+
+
Shares

९ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा, १ वर्षमै २८०० थपिए

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७६ भदौ २७ गते १२:२१

२७ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै २ हजार ८ सय ४२ जना ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।

ऋण लिएर तोकिएको समयमा नतिरे बैंकले केही समय दिन सक्छ । थपेको समयमा पनि ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार गर्छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार हाल ९ हजार ३ सय ५४ ऋणी कालोसूचीमा छन् । ०४६ सालदेखि केन्द्रले खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको हो । कालोसूचीमा राखिए पनि ऋण भुक्तानी गरिसकेपछि भने कालोसूचीबाट हटाउनु पर्छ ।

बाँसबारी छालाजुत्तालगायत धेरै उद्योग ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर कालोसूचीमा छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मात्रै ८१७ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । बुधबार एक दिनमै केन्द्रले ९ जना ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

यस्तो छ ५ वर्षको तथ्यांक

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५/७६ को असार मसान्तसम्म ऋणीहरुको खाता संख्या १४ लाख ३९ हजार ६ सय ४८ छ । ५ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने आ.व. ०७१/७२ मा १० लाख ३३ हजार ३ सय ८४ वटा ऋण खाता थिए । यी खातामध्ये ऋण नतिरेर ९३० जना कालोसूचीमा परे । ९३० मध्ये २७९ जनाले ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट उम्किएका छन् ।

आ.व. ०७२/७३ र ०७३/७४ मा ऋण खाता तीव्र बढ्यो । ०७२/७३ मा १० लाख ९६ हजार ऋण खाता थिए भने ०७३/७४ मा १२ लाख १६ हजार ९१ पुग्यो । तर यी २ वर्ष ऋण नतिर्नेहरुको संख्या ठूलो देखिएन । ०७२/७३ मा ८३३ र ०७३/७४ मा ८३४ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । यस्तै, ०७२/७३ र ०७३/७४ मा क्रमशः ३०८ र ३७२ जना ऋणी कालोसूचीबाट हटे ।

तर, ०७४/७५ मा भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्यो । त्यस वर्ष ऋण खाता संख्या १३ लाख १ हजार पुग्दा १ हजार ३ सय ३५ जना ऋणी कालोसूचीमा थपिए । त्यसमध्ये ३४१ जना मात्रै कालोसूचीबाट हट्न सफल भए ।

सूची लम्बिने क्रम गत आर्थिक वर्षमा पनि रोकिएन । आ.व. ०७५/७६ मा १४ लाख ३९ हजार ६ सय ४८ ऋण खाता हुँदा २ हजार ८ सय ४२ जना कालोसूचीमा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत वर्ष ६२८ जनामात्रै ऋणी कालोसूचीबाट हटेका थिए ।

संख्या थप बढ्ने

राष्ट्रबैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बेंकले केही दिनअघि मात्रै चेक भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशनलाई संशोधन गर्दै एक हप्ताभित्र भुक्तानी नभए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थप बढ्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् । ‘कालोसूचीमा पर्नेको संख्या त निश्चय नै बढ्छ, तर यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नु पर्‍यो’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भन्छन्, ‘गलत चेक काटेर हैरानी पार्ने समस्यालाई हल गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’

राष्ट्रबैंकले केही दिनअघि एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै चेक काटिएको एक हप्तासम्म भुक्तानी नभए खातावालालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । पटक–पटक चेक रकम भुक्तानी नभए कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले एक हप्ताको सीमा तोकेको हो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापछि अब कसैले काटेको चेकमा उल्लेखित पैसा खातामा नभए बढीमा एक हप्तामै भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । चेक काटेको एक हप्तामा पनि भुक्तानी नभए राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउने छ ।

काटिएको चेकको खातामा रकम अपुग भएमा वा हस्ताक्षर नमिलेमा बैंकले एक साताको समयसीमा दिएर रकम भुक्तानी गर्न खातावालाई जानकारी दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी नभए बैंकले नै कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सो अनुसार बैंकले नगरे बैंकलाई समेत कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

लेखक
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?