Comments Add Comment

उपमेयरलाई गाडी, अरु जनप्रतिनिधिको पनि तलब बढ्यो

गण्डकी प्रदेशले पास गर्‍यो जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक

६ भदौ, पोखरा । चौतर्फी आलोचनाका बीच गण्डकी प्रदेशसभाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्न बनेको बिहीबार प्रदेशसभाले पास गरेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टी (तत्कालीन नयाँशक्ति)ले विधेयक संविधाविपरीत बनेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए भने कांग्रेसका केही सांसदले असन्तुष्टि जनाए ।

तर अधिकांशले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधामाथि मुख खोलेनन् ।

के–के पाउने भए सुविधा ?

विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले गाडी सुविधा पाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने राखिएको छ ।

योसँगै ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा माग गर्न सक्नेछन् । जबकि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखलाई नै गाडी छैन र दैनिक भाडामा लिएर गाडी चढ्दा स्थानीय तहको रकम अत्याधिक खर्च भइरहेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने स्थानीय तहहरुलाई नयाँ गाडी किन्न नभई भइरहेको गाडी मिलेर चढ्न बाटो खोलिदिएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेशले गाडी किनेर दिने होइन । भएकै गाडी पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि चढ भनेको हो,’ मन्त्री चुमानको तर्क छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य भने नयाँ गाडी खरिदको बाटो खोलिएको बताउँछन् । ‘जनताको आवाजलाई लात मारेर जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने काम भयो,’ आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘के यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ?’

यस्तै महानगरका मेयरले नायब सुब्बा सरह र उपमेयरले खरिदारसरहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट राखेका थिए ।

विधेयकमा मेयरले अधिकृतसरह र उपमेयरले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्ने पाउने प्रस्ताव थियो । तर प्रदेशका सांसदलाई भन्दा उपल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न नहुने आवाज उठेपछि विधायन समितिले सच्याएको छ ।

यदि कुनै जनप्रतिनिधि सरकारका अवकासप्राप्त कर्मचारी रहेछन् भने उनीहरुले दोहोरो सुविधा (निवृत्तिभरण र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा) लिन सक्नेछन् । यससअघि ऐनमा नै दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने प्रष्ट भनिएको थियो ।

यस्तै स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सहर सुविधा पाउने भएका छन् भने गाउँ तथा नगरसभा सदस्यले उनीहरुको आधा पारिश्रमिक बुझ्ने छन् ।

यसअघि गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक ९ हजार पाउँथे । अब वडाध्यक्षकै बराबर मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै वडा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उनीहरुले हाल ६ हजार खाइपाई आएका थिए ।

नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्षले सरह २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ७ हजार पाउने वडा सदस्यले अब १० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगरसभा सदस्यले अब १२ हजार ५ सय पाउने छन् । यसअघि ८ हजार ३५० बुझ्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन

प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बृद्धिको प्रस्ताव ल्याए लगतै विरोध भएको थियो । यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ ।

गण्डकी लगायतका प्रदेशले संविधानको मर्म विपरित सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा रिट दायर गरेका गिए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा मजदुरले लिएजसरी पारिश्रमिक तथा ज्यालाजस्तै दिने गरी कानुन बनाए । यो संविधान विपरीत छ,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘सुविधा र पारिश्रमिक फरक कुरा हो । सुविधालाई ज्याला जसरी दिने कानुन बनाइयो । यो खारेजीको माग गरेको हुँ ।’

यो रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश हुँदैछ । त्यसअघि नै प्रदेशले भने सुविधा बढाउने विधेयक पास गरेको छ । अदालतको कुनै आदेश नआएकाले विधेयक पारित गर्न व्यवधान नभएको आन्तरिक मामिलामन्त्री चुमानले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment