२८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार गृह र कानुन मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिसँगको समन्वयमा नागरिकता विधेयकको संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
विदेशी ज्वाइँले नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने, विदेशी नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्याग्नुपर्ने र नेपालको कुनै राष्ट्र भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायतका शर्त प्रतिवेदनमा छ ।
तर, संविधानमा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने ब्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा सरकारले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्ष र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेस र राजपाका संसदहरुले सरकारी प्रस्तावबारे अध्ययन गर्ने समय माग गरेर शुक्रबारको बैठक सकियो । समितिको बैठक शनिबार पनि बस्दैछ ।
समितिमा २६ जना सदस्य छन् । समितिमा हुने निर्णय प्रक्रियामा मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने सक्ने व्यवस्था छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट ६, सत्तारुढ दल नेकपाबाट १४, राजपा र समाजवादी पार्टीबाट २/२, नेमकिपाबाट १ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन् । मतदान भएको अवस्थामा नेकपाको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
कांग्रेसले फरक मत राखेर जान सक्ने सम्भावना रहेको पनि एक नेताले बताए । नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘कांग्रेसले आफ्नो फरक मत राख्न सक्छ । तर, शनिवार निर्णय हुन्छ ।’
यसअघिकै बैठकमा मत विभाजनबाट भए पनि यो विधेयकलाई पास गर्ने सरकार र सत्तारुढ नेकपाको तयारी रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारी प्रस्ताव नमान्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको अवस्थामा शनिबारको बैठकमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । मतविभाजनबाट टुङ्ग्याउन खोजिए प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८१ अनुसार समितिमा कायम रहेको समिति सदस्यको बहुमत चाहिन्छ ।
नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याउने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिको लगातार तीनवटा बैठक बसिसके । भदौ २५ गते नै नागरिकता विधेयक पास गर्ते समितिको तयारी थियो । तर, त्यो दिन गणपुरक संख्या पुगेन र अंगीकृत नागरिकताबारे पनि एकमत हुन सकेन ।
यो पनि पढ्नुहोस
विदेशी बुहारीलाई ७ र ज्वाइँलाई बिहेको १५ वर्षपछि नागरिकता !
भदौ २५ को बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले विदेशी बुहारीलाई ७ देखि १० वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेका थिए । कतिपयले १५ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
शुक्रबार नागरिकता विधेयक पास गर्ने भन्दै नेकपाका सांसदहरुले विदेशी बुहारीलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने र नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रस्ताव गरे ।
यसबारे कांग्रेसले गृहमन्त्रीकै धारणा माग गरेपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसको प्रश्न
‘विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिता दिने भनेर कहाँ भनेको छ ? यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ’ अंगीकृत नागरिकताबारे सरकारी प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा बसेको पार्टीका पूर्व र वर्तमान पदाधीकारीहरु, प्रमुख सचेतक/सचेतक, पार्टी निकट वलिकहरुको संयुक्त बैठकपछि कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ।
कांग्रेसको शुक्रवारको बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र वैवाहिक परिचयपत्रको अवधारणाको पनि विरोध गरेको छ ।
सरकारले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र नागरिकता नपाउने अवधीसम्मका लागि ब्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न ‘वैवाहिक परिचयपत्र’को अवधारणा अघि सारेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
विदेशी बुहारीको नागरिकतामा ७ वर्षे सीमा अस्वीकार्य : कांग्रेस
तर, यो व्यवस्थाले बिबाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई अप्ठेरो पर्ने कांग्रेसकी सचेतक भुसाल बताउँछिन् । ‘वैवाहिक परिचयपत्रको विषय संविधानमा छैन् । ७ वर्षपछि नागरिकता दिने र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि मान्न सकिन्न,’ उनले भनिन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन् । सरकारी प्रस्ताव पारित भए विदेशी बुहारीले बिबाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्नै सक्छिन र त्यतिन्जेलसम्म राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न बन्देज लाग्नेछ ।
संविधानले राज्यका मुख्य संवैधानिक निष्यमा मात्रै अंगीकृत नागरिकलाई रोकेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।
अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगायतका पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन सक्छन् । अहिले पनि अंगीकृत नागरिकहरु बिभिन्न निकायमा नीति निर्माण तहमा छन् । तर, यसलाई रोक्ने गरी आएको प्रस्ताव नमान्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।
