२० भदौ, काठमाडौं । यदि सरकारको योजना हुबहु लागू हुने हो भने आगामी वर्ष वा त्यसभन्दा पछिल्लो वर्षदेखि कक्षा नौ र दशका विद्यार्थीले सात ओटा विषय मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत वर्ष अन्तिम रूप दिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार दुई तहमा कुल पाठ्यभार ८०० पूर्णाङ्कबाट घटाएर ७०० कायम गरिएको छ ।
तर शैक्षिक क्षेत्रमा यो प्रस्तावको खासै चर्चा छैन । बरु आठबाट सात बनाउँदा कुन विषय हटाइयो भन्ने मुद्दाले भने शैक्षिक सरोकारवाला मात्र नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समेत ध्यान तानेको छ ।
केन्द्रले माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमबाट ‘अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा’ हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरोकारवालाहरू प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिएका छन् ।
सरकारी अधिकारी र केही शिक्षाविदले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार १००-१०० पूर्णांकका आठ विषय विद्यार्थीको सिकाइ क्षमताभन्दा भारी भएका थिए र कुनै न कुनै विषय घटाउनु पर्ने थियो । अनि, यसरी घटाउँदा अन्य महत्वपूर्ण विषय हटाउन मिल्दैनथ्यो । तर यसै क्षेत्रमा कार्यरत अन्य सरोकारवालाका अनुसार यो विषय पनि गणित र विज्ञान जत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले यसको शिक्षणलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।
नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रमको रूपरेखा दिएको छ । यसअनुसार कक्षा एकदेखि तीनसम्मका पाठ्यक्रम तयार भई देशका सयभन्दा बढी विद्यालयमा परीक्षण भइरहेको छ ।
विवादको चुरो
प्रारूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । उदाहरणका लागि कक्षा एकदेखि आठसम्मका विद्यार्थीले मातृ भाषा वा अन्य कुनै स्थानीय विषय पढ्नुपर्नेछ । कक्षा ११ र १२ मा जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १० सम्म पढाइ भइरहेको सामाजिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्मै तन्काइएको छ ।
तर यो प्रस्तावमा खासै विवाद देखिएको छैन । सरोकारवालाहरूले मौन स्वीकृति दिएको मानिएको छ । । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा हटाउने प्रस्तावले भने सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाकाअनुसार यो प्रस्तावले सरकारमा दूरदर्शिताको अभाव छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । ‘नेपाल हाल जनसंख्या संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं । हामी संवत् २०४८ को जनगणनादेखिको ५० वर्षलाई संक्रमणकाल मान्छौं अर्थात् अझै ३० वर्षभन्दा बढी यो जारी रहन्छ । त्यतिन्जेल जनसंख्या अध्ययनको सान्दर्भिकता पनि जारी रहन्छ,’ खतिवडा भन्छन् ।
वर्तमान समाजको समष्टिगत बुझाइका लागि जनसंख्या अध्ययन अनिवार्य रहेको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘जनसंख्या मात्र होइन, राजनीति र अर्थतन्त्र लगायत समाजका अन्य पक्ष पनि हाल संक्रमणमै छन् । अन्य क्षेत्रको संक्रमण जनसांखिक संक्रमणको प्रभाव हो र तिनलाई बुझ्नका लागि जनसंख्या अध्ययन आवश्यक छ ।’
हुन त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनसंख्या शिक्षाको ऐच्छिक पाठ्यक्रम बनाउँदा खतिवडासँग पनि परामर्श गरेको थियो । तर सरकारले आफूजस्ता विज्ञलाई पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि र त्यसलाई अनिवार्य वा ऐच्छिक कुन हिसाबले पढाउने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र सम्झने उनको गुनासो छ । अर्थात् विज्ञहरूले पाठ्यक्रममा राखिएका विषयवस्तुमा टिप्पणी गर्न पाउँछन्, तर कुन विषयलाई अनिवार्य वा ऐच्छिक बनाउने भन्ने उनीहरूको सुझाव सुनुवाइ हुँदैन ।
जनस्वास्थ्यविद् अरुणा उप्रेतीकाअनुसार विद्यालय तहबाट अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा हटाउने प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण छ । स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थीको बाल्यकालका लागि मात्र नभई जीवनभर नै आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसलाई विद्यालयका हरेक तहमा राम्रोसँग पढाइनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो निर्णयले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ,’ भन्दै उप्रेती सरकारले पाठ्यक्रम तयार गर्दा विशेषज्ञभन्दा पनि निहित स्वार्थ भएका समूहहरूको कुरा सुन्ने गुनासो गर्छिन् ।
भारी बिसाउने प्रयास
उता सरकारी अधिकारीहरू खतिवडा र उप्रेतीसँग सहमत छैनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलकाअनुसार शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले विभिन्न चरणमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नै प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
‘विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक क्रेडिट आवर र हामीसँग उपलब्ध भएको समयलगायतका पक्ष हिसाब गरेर हामीले विषयको संख्या घटाउने निधो गरेका हौं । हाल पढाइएका विषयहरूका महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका हौं,’ उनको स्पष्टीकरण छ, ‘नेपाली र अंग्रेजी हटाउने कुरा भएन । विज्ञान, गणित र सामाजिक शिक्षा पनि हटाउन सकिँदैन । सबभन्दा अन्तिम प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा हटायौं ।’
यद्यपि, स्वास्थ्य शिक्षालाई ठाउँ दिनका लागि दुई ऐच्छिक विषयलाई एकमा झार्न वा पूर्णतः हटाउन किन सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन पौडेल मान्दैनन् । उल्टै विवादै नभएको विषयलाई उचाल्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
हुन त वरिष्ठ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालालाई पनि सरकारको नयाँ प्रस्तावले कुनै समस्या ल्याउलाजस्तो लाग्दैन । ‘कुरो सजिलो छ : जति धेरै विषय भए, ज्ञान त्यति सतही हुन्छ । अनि जति कम विषय भए, त्यति नै गहिरो ज्ञान हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
कोइरालाको अर्को प्रश्न छ, ‘फेरि वातावरण भनेको पुस्तकमा पढाउने कुरा हो कि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले गर्ने कुरा हो ? जनसंख्या भनेको किताब पढाएर होमवर्क गर्न लगाउने विषय हो कि विद्यार्थीलाई आफ्नो परिवार अनि समुदायमा आएको परिवर्तन बुझेर विश्लेषण गर्न लगाउने विषय हो ?’
