१३ भदौ, बिराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा १८ दिनदेखि सेवा प्रवाह ठप्प छ । मेयर र उपमेयरको झगडा चर्कंदै जाँदा उच्च अदालत बिराटनगरको आदेशपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह रोकिएको हो ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर खड्ग फागो र नेकपाबाट निर्वाचित उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीबीचको विवादका कारण १८ दिनदेखि काम ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् । सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर गर्नुपर्ने कुनै पनि काम नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले गरेका छैनन् । शुल्क नलिइकन गरिने सामान्य सेवा मात्र सुचारु छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निशुल्क सेवा सुचारु भइरहेका छन्, आज पनि मैले काम गरें । सशुल्क सेवाचाहिँ सबै बन्द छन् ।’
नगरपालिकाले दिने निशुल्क सेवा अन्तरगत ३५ दिनभित्र घटेका व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रमाणित सिफारिस, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बिन्धत सिरफारिस एवं प्रमाणपत्र जारी गर्ने कुराहरु र नगरपालिकामा टीडीएस कति तिरेको छ भनेर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकदारले लिने सिफारिस आदि पर्छन् । यी सेवाहरु नगरपालिकाबाट प्रवाह भइरहेको रेग्मीले बताए ।
जन्मदर्ता व्यक्तिगत घटनामा पर्ने भएकाले सुचारु रहेको तर ३५ दिन कटेको व्यक्तिगत घटना दर्तामा थप दस्तुर, शुल्क लाग्ने भएकाले त्यस्तो सेवा पनि रोकिएको रेग्मीले बताए । नागरिकताको सिफारिस पनि रोकिएको उनले जानकारी दिए । नागरिकताको सिफारिस लिँदा सिफारिस दस्तुर लाग्ने भएकाले सिफारिस रोकिएको रेग्मीले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निशुल्क सेवाहरु सबै हुन्छन्, सशुल्क सेवाहरुचाहिँ अहिले अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।’
१८ दिनदेखि कार्यालय बन्द भएका कारण सेवाग्राही रुँदै फर्कनुपर्ने अवस्था आएको उर्लाबारी– ७ का वडा सचिव विश्वनाथ दाहालले बताए । ‘अदालतको आदेशपछि काम भएको छैन’ उनी भन्छन् ‘सेवा लिन आएका सेवाग्राही रुँदै फर्कन्छन् ।’
अदालतले किन रोक्यो नगरपालिकाको काम ?
गत असार २९ गते उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभा भएको थियो । १९ जना कार्यपालिका सदस्य रहेको नगरमा मेयर खड्ग फागोसहित नेपाली कांग्रेसका ६ जना सदस्यले मात्र निर्णय गरेर चौथो नगरसभा डाकेका थिए । जबकि नगर कार्यपालिकामा नेकपाका १३ सदस्य छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचितहरुले अल्पमतका आधारमा एकलौटी रुपमा नगरसभा गरेको भन्दै उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित १३ जनाले उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरे । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले नगरसभाको निर्णय कार्यान्यन नगराउन आदेश दिएपछि नगरपालिकाको सशुल्क सेवा ठप्प भएको हो ।
असार २९ मा मेयर फागोको नेतृत्वमा सम्पन्न नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले साउन २७ गते आदेश जारी गरेर नगरपालिकालाई सोही दिन पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा साउन २८ गते मेयर फागोले नगरपालिकामा प्रेस विज्ञप्ति टाँस गर्दै सम्पूर्ण वडा कार्यालयलाई समेत काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
हेर्नुहोस् मेयरको विज्ञप्ति
मेयर खड्ग फागोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार अनुसार एक चौथाई सदस्यको उपस्थितिमा गत असार २९ गते नगरसभा आयोजना गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । उर्लाबारीको स्थानीय राजपत्रमा दोस्रो पटक बोलाइएको अवस्थामा एक चौथाई सदस्यको उपस्थीतिमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख गरिएको फागोको तर्क छ ।
तर, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश प्रेमलाल कार्की र रेणुका साहको इजलासले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन ०७४ विपरीत गरिएको भन्दै नगरसभाको निर्णय कार्यान्यन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उता उपमेयर भण्डारीचाहिँ मेयरले रातारात अवैधानिकरुपमा नगरसभा गरेको हुनाले सो अवैधानिक भएको बताउँछिन् । दिउँसो बैठक स्थगित गरी सोही दिन राति पाँचजना कार्यपालिका सदस्यको बैठकले नगरसभा राख्ने र नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने १७ वटा एजेण्डा पास गरेको भण्डारीको आरोप छ ।
‘मेयरले मनपरी ढंगले गरेको खर्चको विषयमा विवाद भएपछि असार २७ गतेको बैठक स्थगित भयो,’ उपमेयर भण्डारीले भनिन् ‘राति मेयरसहित ६ जनाको बैठकले खर्च अनुमोदन गरेर नगरसभा गर्नेसहित १७ वटा निर्णय गरेछन्, कोरम नपुगी भएको निर्णयविरुद्ध हामी अदालत गएका हौं ।’
