व्यवसायीको विरोधपछि ‘प्यान’मा सरकार लचिलो

४ असोज, काठमाडौं । सरकारले यसै वर्षदेखि लागू गरेको भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई खुकुलो बनाउने भएको छ । भीसीटीएससहित स्थायी लेखा नम्बर ‘प्यान’ र एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा प्यान बिलको अनिवार्यतासम्वन्धमा लचकता अपनाउन सरकार तयार भएको हो ।

सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको यसै साता बसेको बैठकमा यी तीन व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्वन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यी व्यवस्थामा तत्काल कडाई गर्दा साना व्यवसायीहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि वैठकले व्यवहारिक कठिनाई भएका स्थानमा कडाई गर्नेभन्दा सिक्ने-सिकाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेको छ । सहमतिलाई निर्णयका लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

तत्काललाई भीसीटीएस प्रणालीमा आवद्ध नभए पनि कानूनिरुपमा वैधानिक कागजात लिएर कुनै सवारी साधनले सामान ढुवानी गरिएको पाइयो भने उसमाथि जरिवाना नहुने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘उनीहरुलाई अर्कोपटक प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गरी प्रणालीबारे सिकाएर पठाइने छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि आज कसैले नयाँ ट्रक किनेर संचालनमा ल्यायो भने त उसका लागि नौलो हुने भयो । उसले भीसीटीएसमा नआएको पाइए पनि वैधानिक बिलबिजक बोकेर हिँडेको अवस्थामा कारवाही नगर्ने सहमति भएको छ ।’

तर, राजस्व छल्ने प्रयोजनमा नक्कली बिल-बिजक बोकेर या बिल-बिजकबिना नै ढुवानीमा संलग्न भएमा भने उसमाथि कारवाही हुने छ । प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेका कारण क्रमशः सबै व्यवसायी यसमा आवद्ध हुन भने सहमत भएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अहिलेसम्म साढे ३० हजार व्यवसायी भीसीटीएसमा इन्ट्री भइसकेका छन् । ६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन यस प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् ।

प्यानमा लचकता

एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको पारिश्रमिक भुक्तानीमा गरिएको अनिवार्य व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को प्रावधानमा समेत सरकार लचिलो बन्ने भएको छ । अब मजदुरलाई ३ हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी प्यानबिनै गर्न सकिनेछ । त्यसो गर्दा कम्पनीहरुले उक्त रकमलाई खर्चमा कट्टी गर्न पाउनेछन् ।

साना व्यापारीहरुले एक हजार रुपैयाँ भन्दामाथिको कारोबारमा अनिवार्य प्यान बिल हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर २ हजार कायम गरिएको छ । अब कुनै होटेल-रेष्टुरेन्ट वा साना खुद्रा पसलबाट २ हजार रुपैयाँभन्दा कमको खरीद-बिक्री प्यान बिलबिनै गर्न सकिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्यान अनिवार्य : कति व्यवहारिक, कामदारलाई के फाइदा ?

सरकारले प्यानमा खुकुलो नीति लिइएको बताए पनि व्यवसायीहरुले ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य नगर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको नीतिलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयासअनुसार प्यान कार्डको रकम बढाइएको मैनालीले जानकारी दिए । ‘सरकारले व्यवसायी वा मजदुरलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न नभई सहजीकरण गर्न यो प्रणाली ल्याएको हो’, उनले भने, ‘प्रणालीको कार्यान्वयन निरन्तर हुन्छ, तर, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यसलाई फुकाउँदै जाने नीतिअनुसार यो निर्णय भएको हो ।’

यसअघि सरकारले प्यान नभएका कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला एवम् प्यान नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजक वापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने प्रावधान ल्याएको थियो ।

यो व्यवस्था साउन १ बाटै कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, साना व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको हकमा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारी नीतिको विरोध भएको थियो ।

सरकारले प्यानमा खुकुलो नीति लिइएको बताए पनि व्यवसायीहरुले चाहिँ ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य नगर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार खासगरी काम गराएर तत्काल ज्याला/पारिश्रमिक भुक्तानी दिइहाल्नुपर्ने मजदुरको हकमा रहेको व्यवहारिक पाटोलाई फुकाउने गरी यो सहमति गरिएको हो ।

सरकारले सबै नागरिकको अनिवार्य प्यान कार्ड नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो महिनामै करीव तीन लाख प्यान जारी भएका छन् । साउन महिनामा मात्र २ लाख ५४ हजार ४ सय ९ जना व्यक्तिले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साउनमा ३६ हजार कम्पनी तथा व्यक्तिले व्यवसायिक प्यान नम्बर लिएका छन् । यस अनुसार साउनमा कूल २ लाख ९० हजार ९ सय १४ प्यान नम्बर जारी भएको तथ्यांक रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म प्यानमा दर्ता हुने व्यक्तिगत करदाताको संख्या १२ लाख ४७ हजार ४ सय ८९ पुगेको छ । व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या १२ लाख १४ हजार ५ सय २१ रहेको छ । यसअनुसार अब नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने कूल करदाताको संख्या २४ लाख ६३ हजार १ सय १४ पुगेको छ ।

हरेक महिना समीक्षा हुने

महानिर्देशक मैनालीको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका सबै विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति सक्रिय भएको छ । समितिमा अब हरेक महिना नियम कार्यान्वयनको पछिल्लो अपडेटबारे समीक्षा गरिने भएको छ ।

‘नयाँ नियम भएका कारण व्यवहारिक कठिनाई देखिन सक्छन्,’ उपाध्यक्ष कटुवालले भने ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हरेक महिना समीक्षा हुनेछ ।’