तर पनि सरकारले सबै कुरा जानेबुझेरै नयाँ प्रारूप बनायो, अनि यसले शिक्षामा सुधार ल्याउँछ भनेर सरकारको समर्थन गर्ने पक्षमा पनि उनी छैनन् ।
कोइरालाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थादेखि राष्ट्रसंघका विभिन्न अंगहरूले समेत आ-आफ्ना स्वार्थअनुसार चलखेल गर्छन् । तिनै चलखेलका कारण केही दशक अगाडि स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राखियो भने आज जीवन उपयोगी शिक्षाका नाममा अर्को विषय थपिँदै छ ।
विशिष्टीकरण कि उम्कने दाउ ?
हुन त सरकारले पनि स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षाको सान्दर्भिकता नै सकियो भनेर दाबी गरेको छैन । ‘हामी यसलाई ऐच्छिक विषयमा समेट्छौं । इच्छुक विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्,’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘हाल तीन ओटा विषय एउटै कोर्समा राख्दा छ्यासमिस भएको थियो । अब तिनलाई ऐच्छिक बनाएर छुट्टाछुट्टै पढाउँदा सिकाइ अझै विशिष्ट र फराकिलो हुन्छ ।’
वातावरणविद् राजन थापा पनि भट्टराईसँग सहमत छन् । कक्षा नौ र दशका लागि ऐच्छिक वातावरण शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा पनि संलग्न भएका थापाको आशा छ कि अबदेखि विद्यार्थीहरूले वातावरणकै विषयमा गहन रूपमा विद्यालय तहदेखि नै पढ्न पाउनेछन् । ‘पहिला जलवायु परिवर्तनको कुरा बुझ्न ब्याचलर्स वा मास्टर्स पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब स्कुलमै जलवायु परिवर्तनबारे पढ्न पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो सरकार जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ्) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएका विषयमा गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ ।’
तर सरकारले यी विषयलाई गहनताका साथ पढाउने गरी शिक्षक उपलब्ध गराउन सक्नेमा भने थापा पनि शंका गर्छन् । ‘कोर्समा राखिएका ती विषयवस्तु पढाउनका लागि विज्ञानमा ब्याचलर्स वा मास्टर्स पढेका मान्छे चाहिन्छन् । अन्यथा हामी सोचेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।’
शिक्षकको अभावकै कारण यी विषयहरूको पठनपाठन प्रभावहीन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको सुनाउँछन् विद्यालयको पाठ्यक्रममा यौन शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ भनी वकालत गर्दै आएको सीप सूचना समाज नेपाल -सिसो नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक खुमानन्द सुवेदी । ‘विगतमा पनि सरकारले स्वास्थ्य पढाउनलाई पर्याप्त शिक्षक नियुक्त गरेन । शिक्षक नभएकाले नै पढाइ प्रभावकारी भएन र हटाइनुपर्छ भन्ने माग उठ्यो,’ उनी भन्दछन्, ‘तर जसोतसो पढाइ भइरहेको थियो किनकि यो अनिवार्य विषय थियो ।’
‘अब त स्कुलहरूलाई सजिलो भएको छ । अनिवार्य नरहेपछि शिक्षक छैनन् भनेर स्वास्थ्य शिक्षा नपढाउन पाइयो ।’
उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष नै काठमाडौं उपत्यकामा ऐच्छिक स्वास्थ्य शिक्षाको पाठ्यक्रम परीक्षणका लागि खुला गर्दा एकदमै थोरै स्कुलले मात्र त्यो विषय पढाए । ‘उपत्यकामा हजारौं स्कुल छन्, तर काठमाडौँका ११ र ललितपुरका तीन स्कुलले मात्र यो विषय पढाए भने भक्तपुरमा कुनै स्कुलले पनि पढाएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त यसबाटै थाहा भइहाल्छ नि ।’
