२४ साउन, काठमाडौं । शंकास्पद आर्जन गरेका म्यानपावर व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि आन्तरिक तयारीसहित अनुसन्धान अघि बढाउन आधारशीला तयार गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसँग सहकार्य गर्ने गरी समझदारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीमष्कुमार भुसालले म्यानपावर व्यवसायमा रहेका विकृति हटाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग समझदारी भइसकेको बताए ।
‘म्यानपावरहरुमा व्यवसायिक मर्यादा कामय रहोस् भन्ने उद्देश्यसहित दुई विभागबीच समझदारी भएको हो,’ उनले भने,‘म्यानपावर व्यवसायको शुद्धीकरणको अभियानमा यसले सहयोग गर्छ भने आवश्यक अनुसन्धानमा पनि यसबाट दुई विभागबीच सहकार्यको वातावरण तयार भएको छ ।’
यो समझदारीअनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायी र कम्पनीहरुमाथि गर्ने अनुसन्धानमा वैदेशिक रोजगार विभागले सहयोग गर्नेछ ।
हाल म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिएर कामदार विदेश पठाइरहेका छन् । तर, कामदारलाई बिल भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने गरेका छन् ।
जसका कारण लाखौं रकम अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुँदा राज्यले कर गुमाइरहेको छ भने अवैधानिक कारोबारको हिस्सा बढेर कालोधन प्रोत्साहित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथि पनि नजर लगाएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायबाट अवैध आम्दानी गरेका व्यवसायीमाथि अनुसन्धानको लागि आधार तयार गर्दै लगिएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘म्यानपावर व्यवसायी मात्रै होइन, अन्य धेरै शंकास्पद आर्जन गरेका व्यवसायीमाथि विभागको नजर छ, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि अनुसनधानमा सहयोग मागिएको हो ।’
सरकारले म्यानपावर व्यवसायीहरुमाथि अकुत आर्जन मात्रै हैन, कर छलीबारे अनुसन्धान पनि तीव्र पारेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पहिलो चरणमै गरेको अनुसन्धानमा एक म्यानपावरले ६ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको फेला पारेको थियो ।
विभागले स्काई ओभरसिज सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक तथा वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङविरुद्ध बिगो र जरिवाना गरी १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ माग दावी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनको म्यानपावरले ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको विभागको दावी छ । स्काई ओभरसिजविरुद्ध १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेका अनुसन्धानमा धेरैजसो म्यानपावरले कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीसँग पैसा लिने तर त्यसको हिसाब लुकाएर कमाउने कर छलेको भेटिने गरेको छ ।
