२३ भदौ, पोखरा । ‘मैले भनिसकेको छु, स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिइकन प्रदेशले कुनै योजना लैजान्छ भने कामै बन्द गराइदिन्छु, चाहे ठेक्कामै गइसकेको किन नहोस् ।’
स्याङ्जा भीरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको चेतावनी हो यो । यस्तै आक्रोशपूर्ण चेतावनी स्याङ्जाको पुतलीबजार, बागलुङ नगरपालिका लगायतका मेयरहरुको पनि छ । नगरपालिकाका मेयरहरुको प्रदेश सरकारलाई चेतावनी छ, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने जमिन हाम्रै, जनता हाम्रै । तर, त्यही स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय हुँदैन । स्थानीय तहलाई झोले नसम्झियोस् ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको प्रदेश समन्वय परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमाथि छलफल गर्न नगरपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेयरहरुको आक्रोश पोखिएको हो । छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई डाकिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ छलफलमा नआएपछि कार्यक्रम सकिने बेलामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आइपुगे । सो कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, राजश्व बाँडफाँट, बजेट विनियोजन तथा समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसकेको सतहमै देखियो ।
समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गराएर सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन प्रदेश समन्वय परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको संयोजक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । समन्वय परिषद् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधितिर भन्दा मेयरहरुको छलफल प्रदेश सरकारको आलोचनामा केन्द्रित रह्यो । ‘केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, समन्वय र सहकार्य गरेन भनेर गुनासो गर्ने मान्छेले आफूले चाहिँ के गरेको ?’ उनीहरुको प्रश्न मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति लक्षित थियो । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको सार्वजनिक दिइरहने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नै स्थानीय तहलाई पेर्घेलेको मेयरहरुले गुनासो गरे ।
‘कमेरो मिसाएर बाटो पिच गरियो’
स्थानीय तहको समन्वयमा नभइ कार्यकर्ताको खल्तीबाट योजना पर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । लाख/लाख रुपैयाँको योजना पनि प्रदेश आफैंले राख्न खोज्ने र साझेदारी नाममा समन्वयविना बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर भन्ने गरेको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए ।
स्थानीय तहलाई लाखे र झोले नसम्झिन प्रदेशलाई पाण्डेले आग्रह गरे । स्याङ्जा नगरपालिकाका उपमेयर महेश पुरीले स्थानीय तहसँग समन्वयविना प्रदेशबाट भएका काम गुणस्तरहीन भएको बताए । ‘पुतली बजार नगरपालिकामा कमेरो मिसाएर बाटो पिच गर्ने काम भयो । सिडिओसाबमार्फत सचेत गरायौं । पछि गुणस्तरीय भएको कागज ल्याएर सोही कामलाई निरन्तरता दिइयो,’ पुरीले भने, ‘अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय काम ?’
‘हामी कसरी जनप्रतिनिधि ?’
अधिकांश नगरपालिकाहरुको गुनासो प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य नै नगरेकोमा थियो । केहीले समयमा कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न नसकेको पनि बताए । ‘स्थानीय तहमा भएको जनताको काम त्यहीँका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी हुँदैन भने हामी कसरी जनप्रतिनिधि भयौं ?’ भीरकोटका मेयर खनालले प्रश्न गरे ।
दुई सरकारबीच समन्वयमा काम हुन नसक्दा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले बताए । ‘संघीयता त आइसक्यो । अब यहाँबाट फर्किने सम्भावना छैन । हामी बलियो हुने संघीयताबाटै हो । देश बलियो पनि संघीय शासनबाटै हुनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘सरकारबीच समन्वय, सहकार्य होस्, नियमित संवाद भइराखोस् भनेरै यो कार्यविधि तयार भएको हो ।’
सेवा सुविधामाथि उठ्यो प्रश्न
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामाथि पनि कुरा उठाए । प्रदेशले कानुन संशोधन गरेर सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन ल्याएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि आलोचित भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘हामी सेवा गर्न आएका हौं । सुविधा भोग गर्न आएका सुविधा भोगी होइनौं,’ भीरकोटका मेयर खनालले भने, ‘प्रदेश सरकारले नयाँ कानुन बनाउँदा हामी पनि सुविधाभोगीका रुपमा आलोचित भयौं ।’
एकै पटक नतोकेर कानुन संशोधन गर्दा त्यसले मान्छेहरुको ध्यान खिचेको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले समयमै र उचित किसिमले कानुन बनाइदिए स्थानीय तहलाई पनि सजिलो हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
असारे विकासकै निरन्तरता
तनहुँको शृंग शान्ति मोटर मार्गमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यो पनि असार लागेपछिमात्रै कामले गति लिँदै थियो । असार १५ पछि त्यही बाटोमा प्रदेश सरकारले अरु ३० लाख रुपैयाँ थपेर असारे विकासलाई बढावा दिएको तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
‘असार लागेपछि मात्रै काम हुने अनि असार मसान्ततिर आएर बजेट सक्नकै लागि ३० लाख रुपैयाँ थपियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘खै त संघीयतापछि विकासको मोडल फेरिएको ? प्रदेश सरकारले पनि असारे विकासलाई जोड दियो ।’
गोरखामा पनि यस्तै भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । ५० लाख परेको बाटोमा मध्य असारभन्दा पछि ३० लाख रुपैयाँ नै बजेट थपेर असारे विकासलाई बढावा दिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
स्याङ्जाका उपमेयर पुरी पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा प्रदेशको आयोजनामा निगरानी कम भएको र असारे विकाससमेत मौलाएको बताउँछन् । प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्य पनि मेयरहरुसँग सहमत छन् ।
‘सभामुखज्यू सम्बन्ध मिलाइदिनुपर्यो’
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले प्रदेशमाथि आक्रोश पोखिरहेका थिए, गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी कार्यक्रमको अन्त्यतिर झुल्किए ।
सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै पाण्डेले भने, ‘मुख्यमन्त्री बोलाएको आउनुभएन । केही सांसद हुनुहुन्छ । हाम्रा कुरा कसलाई सुनाऔं भएको थियो । धन्न तपाईं आउनुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसम्म हाम्रा कुरा पुर्याइदिनु होला ।’
कार्यकर्ताको खल्तीबाट योजना परेर आउँदा साह्रै दुःख लाग्ने उनको भनाइ थियो । अधिकार बाँडफाँटका सन्दर्भमा प्रदेशसँग सम्बन्ध बिग्रिएको पाण्डेले बताए । ‘एउटै उद्देश्य छ भने त तीन वटै सरकार सँगै जानु पर्ने हो, तर समन्वय नै हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘सभामुखज्यू हाम्रो बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गरिदिनुपर्यो ।’
सभामुखले भने– एकले अर्कालाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ
सभामुख अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा केही जटिलता आउने भए पनि मिलाएर जानुपर्ने बताए । ‘यो कार्यविधि मिलाउनकै लागि हो । संघीयता बलियो बनाउन र जनतासम्म विकास पुर्याउन मिल्नुको विकल्प छैन,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘एकले अर्कालाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।’
थिति बसाल्नेदेखि विकासलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मका काम नगरपालिका महासंघ जस्ता संस्थाले गर्नुपर्ने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त झन् महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले मिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका साना योजना कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मा नै स्थानीय तहलाई दिऔं भनेर भनेको छु,’ आचार्यले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
सांसद पियारी थापाले सरकारबीचको द्वन्द्व र आर्थिक भारकै कारण संघीयता ठीक थिएन भन्ने कुरालाई बलियो बनाउने बताइन् ।