एनसेल कर विवादको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ : कांग्रेस सांसद

२४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेलकको कर विवादसम्बन्धी भदौ ९ गतेको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सर्वोच्चको उक्त पैसला राष्ट्रघात हो भन्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । ‘५ जना न्यायाधीशको इजलासले एनसेलको पक्षमा गरेको निर्णय गर्‍यो, त्यो राष्ट्रघात निर्णय हो’ उनले भनिन् ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर विवादसम्बन्धी एक रीटमाथि सुनुवाई गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करमध्ये आयकर ऐनको धारा १२० (क) अनुसारको कर खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सांसद चौधरीले न्यायपालिकामा चलखेल हुने गरेको र आम जनतालाई न्यायपालिकाप्रति विश्वास हराउँदै गएको बताइन् ।

उनले ती न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रह गरिन् । ‘दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ, ती न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुभन्दा पनि महाभियोगको प्रंस्ताव दर्ता गरोस्’ सांसद चौधरीले भनिन् ।

सांसद मोहन बानियाले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने ‘एनसेलको अर्बौ रुपैपा घोटला भएको छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने । नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारवाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका  सांसद यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश बारे संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गरे ।