१ असोज, काठमाडौं । मुलुकको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं जिल्लालाई मंगलबार खुला दिसा–पिसावमुक्त घोषणा गरियो । यसअघि उपत्यकाभित्र रहेको भक्तपुरलाई ०७० साल कात्तिकमा र ललितपुरलाई ०७५ साल जेठमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
देशका विभिन्न स्थानलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लहर चलिरहँदा राजधानी भने यो दौडमा थिएन । आगामी असोज १३ गते सिंगै देशलाई सरकारले खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरेका कारण त्यसको दवाब काठमाडौंमा पर्यो । सरकारले हालसम्म खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ ।
अरु जिल्लाहरुमा यस्ता घोषणाहरु भएको लामो समयपछि राजधानी काठमाडौंलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।
सांसद विष्ट भन्छन्– हाँसो लाग्यो
संघीय सांसद रामबहादुर विष्ट काठमाडौं महानगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको सुन्दा आफूलाई हाँसो उठेको बताउँछन् । कुनै व्यक्ति बाहिरबाट आए शौचालय भेट्नै नसक्ने अवस्थामा काठमाडौंलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिनु हतारोको नमूना भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य विष्टले समितिको बैठकमा सार्वजनिक शौचालयको विषय उठान गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि भ्रमण वर्षका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकमा उनले काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाबारे आफ्नै अनुभव सुनाएका थिए ।
आफू कोटेश्वरमा पैदल हिँड्दा २ जना व्यक्तिहरु पिसाव फेर्न नपाएर छट्पटिएको कहानी उनले सुनाएका थिए ।
‘मैले आफैं देखेको छु, काठमाडौंका मुख्य चोकहरुमा नै सार्वजनिक शौचालय छैन, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो परेको छ’ सांसद विष्टले भने, ‘टुँडिखेलका नजिकै धेरै पहिला जति शौचालय थियो, त्यो भन्दा अहिले एउटा पनि थपिएको छैन, अन्य चोकहरुमा छँदै छैन, यस्तो अवस्था घोषणा गरेको सुन्दा मलाई हाँसो लाग्यो ।’
खुला दिसा मुक्त मुलुक बनाउन भन्दा पनि घोषणामात्रै सीमित हुने उनले बताए ।
सार्वजनिक शौचालयको अभाव
सांसद विष्टले नपत्याएजस्तै कागजमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन भने त्यति सहज छैन । काठमाडौंमा अहिले पनि सार्वजनिक शौचालयहरु पर्याप्त छैनन् । महानगरभित्र जम्माजम्मी ३७ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो फोहोर र दुर्गन्धित भएर प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्थामा छन् ।
सार्वजनिक शौचालयको दयनीय अवस्थाकै बीचमा जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति, काठमाडौंले गरेको खुला दिसामुक्त घोषणा कागजमै सीमित हुने खतरा छ ।
काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिकै अधिकारीहरुसमेत काठमाडौं खुला दिसामुक्त भइसकेको भन्न नसकिने बताउँछन् । काठमाडौंमा अहिले सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नभएको जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता दाहालले बताइन् ।
सरकारले सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ लागू गरेर खुला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको थियो । सरसफाइ गुरुयोजना अनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त’ भन्नाले खुल्ला ठाउँमा दिसा–पिसाब नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले खुल्ला दिसामुक्त जनाउँछ ।
महानगरको योजना : स्मार्ट शौचालय
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको अभावले कुनाकाप्ची खोजेर दिसा पिशाब गर्नुपर्ने स्थिति धेरै ठाउँमा छ । बागमतिका किनारमा जथाभावी दिसापिसाव गर्नेहरुको ताँती अहिले पनि देखिन्छ । कुनैबेला नेताहरुले भाषण गर्ने खुलामञ्चको कुनासमेत पनि यतिबेला साँझ–बिहान खुल्ला शौचालयजस्तो बनेको छ ।
यो विषयमा महानगर पनि अनभिज्ञ छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका शौचालयहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको महानगरले योजना भने स्मार्ट शौचालयको बनाएको छ । त्यसो त महानगरले पहिलोपटक सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका पनि बनाएको छ । महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नका लागि केही समयअघि सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन ०७५ तयार गरिएको थियो ।
हाल काठमाडौंका सीमित स्थानमा सार्वजनिक शौचालयहरु छन् । तर, त्यसको सरसफाई तथा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कतिपय प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । साथै, धेरै शौचालय अशक्त तथा अपांग मैत्री छैनन् । अब त्यसलाई स्तरोन्नती गरी भौतिक गुणस्तर तथा सेवा सञ्चालन स्तर निर्धारण गरेर महिला, बालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग लगायतको सहज पहुँच पुग्ने किसिमको बनाउने महानगरले बताएको छ ।
महानगरले तयार पारेको मार्गदर्शन अनुसार मुख्य गरेर शौचालयहरुलाई २ भागमा वर्गिकरण गरिनेछ । बनावटको आधार र सुविधाका आधारमा गरेर दुई किसिमका शौचालय निर्माण हुने महानगरले बताएको छ । बनावटका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरुलाई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी तीन किसिमले पुनः वर्गीकरण गर्नेछ । महानगरका अनुसार बनावटका आधारमा निर्माण हुने शौचालयलाई पुनः सानो, मझौला र ठूलो गरी तीन किसिमका बनाइने छ ।
अर्को भनेको सुविधाका आधारमा हो । सुविधाका आधारमा निर्माण हुने शौचालयलाई पनि पुनः तीन किसिमले नै वर्गीकरण गरिने महानगरले बताएको छ । महानगरका अनुसार सुविधाका आधारमा निर्माण हुने शौचालय एउटा सामान्य किसिमका हुनेछन् भने अर्को आधुनिक हुनेछन् ।
यसैगरी स्वचालित शौचालय (इ–ट्वाइलेट) समेत बनाउने महानगरले मार्गदर्शनमा समेटेको छ । यस्तो शौचालयमा दिसा धुन हात प्रयोग गर्नुनपर्ने सुविधा हुन्छ ।
महानगरले भर्खरै कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक शौचालयको योजना बनाउदै गर्दा काठमाडौं खुला दिसामुक्त भने घोषणा भइसकेको छ ।
