२९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बुधबार नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई लिएर सांसदहरुबीच खुलेर बहस भयो । बहसका क्रममा सांसदहरुले सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै राष्ट्रिय निकाय बनाउनेदेखि भारतीय सीमामा तारबार गर्नेसम्मका उपाय सुझाएका छन् ।

बैठकमा छलफलको कार्यसूची चाहिँ बाँके जिल्लाको सीमा र डुबान समस्यासम्बन्धी थियो । कार्यसूचीअनुसार सुरुमा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद महेश्वरजंग गहतराजले समस्या राखे । यस बर्षको वर्षाका कारण बाँकेका सहरी र ग्रामीण क्षेत्र डुबानमा परेको र यसको मुख्य कारण भारतले निर्माण गर्दै गरेको सिमा सडक (एसएसपी रोड) एवं सर्ज नहर रहेको उनले बताए ।

हरेक बर्ष डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै गहतराजले लक्ष्मणपुर बाँध बनेपछि मात्रै बाँकेमा २० जनाको ज्यान गएको, ७० हजार बढी बासिन्दा प्रभावित भएको, ६ हजार बढी खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत भएको जानकारी गराएका थिए ।

भारतले नेपाललाई ‘चेन ड्याम’ले घेर्न लाग्यो : रावल

समिति सदस्यहरुलाई सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलद्वारा लिखित ६ पेज लामो ‘नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँध’ सम्बन्धी पत्र वितरण गरियो । त्यसपछि समितिको बैठक नेपाल–भारत सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धी बहसमा केन्द्रित हुन पुग्यो ।
सांसद रावदाद्वारा समिति सदस्यहरुलाई वितरित पत्रमा भारतले नेपाललाई ‘चेन ड्याम’ले घेर्न लागेको उल्लेख छ ।

‘भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ वटा ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध, तटबाँध, जोर्ती–बाँध, जलबन्धन, छाँद, ठोक्कर बनाउँदै नेपाललाई चेन ड्याम (बाँधको श्रृङखला) ले घेर्न लागेको छ,’ रावलको पत्रमा छ ।

नेपालका २६ जिल्ला भारतको सीमासँग जोडिएका छन् । करिब १५० नदीनाला नेपालबाट भारततर्फ बगेका छन् । त्यस्ता नदीनालाको गतिलाई भारतीय सीमावर्ती इलाकामा अग्लो बाँध बनाइ भारतले छेक्नाले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेको रावलले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन–हेलसिन्की अभिसन्धि, जलसन्धि कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनविपरित सीमावर्ती इलाकामा विभिन्न स्थानमा बाँध बनाएको र परिणामस्वरुप मेचीदेखि महाकालीसम्म बर्षायाममा डुबानको गम्भीर समस्या सिर्जना हुन थालेको उनको पत्रमा छ ।

सो छलफलमा भाग लिँदै रावलले भने, ‘हाम्रा जति पनि भारतीय सीमासम्बन्धी समस्या छन्, हामीले सार्वभौम राष्ट्रको आधारमा धक नमानेर राख्न सक्यौं मात्रै भने पनि ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ ।’

भारतले नेपालको सीमामा पर्खाल लगाउने, तारबार गर्ने गरिरहेको पनि रावलको भनाइ छ । ‘उसले बंगलादेशमा मात्र होइन नेपाली सीमाक्षेत्रमा पनि पर्खाल र तारबार गरिरहेको छ । तर, नेपालले अलिकति केही मात्रै गर्यो भने विरोध जनाउँछ ।’ सांसद रावलले भने ।

भारतीय सीमामा ‘जनपाले’ राखौं : राम कार्की

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्कीले सीमा क्षेत्रमा ‘जनपाले’ राख्ने प्रस्ताव गरे । ‘सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र सीमा सुरक्षाका लागि चुनावबाटै जनपाले ल्याउँ’ सांसद कार्कीको प्रस्ताव थियो ।

सार्क निष्क्रिय भएपछि हारगुहार गर्ने अर्को अन्र्तरािष्ट्रय फोरम समेत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सार्कलाई निस्क्रिय पार्यौं । अहिले भारततको रणनीतिअनुसार बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं । अब हामी आफ्नै बलमा लड्नुपर्छ ।’