हालको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था (०६३ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था) नै उचित भएको र त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने शुक्रवार बसेको कांग्रेसको पार्टी बैठकको निष्कर्ष रहेको सचेतक भुसालले जानकारी दिइन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठक शनिबार बिहान पनि बस्दैछ ।
नेकपा भन्छ- संविधानले छेक्दैन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले भने विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन संविधानले नछेक्ने जवाफ दिएको छ ।
नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएर नेपाल आउने विदेशी पुरुषलाई नेपालमा नै बसोबास गरेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी ब्यवस्थ ागर्नका लागि संविधानको कुनैपनि धारा र उपधाराले छेक्दैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ हेरे हुन्छ’ नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सरकारले समितिका सदस्यहरुको सुझावका आधारमा संविधान अनुसार नै अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको र त्यो आवश्यक रहेको सांसद सुवेदी बताउँछिन् ।उनी भन्छिन्, ‘१५ वर्ष बसोबास गरेपछि नागरिकता लिन सक्ने वा नेपाल सरकारले दिन सक्ने भन्ने ब्यवस्था हालको कानुनमै छ । आजको प्रस्ताव अब वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर बसेको व्यक्तिलाई दिनैपर्छ भन्ने हो ।’
यो ब्यवस्थाले नेपालमा जन्मिएका छोरा वा छोरी जो भए पनि विदेशी नागरिकसँग बिबाह गरी नेपालमै बसोबास गरेको खण्डमा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था भएको तर्क गर्दै उनले समानताको लागि पनि निश्चित अवधि बसोबास गरेपछि विदेशी ज्वाइँलाई पनि नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने बताइन् ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ हुने उल्लेख छ ।
अंगीकृत नागरिकतामा पनि दुई प्रकार छन्- वैवाहिक अंगीकृत र जन्मको आधारमा ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तर, संविधान नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका हकमा मौन छ ।
कम्तिमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ४ मा छ । वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भने छैन् ।
तथापि, संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ मा ‘यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसले विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता जारी गर्न सक्ने गरी संघीय कानुन बनाउन सकिने सत्तारुढ नेकपाको तर्क छ ।
विज्ञहरु पनि विभाजित
विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा विज्ञहरु पनि विभाजित छन् ।
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने भनेर संविधान बोलेको छैन् । विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने भनेर कानुन बन्यो र पछि अदालतमा मुद्धा पर्यो भने अदालतबाट त्यो कानुन खारेज हुन सक्छ ।’
पुरुषको वैवाहिक सम्न्धलाई मान्यता दिएर विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय संविधानमा आएकाले ७ वर्ष पछि दिने वा तुरुन्तै दिने भन्नेमा छलफल गर्न सकिए पनि विदेशी ज्वाइँका हकमा संविधानलाई टेकेर कानुन बनाउन नसकिने उनको मत छ ।
तर, अर्का संविधानविद विपिन अधिकारी सरकारले विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धी कानुन बनाउन संविधानले नछेक्ने बताउँछन् ।
‘संविधानसँग बाझिने भन्ने कहाँ छ र ? ज्वाइँलाई कसरी नागपरिकता दिने भनेर सरकारले कानुन बनाउन पाउँछ । यसलाई संविधानले छेकेको छैन् । सरकारले अंगीकृत नागरिकको शर्तहरु कायम गरेर नागरिकता दिन सक्छ’ अधिकारीले भने ।
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा कुनै विदेशी नागरिक नेपालमै बस्न चाहन्छ, काम गर्न, रोेजगार गर्न चाहेको प्रमाणित भए सरकारले नागरिकता दिन सक्ने उल्लेख गर्दै संविधानविद अधिकारीले विदेशी ज्वाइँ र बुहारीका हकमा समान ब्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे ।
‘सबैभन्दा राम्रो छोरी वा ज्वाइँ दुई वटैलाई एउटै १५ वर्षे प्रावधान राख्न सकिन्थ्यो । तर, बुहारी भनेर क मगर्न खोजिएको होला’ अधिकारी थप्छन्, ‘संसारमा हाम्रो जस्तो बिहे लगत्तै नागरिकता दिने चलन अरु देशमा छैन् ।’
विदेशी ज्वाइँको समस्या आंशिक : गृहमन्त्री थापा
केही सांसदले विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सरकारले किन महसुश गरेन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विदेशी ज्वाइँको समस्या आम नभएर आंशिक भएको बताए । ‘यो बारेमा सरकारले मनन गरेकै हो । तर, यो आम समस्या नभएर आंशिक समस्या भएको हुनाले विधेयकमा ल्याइएन’ शुक्रबारको समिति बैठकमा उनले भने ।
साथै विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा उल्लेख नगरेको उनको प्रष्टीकरण छ ।
‘अन्य कानुनहरुलाई असर गर्न सक्नेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यस (विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने) विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिएनौं’ उनले भने । तर, असमानतालाई समान बनाउन सरकार लचिलो रहेको उनको भनाइ छ । ‘समान ढङ्गले यो विधेयक बनाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा हो । यसमा माननीयहरुको अधिकार हो । यसमा सरकार लचिलो नै छ,’ गृहमन्त्री थापाले भने ।
बिहीबार गृहसचिव प्रेम कुमार राईले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नसकिने बताएका थिए । तर, समितिले निर्णय गरे तयसमा लचिलो हुन सक्ने संकेत शुक्रबारको समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले गरे ।
