नेकपाको संगठनात्मक एकता अन्तिम चरणमा छ । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजन, विभागहरुको गठन, जनवर्गीय संगठनको पूर्णता र स्थानीय तहका कमिटीहरुको गठन भएपछि नेकपाको संगठनात्मक एकताले सम्पूर्णता पाउनेछ । एकता पूरा भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति मूलतः दुई आयामसहित अगाडि बढ्नेछ ।
पहिलो– राष्ट्रव्यापी मातहत कमिटीहरुको सम्मेलन/अघिवेशनमार्फत् नेतृत्व निर्माण हुनेछ । र, दोस्रो– पार्टीले भावी दिनमा अंगिकार गर्ने सिद्धान्त, नीति र रणनीति–कार्यनीतिको राष्ट्रव्यापी बहस सञ्चालन गरेर ०७७ सालमा गर्ने भनिएको पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट टुङ्गो गरिनेछ ।
एकताको महाधिवेशनमा पुग्नु धेरैअघि नेकपाको सांगठानिक जीवन राष्ट्रव्यापी सम्मेलन र अधिवेशनबाट गुज्रनेछ । वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरु र जनवर्गीय संगठनका सम्मेलनहरु हुनेछन् । अधिवेशन र सम्मेलन भनेपछि नेतृत्व छनोट कसरी गर्ने भन्ने विषय सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय बन्छ । त्यसको निक्र्यौल कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? नेताको खल्तीबाट निकालिएको नामलाई सम्बन्धित अधिवेशनले नेता मानिदिनुपर्ने कि हलमा उपस्थित प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदानबाट चुन्न पाउने ?
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्नुअघि भएको एउटा बुँदामा आगामी एकताको महाधिवेशन सहमतिमा सम्पन्न गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जतिसुकै कष्टकर भए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढाईएका एकताका तमाम प्रक्रियामा सहमतिकै सूत्र अपनाउने गरिएको छ । सांगठानिक एकतामा योभन्दा अर्को कुनै वैज्ञानिक तरिका अर्को हुनै सक्दैन । एकतामा आएका दुवै पार्टीका केन्द्रदेखि वडासम्म शक्तिशाली र सक्रिय कमिटी भएकाले तत् तत् कमिटीको एकीकरण अनुपात र नेतृत्वको भागबण्डाको माध्यमद्वारा सम्पन्न गरिए, गरिदैछन् । फेरि एकता प्रक्रिया हरेक माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटीको नेतृत्व तोक्ने तरिका अपनाउनुको विकल्प थिएन । मूलतः यो केन्द्रीयताको अभ्यास थियो । एकताको यो चरण अन्तरपार्टी जनवाद प्रयोग गर्न सक्ने चरण होइन ।
एकतामा सामेल भएका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनका विल्कुल भिन्न परम्परा बोकेर आएका छन् । ०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम बनाएपछि तत्कालीन एमालेको सांगठानिक जीवनमा समेत पूर्ण जनवादको अभ्यास शुरु भयो । पार्टीले निश्चित गरेको विधिबमोजिम चुनिएर आएका प्रतिनिधिको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति नेता बन्ने र माथिल्लो कमिटिले निष्पक्ष निर्वाचनको व्यवस्था मिलाइदिने व्यवस्था शुरु भयो ।
यस परिपाटीलाई संस्थागत गर्न तत्कालीन एमालेले पार्टी केन्द्रमा एक व्यवस्थित र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग बनाएर पार्टीका महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरुमा नेतृत्वको निर्वाचन गर्दै आयो ।
केही अपवादबाहेक केन्द्रदेखि वडासम्म नेतृत्व निर्माणका लागि निर्वाचन भए । पार्टीभित्रै हार जितको श्रृंखला चलिरह्यो तर पार्टी मजबुत र विस्तारित हुँदै गयो । पार्टी सदस्य वा उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व निर्माण हुने हुनाले स्वभाविक रुपमा निर्वाचित नेताहरु पार्टी सदस्य वा प्रतिनिधिहरु प्रति बफादार रहनुपर्ने वाध्यता एकातिर रहिरह्यो भने अर्कातिर निर्वाचित भएको नेतृत्व शक्तिशाली र सर्वस्वीकृत बन्यो । केन्द्रले खटाएको कुनै नेताको आदेशभन्दा बहुमत पार्टी प्रतिनिधिको इच्छा निर्णायक बनिरह्यो । तत्कालीन एमालेमा नेता बन्न चाहने जो कोही पार्टीका शीर्षनेताको आशिर्वाद थाप्नभन्दा पार्टी सदस्य वा कार्यकर्ताको मत बटुल्न व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
