१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाको विरोधलाई सम्बोधन गर्ने गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहित नेकपाका १५ राष्ट्रियसभा सदस्यले सोमबार संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधन प्रस्तावमा मिडिया काउन्सिल स्वायत्तता, १० लाख जरिवाना लगायतका सरोकारलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ भने पत्रकारको योग्यता तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

१० लाख जरिवाना हटाइने

सरकारले ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । पत्रकार महासंघलगायतले यसको विरोध गरेका थिए । नेकपा सांसदहरुले हालेको संशोधनमा जरिवाना गर्ने काउन्सिलको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मिडिया काउन्सिल विधेयक : पत्रकारलाई जरिवानाको प्रस्ताव हटाउन नेकपाको संशोधन

सदस्य नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई

संशोधनमा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिबारे भएको विरोधलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने भनिएको थियो भने ६ जना सदस्यहरु सञ्चार मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था थियो । यसले काउन्सिल मन्त्रालयको एउटा विभाग सरह हुने भन्दै विरोध भएको थियो ।

नेकपा सांसदहरुले हालेको संशोधनमा ‘नेपाल सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ’ भन्दै विधेयकको दफा २९ लाई पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

साथै काउन्सिलका सदस्यहरुको नियुक्तिको अधिकार नेपाल सरकारमा राख्न संशोधन हालेका छन् ।

‘आमसञ्चार माध्यम विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिताको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशीताका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित ४ जना सदस्य नेपाल सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई काउन्सिल सदस्य सिफारिस गर्नेछन् । काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रअनकिंत प्रथम श्रेणीको अधिकृत र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पनि काउन्सिल सदस्य रहन्छन् ।

अध्यक्षको योग्यतामा हेरफेर

नेकपाका सांसदहरुले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यतामा पनि संशोधन हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ बर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । साथै योग्यतामा स्नातकोत्तर तोकिएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै पनि विषयमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश बर्षको अनुभव भएको पुग्ने उल्लेख थियो । सर्वोच्चका पूर्व न्यायधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुनसक्ने व्यवस्था थिएन ।

नेकपाका सांसदहरुले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई काम सन्तोषजनक नलागेमा वा खराब आचरण भएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । साथै काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर हद ६५ बर्षबाट बढाएर ७० बर्ष बनाउनुपर्ने नेकपाको संशोधनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावनामै संशोधन

नेकपाका सांसदहरुले ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा रहने’ भनेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै लेख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्वीकार नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ को उपदफा ३ मा ‘स्वस्थ, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको’ भन्ने उल्लेख छ । यसमा संशोधन गरेर ‘स्वतन्त्र नियमनकारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकाय’ भन्ने राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

साथै काउन्लिसको अधिकारसम्बन्धी दफा ५ को उपदफा ‘ज’ मा संशोधन गरेर ‘प्रकाशन तथा प्रशारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेशागत मर्यादाको पक्षपोषण गर्ने, आम सञ्चारमा प्रकाशित तथा प्रसारित आपत्तिजनक कुराहरुको छानविन गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम गरी स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने’ लेख्नुपर्ने नेकपा सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेकपा सांसदहरुले स्वनियम र स्वमूल्याङ्कनका लागि मिडिया हाउसले आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने, मिडिया काउन्सिलले प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्न संशोधन हालेका छन् ।

पत्रकारको योग्यता तोकौं

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षा लिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा भनिने यस्तो परीक्षा मिडिया काउन्सिलको परीक्षा समितिले लिनेछ ।

संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ । यससम्बन्धी पत्रकारिताको विषयको अध्ययन अध्यापन शैक्षिक संस्थाहरुको आवश्यक सहयोग काउन्सिलले लिनेछ ।’

पत्रकार बन्ने व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै परीक्षा दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस पत्रकार बन्न परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव

त्यसपछि उनीहरुले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उतीर्ण हुनुपर्ने र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको हुन नहुने प्रावधान विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

काउन्सिलले पत्रकारिता व्यावसायीको लगत राख्ने र पत्रकार व्यावसायीको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेको भएपनि अयोग्य रहेको भन्ने प्रमाणित भएका प्रमाण पत्र रद्ध गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । १५ बर्ष निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका पत्रकारलाई वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान राख्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदहरुले पत्रकारितामा बाह्र कक्षा पास गर्नेलाई सञ्चार प्रतिनिधिमा दर्ता गर्ने ब्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरेका छन् । पत्रकारितामा कक्षा बाह्र उतीर्ण गरेको वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक उतीर्ण गरी पत्रकारिता गरिरहेको व्यक्ति सञ्चार प्रतिनिधिका रुपमा दर्ता हुन योग्य हुने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलका सांसदहरुले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार ३२ जना सांसदले ८ समूहमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रस्ताव पारित भए मुख्य माग पूरा हुन्छ : पत्रकार महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघले नेकपाको संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुको मुख्य माग समेटिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘काउन्सिल एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय नै हुने’ भनेर लेख्ने भनेपछि हाम्रो माग सम्बोधन हुने बाटोमा गएको छ । नेकपाले गरेको संशोधन पारित भए मुख्य पूरा हुन्छ’ महासचिव रमेश बिष्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

महासंघले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्न नहुने, नेपाल सरकारले निर्देशन दिने र काउन्सिलले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा दश लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थियो ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि यी नै माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघ नेकपाको संसदीय दलसँगको सहमतिमा आन्दोलन रोकेको थियो । सोही सहमति अनुसार सोमवार नेकपाका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।