफिङमा कर्मचारीले दिएको जानकारीले उनलाई जति उत्साहित बनाएको छ, कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । तर, मन्त्री भट्टराई आत्मविश्वासी देखिन्छन् ।
‘टाँगिया वस्ती व्यवस्थापनका लागि दुई मोडालिटीमा काम गर्नेछौं,’ उनी भन्छन्, ‘एक व्यक्तिलाई पुनस्र्थापनाको प्याकेज रकम उपलब्ध गराएर प्रत्येक व्यक्तिलाई नगद दिई बस्ती खाली गर्ने र अर्को स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा काम गरी वस्तीलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने । यसमा त्यति समस्या छैन, उठेर जाने मान्छेलाई नांगो खुट्टा पठाउँदैनौं, खुला आकासमुनि राख्दैनौं ।’

रुख कटानको विषयलाई पनि सहज अवतरण गराउने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
‘म वातावरणलाई विध्वंश गर्न आएको होइन, निजगढमा नेपालको मात्र नभई विश्वकै सानदार एयरपोर्ट बनाउन आएको हुँ, विनाश मेरो काम होइन,’ उनले भने ‘जुन जुन पक्षबाट चासो उठाइएको छ, त्यसलाई सम्मान गर्छु, सरोकारवालासँग छलफल गर्छु ।’

तर, आतंक फैलाएर विकास नै अवरुद्ध हुने काममा भने छुट नहुने उनको भनाइ थियो । वन तथा वातावरणसँग पनि राम्रो समझदारी बनाउने प्रयास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा नेपालका विभिन्न ८ स्थानको सर्वे गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । योजना आयोगले ०६४ सालमा यो विमानस्थल निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍याे । ०६५ सालमा यसको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनको जिम्मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडलाई दिइयो ।

उक्त कम्पनीले ११ महिनाको अध्ययनमै प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि भने यो विमानस्थल सम्बन्धमा सरकार अनिर्णयको बन्दी भइरह्यो । पछिल्लो समय ०७१ सालमा चार किल्ला तोक्ने काम भएको छ । ०७५ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकिएको छ । रुख कटानका लागि नेपाली सेना र प्राधिकरणबीच समझदारी भएको छ । डीपीआर निर्माणको काम जारी रहे पनि टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment