२८ साउन, काठमाडौं । विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी सञ्चालनमा रहेका ठूला तथा तारे होटलहरु धमाधम इआइए प्रक्रियामा आउन थालेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार अहिले अधिकांश पाँचतारे होटल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियामा आइसकेका छन् ।
आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखरास्थित पाँचतारे होटल ‘पोखरा ग्राण्डी होटल’ र काठमाडौंस्थित होटल डेल अन्नपूर्णको इआइएमा सरोकारवालाको राय मागेको छ । यी दुई होटलले इआइए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएसँगै सरोकारवालासँग राय मागिएको हो ।
नयाँ खुल्ने क्रममा रहेका र निर्माणधिन होटलहरुले भने अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनै पर्छ । विभागले होटल नवीकरणका बेला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई समेत अनिवार्य गरिसकेको छ । कानून अनुसार वातावरणको मापदण्डभित्र नआएका होटलले सरकारको तर्फबाट पाउने गरेका सेवा सुविधा प्राप्त गर्दैनन् ।
होटल संघ नेपाल (हान)ले पनि धेरै होटल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, ‘कानून अनुसार पुरा गर्नुपर्ने काम सबै होटलले थालिसकेका छन्, प्रक्रियागत झण्झटका कारण प्रतिवेदन निर्माणमा भने निकै समय लाग्ने गरेको छ ।’
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ बमोजिम आइइई र इआइए नगरी होटल बनाउन र चलाउन पाइँदैन । तर, नियमनमा कडाइ नगर्दा विगतमा धेरै होटल वातावरणीय मुद्दालाई वेवास्ता गरी सञ्चालनमा रहेका थिए ।
फागुन २०७४ मा वर्तमान सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई प्रारम्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरेका होटलमाथि कारवाही गरी जरिवाना लगाएको थिए । त्यसपछि भने होटलहरुले आइइइ र इआइए प्रक्रिया थालेका हुन् ।
उता, पर्यटन विभागले समेत १० माघ ०७४ मै होटलहरुलाई वातावरणको मुद्दा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
१० देखि ५० शैयासम्मको रिसोर्ट, होटल निर्माण र संचालनमा अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ)को प्रावधान नियमावलीले समेटेको छ । अन्य स्थानमा भने ५० शैयाभन्दा माथि १ सय शैयासम्मको होटल स्थापना, संचालन, विद्यमान विमानस्थलको क्षेत्रफल थप गर्ने अवस्थामा पनि आइइइ अनिवार्य गरिएको छ ।
ऐन तथा नियमावलीअनुसार १ सय शैयाभन्दा बढी क्षमताका होटल निर्माण तथा संचालन गर्नु अगाडी अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ १० हजार वर्ग मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रफलमा निर्माण हुने संरचनामा समेत इआइए अनिवार्य गरिएको छ ।
वातावरणका मुद्दा सम्बोधन नगरी व्यवसाय संचालनमा गरेमा त्यस्तो कार्य बन्द गराउन सक्नेसम्मको सुविधा सरकारसँग रहेको छ । त्यसबाहेक, जरिवाना, दर्ता तथा नविकरणमा कडाईजस्ता माध्यमबाट पनि सरकार कानूनको परिपालना अनिवार्य गराउन सक्छ । होटलहरु हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ ।