सीमामा खटिने कर्मचारीहरु भ्रष्टहुँदा समेत सीमामा अवैध काम हुने र भारतीय रणनीतिअनुसार गतिविधि हुने गरेको उनको आशंका छ । कार्की भन्छन्, ‘अहिलेका कर्मचारीलाई २०० प्रतिशत तलब बृद्धि गरिदिऔं । अनि भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही गरौं । यसो गर्न सकियो भने पनि सीमामा हुँदै आएका समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

सीमा क्षेत्रका बस्ती हटाउँ : माधव नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद माधवकुमार नेपालले सीमा क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने प्रस्ताव गरे ।
‘संगै जोडिएका एउटा घर नेपालमा अर्को घर भारतमा पर्छ । एउटै आँगन छ । यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता गाउँ कति छन् खोजी गरौं’ नेता नेपालले भने, ‘पाकिस्तान र भारतको सीमा क्षेत्रमा निश्चित क्षेत्रभित्र घर बनाउन पाइँदैन । खेती मात्रै गर्ने हो । हामी पनि बोर्डर एरियामा घर बनाउन नदिऔं । भएका पनि हटाऔं ।’

सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र अन्य समयमा समेत पटक–पटक नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानबारे ठूलो छाती गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भने, ‘उताबाट पनि दुबै पक्षको हृदय फराकिलो बनाउन आवश्यक रुहेको भन्ने जवाफ आउँछ । हाम्रो पनि राष्ट्रियताको पक्षमा कुनै अडान छ भने, नेपाल–भारत सिमा समस्या समाधान गर्ने समय आएको छ । उता र यता पनि स्थिर सरकार छ ।’

सीमामा जतिसुकै सीमास्तम्भ यताउता गरे पनि जीपीएस सिस्टमबाटमार्फत हेर्न सकिने भन्दै नेपालले स्थानीयस्तरमा झगडा गर्न आवश्यक नरहेको बताए । तर, भारतसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले नेपाल आफैँ आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिभिन्न समयमा दुई देशबीच भएका सन्धी–सम्झौतालाई एकिकृत गरी राखिएको छ वा छैन ? छैन भने त्यसको खोजी गर्नुपर्‍यो र ज्ञानका आधारमा, जानकारीका आधारमा योग्य भएपछि मात्रै आफ्नो कुरा दह्रोसँग राख्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले भने भारतीय सीमामा तारबार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

‘भारतले बंगलादेशमा लगाएजस्तै नेपाले पनि भारतीय सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्छ’ सांसद गुरुङ भन्छिन्, ‘राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो भने, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै हुनुपर्छ । जसरी उसले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न लागेको छ, त्यस्तै पर्खाल लगाउनुपर्छ ।’
सीमा क्षेत्रबाट ८ किलोमिटर नजिक तटबन्ध बनाउन नपाउने नियम भारतले मिचेको उनले बताइन् ।

हाम्रो जनशक्ति पुगेन : सशस्त्रका एआईजी

समिति बैठकमा कतिपय सांसदहरुले सीमा सुरक्षा र सीमा विवाद हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । छिमेकी भारतमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मात्रै हेर्ने छुट्टै निकाय भारतीय सीमा सुरक्षा बल रहेको छ ।

नेपालमा पनि सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी शसस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । तर, सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रको मात्रै नभई अन्य जिम्मेवारीहरु समेत निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति पनि पर्याप्त नभएको अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापा बताउँछन् । ‘उता भारतको सीमा सुरक्षा बल तैनाथ छ । हाम्रोमा भने जनशक्तिको सीमितता छ । उनीहरुको तुलनामा हाम्रो उपस्थिति बढाउन जरुरी छ’ समिति बैठकमा एआईजी थापाले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काले सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै राष्ट्रिय निकाय गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताए ।

‘भारतीय पक्षका कारण बाँध र डुबानको समस्या आएको छ भने यसको समाधान राजनीतिक र कुटनीतिक तबरबाट गर्न जरुरी छ । यसबारे समिति आफैँ पनि स्थलगत अध्ययनमा जान आवश्यक छ । सरकारलाई यो समस्या समाधानका लागि छुट्र्ट ‘नेशनल बडी’ बनाउन सिफारिस गरौं ।’ खड्काले भने ।

