Comments Add Comment

‘संविधानमा केही गडबडी छ !’

३ असोज, पोखरा । संघीय संरचनासहित गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान घोषणा भएको ४ वर्ष पुग्यो । यो पटक सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ संविधान दिवस मनाएको छ भने केहीले कालो दिनका रुपमा पनि मनाएका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको छाटो समयमै असन्तुष्टि किन त ? पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, संविधानबारे जति सुरुचिपूर्वक सबैले आफ्नो विचार राख्न सक्नुपरर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन । संविधान फुलस्टप र कमा चलाउनै नमिल्ने होइन । यो निरन्तर विकास हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो ।’

सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी कानुन ल्याइएको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिकरण भएर छलफलबिनाका निर्णय बढी भएकाले केही गडबडी छ ।’

मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा थुप्रै त्रुटि रहेको बताए । ‘संविधान भनेको धेरैभन्दाधेरै भाषामा रुपान्तरण गरेर अरुलाई देखाउने चिज होइन । यसको लाभ जनताले पाउने किसिमको उनीहरुकै पहुँचमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयता आइसक्यो । तर अहिले पनि केन्द्रले तल्लो तहलाई तिमीहरु कानुन बनाउन सक्दैनौ । म बनाइदिन्छु भनेर बसेको छ । यस्तो भन्ने हो भन्ने संघीयता किन आउनुपर्‍यो ?’

केन्द्र सरकारले पैसा, कर्मचारी र कानुन सबै आफूमात्रै राखेर जिम्मेवारी मात्रै तल्लो निकायलाई थोपरिरहेको उनले बताए । कानुनको मस्यौदामा थुप्रै समस्या भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको उनले विश्लेषण छ । ‘विधायिकाहरु निर्वाचित र न्यायाधीशहरु मनोनित हुनुहुन्छ । तर निर्वाचित हुँदैमा धुमधाम जनताको अभिमत बोकेको र लोकसेवा पास गरेर आएको भन्दैमा सर्वज्ञानले भरिपूर्ण भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्रुटि दुवै क्षेत्रमा छ ।’

नयाँ संविधानले अदालतलाई शक्तिशाली भूमिका दिएको तर, त्यससँगै विभिन्न आरोप पनि लगाइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘संविधानले अदालतलाई विशेष अधिकार दिएको छ । तर, अहिले सकारात्मक कार्यान्वयन भएन भन्न खोजिरहेको छ । विश्वसनीयतामाथि शंका गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आरोपप्रति मेरो असहमति छ । तर यसलाई सुधार्न सक्ने भनेकै अदालतले हो । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शितामा आफैं ध्यान दिएर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’

राज्यले अदालतको स्रोतसाधनमा नियन्त्रण गरेर ‘तह’ लगाउन खोजिरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आरोप थियो । ‘संरचनामा आफैं राजनीति गरेर न्यायिक संयन्त्रमा राजनीतिकरण भयो भनिरहेको छ,’ उनले भने ।

संविधान बहुमतले पारित गरेर आएको भन्दै उनले असन्तुष्टिहरुको हल सहमतिबाट खोजिनुपर्ने बताए । ‘संविधानमाथि राजनीति भइरहेको छ । पद्धतिमात्रै परिवर्तन भयो प्रवृत्ति भएको छैन । प्रवृत्ति पात्रसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘जति नयाँ संविधान आएपनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन भने काम छैन ।’

संविधान विशेषतायुक्त भए पनि गुज्जमुज्ज छ

कार्यक्रममा संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले संविधान विभिन्न विशेषताले भरिपूर्ण तर भद्दा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधानका सबै विषय सुन्दर हुन्छन् भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘नयाँ संविधान विशेषतायुक्त छ तर गुज्जमुज्ज परेको छ ।’

संविधानले समानुपातिक समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको भएपनि सम्पूर्ण देशबासीले यसमा आफू अटाएको महसुस गर्न नपाएको उनको विश्लेषण छ । उनले नयाँ संविधान भएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि असन्तुष्टिका आवाज सुन्न बन्द नभएका कारण समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आएको बताए । उनले भने, ‘संविधान बहुमतले आएको हो । तर बहुमतले पनि धेरै कुरा छुटाएको छ ।’

संविधानको मर्मअनुसार संरचना विकास हुन नसक्दा प्रक्रियामै दोष देखिएको उनले बताए । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास खर्च राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यसले पनि समस्या पारिरहेको छ’ संविधानविद् अधिकारीले भनेका छन् ।

संविधान जसलाई चाहिएको हो, त्यही वर्गलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेको उाले बताए । ‘परिवर्तन जसलाई चाहिएको हो, त्यही वर्ग बाहिर छन् । राज्यले उनीहरुलाई फ्रन्टमा राखेर हिँड्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतमा सबै वर्गको अनुहार देखिनुपर्ने र कानुनमात्रै नभई संघीय प्रणाली नै लागु हुनुपर्ने विचार राखे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment