२ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता आन्तरीक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सप्तकोशीको बाढीले घरखेत गुमाएका पीडितहरु उचित क्षतिपूर्ति र यथोचित बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले कोशी सम्झौताअनुसार भारतले पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने बारेमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले पनि त्यसका लागि संघीय सरकारसँग आवश्य समन्वय गर्ने बताए ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री कार्कीले सांसदहरुले उठाएको बिषयमा जवाफ दिदै सप्तकोशीमा ब्यारेज निर्माण गर्नु अगाडि नै नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौता गरिएको र लामो सययदेखि पीडितहरुले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएको बारेमा संघीय सरकारको तर्फबाट पनि क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिलाउन पहल भइरहेको समेत बताए ।
उनले नेपाल भारतका बीच कोशी सम्झौता भएकाले क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका बारे वितरणका विषयमा संघीय सरकारले भारत सरकारसँग आवश्य समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीले केही महिना अघिमात्र दुई देशका अधिकारीबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति वितरणका लागि तथ्याङक संकलनका लागि समितिसमेत गठन भइसकेकाले अब यो समस्या चाँडै हल भएर जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार कोशी तटमा ७ हजार ६ सय ८३ विघा जमीन कोशीले कटान गरेका कारण धेरै घरपरिवार बिस्थापित भएका थिए ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी कोशी सम्झौता गरेका थिए ।
सप्तकोशीमा व्यारेज बनेपछि कोशीको बाढीले घरखेत गुमाएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । तर, कोशीमा ब्यारेज बनेयता १५ हजारभन्दा बढी घरपरिवारले घरखेत गुमाएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
कोशी कटानका कारण तत्कालीन समयमा घरबाहरबिहीन बनेका सप्तरी र सुनसरीका कोशी पीडितहरुले उचित क्षतिपूर्ति र जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर पनि भारत सरकारको वेवास्थाका कारण अहिलेसम्म कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