अढाइ करोड भन्दा बढी रकम मेयर फागोले आफूखुसी खर्च गरेको र नगर कार्यपालिकाको बैठकमा आफूले जवाफ मागेपछि विवाद बढेको उपमेयर भण्डारी बताउँछिन् ।
मर्मत सम्हार कोषको एक करोड, विपद व्यवस्थापन कोषको ५० लाख, खेलकुद विकास शीर्षकको २५ लाख, योजना अनुगमन शीर्षकको करिब ३० लाख कार्यपालिकालाई जानकारी नै नदिई खर्च गरेपछि असार २७ गते बसेको बैठकमा जवाफ माग्दा फागोले बैठक स्थगित गरेको भण्डारीको आरोप छ ।
मेयर फागो भने उपमेयरले मुद्दा हालेका कारण नगरपालिकाको काम रोकिएको बताउँछन् । मुद्दा फिर्ता लिए वा किनारा नलागेसम्म नगरपालिकाको काम अघि बढ्ने अवस्था नरहेको फागोले बताए ।
उपमेयर भण्डारी मेयरसँग पार्टी र व्यक्तिगत नभई नीतिगत विवाद भएको बताउँछिन् । नगरसभालाई एकलौटी चलाउने खोजेको दाबी गर्दै उनले यो लडाइँ नीतिगत भएको बताइन् ।
क्रसरमा मेयरपत्नीको लगानी
उर्लाबारीमा मेयर र उपमेयरबीचको विवाद गत वर्ष ढुंगा गिटी उत्खननका क्रममा सुरु भएको थियो । ०७५ जेठमा उर्लाबारी नगरपालिका–१ मा पर्ने मिक्लु र ४ मा पर्ने सोल्टी खोलामा ‘च्यानलाइज’ गर्ने नाममा मेयरले एकलौटी निर्णय गरी ढुंगागिटी ठेकेदार मार्फत बिक्री गरेको भन्दै उपमेयरले अवरोध गरेपछि खटपट सुरु भएको हो ।
उर्लाबारी नगरपालिका– १ को पाँचवटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये दुईवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् भने तीनवटा सञ्चालनको तयारीमा छन् । सञ्चालनमा रहेका क्रसरका कारण विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँदै गत माघदेखि स्थानीयले ६३ दिन रिले अनसनसमेत गरेका थिए ।
स्थानीयको माग क्रसर हटाउनुपर्ने छ । क्रसरलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने पक्षमा उपमेयर भण्डारी छिन् । तर, पूर्वेली क्रसरमा श्रीमती रेणुका फागोका नाममा १५ प्रतिशत लगानी गरेका मेयर फागोले क्रसरलाई नगरपालिकाले रोक्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । क्रसरका विषयमा नगरपालिकाले निर्णय गर्न नसक्ने मेयरको तर्क छ ।
धनकुटाको कुरुले तेनुपाबाट उर्लाबारीमा बसाइँ सरेर मेयर जितेका फागोले पूर्वेली क्रसर उद्योगमा धनकुटा, कुरुलेका सुरेन्द्र लिम्बुका नाममा पनि सेयर हालेका छन् । यो क्रसरमा खोटाङको नेर्पा, बाराको रामपुरदेखि लिएर मोरङको सुन्दरपुर, मधुमल्ला र केराबारीका व्यवसायीलाई पनि सेयर सदस्यका रुपमा छन् ।
मुद्दा हाल्नेलाई चिनिराखौं : कांग्रेस
उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको लडाइँ केवल दुई जनाको व्यक्तिगत टकराव मात्र होइन । यो विवादमा नेकपा र कांग्रेसको दुई दलीय झगडा मुखरित भएको छ ।
मेयर–उपमेयरबीचको विवाद चर्कंदै गएपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु अदालतमा उजुरी गर्ने १३ जनाविरुद्ध पर्चा पम्प्लेट टाँस्दै हिँड्न थालेका छन् । नगरपालिकाको काम रोकिनुमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने उपमेयर र नेकपाका १३ जनप्रतिनिधिहरु दोषी रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।
नेकपाका १३ जना कार्यपालिका सदस्यलाई विकास विरोधी भन्दै कांग्रेसका तर्फबाट ‘चिनीराखौं, चिनीराखौं’ भन्दै पर्चा वितरण गरिएको छ ।
कांग्रेस नेता फागो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुसँग सोझो सम्पर्क भएका शक्तिशाली मानिन्छन् । नेकपा नेतृ तथा उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारी पनि कमजोर पहुँच भएकी नेतृ होइनन् । उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी देउरानी हुन् ।
तर, जतिसुकै पहुँचवाला मेयर र उपमेयर भएता पनि झगडाले उर्लाबारी नगरपालिकाका जनता आजित बनेका छन् । नगरवासीलाई विकासको स्वाद चखाउने भन्दा पनि दैनिक सेवा प्रवाह नै लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् मेयर र उपमेयरले ।
मेयर फागो र उपमेयर भण्डारीवीचको विवादले सर्वसाधारणले सास्ती पाएको गुनासो नगरबासीमा बढ्न थालेको छ । नागरिक अगुवा मनोहरि दहाल नगरपालिकाको विवादले सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उर्लाबारीको मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता राजेन्द्र पौडेल मेयर फागोले कार्यशैली नसुधारेका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
मेयरको प्रवृत्तिका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उनले दुबै पक्षले छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
तर, नगरपालिकाको विवादमा अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि समस्या थप गाँठो परेको छ । अब यो गाँठो उच्च अदालतले नै फुकाउने मेयर फागोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संकेत गरिएको छ ।