कांग्रसकी सांसद उमा रेग्मीले पनि नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि छुट्टै राष्ट्रिय निकाय बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘छुट्टै नेशनल बडी बनाएर जाउँ । उच्चतम वार्ता गरौं । कुनै प्रलोभनमा नपरी वार्ता गरौं र सीमा समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरौं ।’ रेग्मीले भनिन् ।

नेकपाका सांसद दीपक प्रकाश भट्टले भने सीमा विवादका सम्बन्धमा नापी विभाग र शसस्त्र प्रहरीले काम गर्नेगरी संयुक्त टिम बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सिमा विवाद सम्बन्धी जति पनि समस्या छन् । समाधानका लागि निरन्तर छलफल गरौं र नापी विभाग र शसस्त्र प्रहरीले मिलेर काम गर्ने एउटा संयन्त्र बनाऔं’ उनले भने ।

भारतले नजानिँदो रुपमा बाँध अग्लो बनाउँछ : गृहसचिव राई

भारतीय पक्षले सुरुमा बनाइएका बाँधमा बोरा थप्दै अग्लो बनाउने गरेको गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई बताउँछन् ।

‘भारतीय पक्षले नजानिँदो रुपमा बोरा थप्दै जान्छ । सुरुकोमा भन्दा कहिँ–कहिँ पाँच फिटसम्म अग्लो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यताबाट कुरा गर्दा सामान्य मर्मत गरेको भन्ने जवाफ आउँछ । तर, सुरुमा ६÷७ फिट अग्लो बनाइएको हुन्छ । त्यसैमा बोरा थप्दै अर्को ५ फिटसम्म अग्लो बनाइएको छ ।’

गृहसचिवस्तरमा समेत दुई देशबीच छलफल हुने गरेकोमा विगत तीन बर्षदेखि त्यो पनि रोकिएको उनले समतिसमक्ष बताए । ‘यस बर्ष पनि बस्ने भन्ने थियो तर, रोकिएको छ ।’ उनले भने ।

नेपालले आफैँ बनाएका सीमा स्तम्भ कमसल हुँदा पनि समस्या भइरहेको राईले बताए ।

‘हामीले पनि नयाँ सीमास्तम्भ बनाउँदा गुणस्तर हेरेनौं । कमसल खालको सिमा स्तम्भ चाँडै भत्किन्छ । एक बर्षअघि बनाएको नवलपरासीको दुई वटा सीमा स्तम्भ बगाइसकेको छ’ सचिव राईले भने ।

सम्झौताका मूल कपी छैनन् !

समिति बैठकमा सांसदहरुले सीमा सम्बन्धी सम्झौताको मूल कपीबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । सीमा सम्बन्धी सम्झौताका विषयमा प्रमुख नापी अधिकृत दशरथचन्द जोशीले प्रस्तुति दिँदै गर्दा कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काले सोधे, ‘सम्झौताका मूल कपि छन् ।

जवाफमा जोशीले सहजरुपमा भने, ‘मूल सम्झौताका कपि त छैनन् ।’

सांसद खड्काले कटाक्ष गर्दैः भने, ‘जति पनि सम्झौता भएका छन्, तिनको मूल कपी खोज्न कलकत्ता नै जानुपर्ने होला !’नेकपाका सांसद नारदमुनि रानाले थपे, ‘दुई देशबीचको मूल सम्झौताको कपी नै नहुनुजस्तो बिडम्बना अर्को केही हुन सक्दैन ।’

कर्मचारीतन्त्र भारतीय दवाव र प्रभावमा पर्ने गरेको पनि उनको आरोप थियो । ‘सीमाका कर्मचारी गम्भीर बन्नु पर्‍यो’ सांसद रानाले अगाडि भने, ‘नेपालका कर्मचारीलाई भारतीय पक्षले क्याम्पमै बोलाएर धम्क्याउँछ । प्रलोभनमा पार्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस हिस्दुस्तानले सक्यो भने नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ : प्रदिप गिरी