१० भदौ, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलोपटक बसेको नेकपा बैठक, भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् पहिलो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक र एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसलासम्बन्धी समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । यीबाहेक स्थानीय तहमा जथाभाबी पद सिर्जना गरी आफन्त नियुक्ति गरिएको, आचार्य बालकृष्णलाई विष खुवाइएकोलगायतका समाचार पनि आजका पत्रिकामा प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले गतसाता अचानक अस्वस्थ भएका भारतस्थित पतञ्जली योगपीठका प्रभावशाली व्यक्ति आचार्य बालकृष्णलाई कसैले विष खुवाएको खुलासा भएको समाचार छापेको छ ।
नेपालको स्याङ्जामा जन्मिएका आचार्य भारतीय योग गुरु रामदेवका मुख्य सहयोगी हुन् । रामदेवले यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको र दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन् ।
आचार्य बालकृष्ण अस्वस्थ भएको खबर पाएपछि नेपालस्थित पतञ्जली योग पीठका अधिकारीहरु अहिले भारतको हरिद्वार पुगेको समाचारपत्रले लेखेको छ ।
हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने !
कान्तिपुर दैनिकले भूमि विधेयक जमिनदारको हितमा रहेको समाचार छापेको छ । ‘विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्नेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको’ समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमा एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न दिने प्रावधान रहेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
स्थानीय तहमा गैरकानुनी सल्लाहकार र पीए
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले स्थानीय तहमा गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए नियुक्ति गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह’ शीर्षकको समाचार प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा केन्दि्रत छ । समाचारमा अन्नपूर्ण लेख्छ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभाबी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो । … प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ ।
प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार -प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएको समाचारमा उल्लेख छ । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
संघको सचिव बन्न एक वर्ष प्रदेशमा सेवा गर्नुपर्ने
राजधानी दैनिकले संघको सचिव बन्न प्रदेशमा एक वर्ष अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समाचार लेखेको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । ‘प्रस्तावअनुसार अब केन्द्रीय सरकारको सचिव बन्न कम्तीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा एक वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहत
नागरिक दैनिकले कानुनद्वारा स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सञ्चारमन्त्री मातहत राखिएको समाचार छापेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘सूचना आयोगको वित्तीय उत्तरदायित्व कामय गर्ने/गराउने दायित्व विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ,’ नागरिक दैनिक लेख्छ, ‘यसले सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई सञ्चारमन्त्रीले आर्थिक विषयमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने देखिन्छ ।’