अर्कातिर ०५१ सालमा जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादीमा नेतृत्व निर्माण तत्कालीन एमालेमा जस्तो तरिकाले हुनु विल्कुल सम्भव थिएन । युद्धरत पार्टी भएकाले पार्टीको सांगठानिक संरचना तत्कालीन एमालेको जस्तो नभै सैनिक ढाँचाको बन्न थाल्यो, जुन विल्कुल स्वाभाविक थियो ।
सैनिक ढाँचाको संगठन भएपछि पार्टीका सदस्यको ईच्छा वा जनवादको अभ्यास हुने अवस्था नभै कमाण्डरको ईच्छा वा आदेश प्रमुख हुने भयो । जनवाद कुण्ठित भयो, केन्द्रीयता हावी भयो । कमाण्डरको आदेश तलमाथि गर्ने कतिपयले त कठोर सजाँय भोग्नुमात्र परेन, ज्यान समेत गुमाउनुपर्यो । ठूला मानिएका नेताहरु समेत कारवाहीमा परे, श्रमशिविरमा पठाइए ।
तत्कालीन माओवादी युद्धमा रहँदा वा शान्तिपूर्ण राजनीतिका १२ बर्ष अवधिमा समेत नेता हुन चाहने जो कोहीले शीर्षनेताको आशिर्वाद पाउन दौडनुपर्यो, पार्टी सदस्य वा कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बन्नु आवश्यक परेन । किनभने, तत्कालीन माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिपर्धाका बाह्रबर्ष (०६३-०७४) सम्म पनि अन्तरपार्टी जीवन पुरानै कमाण्डरी शैलीमै चल्यो ।
तत्कालीन माओवादी संगठनमा केन्द्रीयता जारी रह्यो । वास्तविक जनवादको कहिल्यै अभ्यास भएन । सबै तहका नेतृत्व जवर्जस्त सहमतिमा निर्माण भए । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को विराटनगर सम्मेलनमा त यस्तो पनि देखियो—प्रचण्डले “सहमति” मा बनेको केन्द्रीय समितिको नाम मञ्चबाट पढ्दै गर्दा बाबुराम पक्षधर नेता कार्यकर्ता हलबाट नारावाजीसहित बाहिरिँदै थिए । त्यसपछि पनि कैयन् सवालमा बहुमत नेता कार्यकर्ताको भावनामाथि केन्द्रबाट खटाइएका कमाण्डरको इच्छा वा आदेश बुर्कुसी मारिरह्यो, दबाइरह्यो ।
प्रथम संविधानसभामा क्निनस्वीप गर्न सफल तत्कालीन माओवादीको संगठनमा अराजकता र विखण्डन जारी रह्यो । प्रचण्ड–किरण–बाबुराम त्रिपक्षीय लडाईंको व्यवस्थापन हुन नसकी पार्टी नै विखण्डन भयो । नेतृत्व र विचार निर्माणमा पार्टीका तल्ला तहका कार्यकर्ताले भूमिका निर्वाह गर्न नपाउँदा जनताबाट पार्टी विस्तारै अलग–थलग हुन पुग्यो ।
पार्टीभित्र कहिल्यै चुनावको सामना नगरेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड लगायतका नेताहरु र अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव जितेर आएका केपी शर्मा ओलीलगायतका तत्कालीन एमालेका नेताहरुको भोलिको नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्य वा उनीहरुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले पार्टीको महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनमा जनवादको अभ्यास गर्न पाउने हो वा लामो समयसम्म तत्कालीन एमालेले प्रयोग गर्दै आएको जनवादी अभ्यासलाई मुल्तवीमा राखेर तत्कालीन माओवादीले अपनाउँदै आएको जनवादविहीन “सहमति”को अभ्यास हुने हो ?
तत्कालीन एमालेले अंगीकार गर्दै आएको सिद्धान्तलाई ( नाममा रहेको बहुदलीय शब्द बाहेक) हुबहु आफ्नो सिद्धान्त बनाएको नेकपाले आफ्नो सांगठानिक जीवन पनि सोहीअनुरुप सञ्चालन नगरी सुख छैन । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मूल लक्ष लिएको पार्टीले अन्तरपार्टी जनवादी प्रतिस्पर्धालाई लामो समयसम्म मुल्तवीमा राख्न सक्दैन ।
सहमति संक्रमणकालीन क्रियाकलाप हो भने विचार र नेतृत्वका लागि हुने अन्तरपार्टी जनवादी प्रतिस्पर्धा पार्टीको जीवन पद्दति हो । नेकपाको निकट लक्षको रुपमा रहेको समाजवाद त हिजो विभिन्न देशमा अभ्यास गरिएजस्तो ‘एकदलीय’ नहुने भन्ने व्याख्या भइरहँदा अन्तरपार्टी जनवादलाई झन मजबुत र फराकिलो बनाउदै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
र, पार्टी महाधिवेशनदेखि वडा अधिवेशनसम्मका लागि प्रयोग गर्न सकिने एउटैमात्र सुरक्षित सूत्र हो– विचार र नेतृत्वका लागि भरिसक्य सहमति, नभए स्वस्थ्य निर्वाचन गर्ने सहमति !
( नेकपा नेता भट्टराई गरीवी निवारण कोषका उपाध्यक्ष हुन्)
