२३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको छाडापन रोक्न भन्दै प्रहार गरेको धरौटी वृद्धिको अस्त्रलाई व्यवसायीले सहजै पचाए । नयाँ तोकिएको धरौटी रकम पुर्याएर करिब ८५० वटा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व बचाएका छन् ।
बैंक ग्यारेन्टीसहित अब सरकारसँग म्यानपावरबाट हुन सक्ने ठगीको जोखिम बहन गर्न १६ अर्ब बराबरको कोष खडा भएको छ । अब म्यानपावर कम्पनीबाट कामदारमाथि हुने ठगी र आर्थिक शोषण कम हुने र बलियोसँग नियमन गर्न सकिने दावी सरकारी पक्षको छ । तर, व्यवसायीहरु यसमा सहमत छैनन् । यसका कारण झनै ठगी बढ्न सक्ने उनीहरु नै औंल्याउँछन् ।
धरौटी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याएर तिरिएकाले त्यसको ब्याजबापतको रकम उठाउन अब कामदारमाथि नै भार थोपर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ उनीहरुले खुल्लारुपमै सुनाउने गरेका छन् । सरकारले म्यानपावरको संख्या कम भएपछि ठगी नियन्त्रणमा सहज हुने विश्वाससहित धरौटी रकम अस्वभाविक वृद्धि गरेको थियो । तर, सरकारले सोचेअनुसार संख्या घटेन ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावर व्यवसायलाई पान पसलजस्तो बनाइएको बताउँदै म्यानपावरको धरौटी एकैपटक ६ करोडसम्म बनाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, व्यवसायीको दबावपछि कामदार विदेश पठाएको संख्यामा आधारमा स्ल्याब राखेर धरौटी तोकियो । त्यसमध्ये धेरैले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने भएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी बढाउने सरकारी प्रस्ताव आएदेखि नै यसले झनै ठगी बढ्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
तर, सरकारले पैसा उठाएर फरार भएका म्यानपावरबाट पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने वातावरण नभएको तर्क गर्दै ऐनमा नै संशोधन गरेर धरौटी बढाउने बाटो खोलेको थियो । यसअघि जम्मा ३० लाखको धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी राखिने गर्दा त्यो भन्दा ठूलो रकम लिएर फरार भएका म्यानपावरबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सकिने अवस्था थिएन । अब भने करिब २ करोडसम्म ठगी भए पनि सरकारले म्यानपावरबाट भराउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।
सरकारलाई चुनौती
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाइँका अनुसार सरकारले समयसीमाभित्र बढीमा ६ सय मात्रै म्यानपावरले धरौटी बढाउने अपेक्षा गरेको बताए । तर, साढे ८ सयको हाराहारीमा म्यानपावरले धरौटी पुर्याएका छन् ।
अपेक्षा गरेको भन्दा बढी म्यानपावरले कारोबार कायमै राखे पनि नियमनको काममा विगतको भन्दा सहज हुने गुरागाई बताउँछ । सरकारले १ हजार ५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये २११ वटा खारेज भइसकेको थिए ।
सरकारले धरौटीको रकम उच्च रुपमा बढाएर नसक्नेहरुका लागि मर्जरको विकल्प पनि दिएको थियो । तर, ३०३ वटा म्यानपावरहरु मात्रै मर्जरमा आए । अरु ३०३ वटाले धरौटी नबढाएकाले स्वतः खारेज भए । अब बाँकी रहेका करिब ८५० म्यानपावरलाई सरकारले कसरी नियमन गर्छ त ? विभागका निर्देशक गुरागाइँ त्यसका लागि ‘एक्सन प्लान’ बनाउन लागिएको बताउँछन् ।
‘हिजोको जस्तो अवस्था आज छैन, हामीसँग भएका सबै म्यानपावरहरु अपडेट भएका छन्, त्यसैले यो प्रक्रियाले नै एउटा शुद्धीकरणको काम गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब भएका संस्थामाथि हाम्रो निगरानी अझै चुस्त हुन्छ । संख्या कम हुँदा हामीलाई सहज पनि हुनेछ ।’
विभागले अब म्यानपावरहरुमाथि नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका कामलाई प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । विभागले म्यानपावरहरुको कामलाई सचेतनापूर्वक हेरिरहेको भन्दै अब हिजोको जस्तै ठगीको वातावरण नरहने जिकिर गरे ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई कसरी मर्यादित, व्यवस्थित र ठगीरहित बनाउने भन्ने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर गरिएको धरौटी वृद्धिको निर्णय सार्थक भएको विभागको दावी छ ।
भार कामदारमाथि : व्यवसायी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको भनाइ भने सरकारको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ । उनले धरौटी बढाएर म्यानपावर व्यवसायमाथि राज्यले दमन गर्न खोज्दा व्यवसायीले आफ्नो रोजीरोटीका लागि ऋण नै गरेर भएपनि धरौटी बढाएको बताए ।
उनका अनुसार धेरै व्यवसायीले बैंकबाट १२ देखि १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । बैंक ग्यारेन्टीको शुल्कसहितको रकमलाई जोड्ने हो भने वर्षमा ९-१० लाख रुपैयाँ ब्याज बापतकै पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको दावी छ ।
संघका अध्यक्ष गुरुङ यो रकम कामदारबाटै असुलिने भएकाले ठगी नियन्त्रणमा यो कदम प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘हामीलाई त सकेसम्म कामदारलाई शुन्य लागतमै पठाउन मन हुन्छ । तर, हाम्रो खर्च जति बढाइन्छ, त्यसको भार कामदारमाथि थोपरिन जान्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सबै व्यवसाय एकै खालका पनि छैनन्, त्यसैले धरौटी बढाएका कारण ठगी बढ्यो भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।’
धरौटी वृद्धिका कारण कामदारलाई आर्थिक भार थपिनु स्वाभाविक भएको संघको भनाइ छ । व्यवसायीले लगानीका आधारमा मुनाफा खोज्ने र कामदार भर्ति र व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा भएका खर्च बढ्नुले कामदारलाई नै दवाव परेको व्यवसायी बताउँछन् ।
शून्य लगात वा न्युनतम् सेवा शुलक लिएर कामदार पठाउने गरी विभिन्न देशसँग श्रम समझदारी गर्न जोड दिने सयममा सरकारले बढाएर लिएको धरौटीले राज्यको दूरदर्शिता कति छ भन्ने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
कामदारको हितमा छैन : विज्ञ
वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित पनि धरौटी वृद्धि कामदारको हितमा नरहेको बताउँछन् । सरकारले कतिवटा म्यानपावरले ठगेको रकमबाट क्षतिपूर्ति भराउन पुगेन भनेर अध्ययन नगरी यो निर्णय लिँदा उल्टै कामदार नै पीडित बन्न सक्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
‘यो के हुन्छ भन्ने भविष्यले नै देखाउँला, तर अहिले व्यवसायीहरुले भनेजस्तो धरौटी वृद्धिका कारण नै कामदारमाथि आर्थिक भार थोपरिने अवस्था आउने भए सरकारले ध्यान पुर्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा गहिरो अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । धरौटी वृद्धिको भार कामदारमाथि नै पर्न जान अवस्था त आउँछ नै ।’
पण्डितले सरकारले साना व्यवसायीलाई टिक्न नदिने गरी विभेदकारी नीति लिन नहुने बताए ।
