४ असोज, पोखरा । प्रदेश सरकारहरुलाई जति नै अधिकारसम्पन्न भनिए पनि प्रदेशले गरेका निर्णयहरु धमाधम सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने र निर्णयविहीन बन्ने समस्या एकात्मक राज्य प्रणालीकै जस्तो निरन्तर देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे अहिले जेमा पनि मुद्दा हाल्ने र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाउने क्रम बढेको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशले मात्रै अहिले २५ वटाजति मुद्दाहरु खेपिरहेको घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सरकारले देशैभरि तीन दिनसम्म संविधान दिवस मनाइरहेका बेला हामीले प्रदेश सरकारले भोगिरहेका कानुनी उल्झनको विषयमा केन्दि्रत रहेर मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौं ।
देशभर संविधान दिवस मनाइरहँदा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईहरुले आफ्नो प्रदेशमा कानुनी जटिलताहरु के-के भोगिरहनुभएको छ ?
संघीयता कार्यान्वयन भन्नेबित्तिकै सदियौं चलेको शासन व्यवस्था, स्रोत साधन, त्यही स्रोत साधनलाई संविधानले व्यवस्था गरेझैं तत्तत् निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नलाई एक त कानुनी प्रवन्ध चाहियो । कतिपय स्वभाविक हिसाबले पनि ढीला हुन्छ । कतिपय आफूले प्रयोग गरिरहेको अधिकार आफैंले गरिरहन पाउँ भन्ने धारणा हुन्छ । यिनै कुराका बीचबाट हामीले यात्रा गरिरहेका छौं ।
एकात्मक शासन व्यवस्थालाई भत्काएर नयाँ व्यवस्थालाई स्थापित गर्नु सानो काम होइन । प्रदेश भर्खरै बनेको सरकार छ । हाम्रा कार्यालयहरु बनाउनुपर्ने छ । विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । केन्द्रले प्रदेशमा कर्मचारीहरु खटाउँदा सिनियर र दक्ष मान्छेलाई खटाइदिनुपर्यो भनेर संघ सरकारलाई भनेका थियौं । प्रदेश सरकार बनेको १५ महिनासम्म त्यो सुनुवाइ भएन । अहिले आएर संघ सरकारले प्रदेशले उठाएको विषयझैं अनुभवी र सिनियर कर्मचारी पठाएको छ । यो सुखद कुरा हो । नयाँ ब्यवस्था स्थापित गर्न हामी छिट्टै भइदिओस् भन्छौं । तर, हामीलाई जति दुखेको छ, संघलाई नदुखेको हुनसक्छ । गर्नैपर्ने कुराहरु पनि समयमा नभएको हो कि भन्ने लागेको हो । तर, ढिलै भए पनि सहज हुँदै गएको छ । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै धमाधम संघ सरकारसँग अनुमति माग्दै गयो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि प्राप्त भएन । खास कानुनी जटिलता हो कि प्रदेशले प्रक्रिया नपुर्याएको ?
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले बेलैमा निर्णय गरेर संघ सरकारलाई पठायो । तर, कुनै सम्वोधन भएन । केही कागज नपुगेको हो भने यो पुगेन भन्नुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । हाम्रो काम गर्ने परिपाठी पनि त्यस्तै छ । हाम्रो संसद नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको छ । सिंहदरबार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो । त्यो पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । हाम्रो काम गराइमा नै ढिलासुस्ती छ । यस्तो कार्यपद्दतिले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता आइपार्छ ।
जग्गा प्राप्तिको अधिकार हामीलाई छैन । हामीले लेखेर पठायौं, संघले सम्बोधन गरेन । प्रक्रिया नपुगेको भए यो पुगेन भन्नुपर्थ्यो । जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन आवश्यक थियो । प्रदेशहरुलाई जग्गा प्राप्ति गर्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर जग्गा प्राप्ति हुने व्यवस्था आउनु पर्छ भन्ने थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका नियकायहरुको कार्यालय बनाउन तुरुन्त जग्गा प्राप्ति होला भन्ने थियो । यो ऐन संशोधनले यो कुरालाई सम्बोधन गरेन ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सुरुदेखि नै कानुन निर्माण गर्ने र अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संघ अनुदार बन्यो भन्दै आइरहनुभएको छ । तपाईंलाई कानुन निर्माणको जिम्मेवारी नभए पनि सुरु देखि नै सहभागी हुनुहुन्छ । कानुन तर्जुमा गर्न कस्ता कस्ता जटिलता आइपरे ?
प्रदेश सुरु हुँदा त एउटा पनि कानुन थिएन । केही पनि नभएको शून्य अवस्थाबाट जन्मिएका हौं । तलबभत्ता खानेसमेत व्यवस्था थिएन । त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी सामान्य सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुन बनाइसकेका छौं । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन आइसकेको छ । तालिम प्रतिष्ठानको ऐन आइसकेको छ ।
साझा अधिकारको क्षेत्रहरुको कानुन निर्माण गर्न भने अझै पनि हामी छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । संघीयताको लामो अभ्यास गरिरहेका देशमा पनि कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने क्रम चलिरहन्छ । स्रोत, साधन वितरणमा विवाद हुनुसक्छ । राज्यका सबै अवयबहरु संविधानअनुसार नै चल्ने हो । यसमा आउने जटिलतालाई स्वभाविक रुपमा लिएका छौं । सुरुमा अनुभवी कर्मचारी नभएकै कारण पनि दुख भयो । जुनियर कर्मचारी त्यसमा पनि अनुभव नहुँदा पनि जटिल भयो । सातै प्रदेश बन्छ र कर्मचारी पठाउनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले पनि तयारी त थालेकै थिएन । त्यसका कारण पनि जटिलता हो । सुरुको चरणमा आउने जटिलतालाई स्वभाविक हिसाबले लिएको छु ।
लोक सेवा ऐन आइसक्यो भने अब तत्काल गठन गर्न सकिन्छ त ?
हरेक काम गर्दा मापदण्ड चाहिन्छ । के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधिहरु चाहिन्छ । पारदर्शिता, भौगोलिक क्षेत्र, पछाडिएको वर्ग सबै क्षेत्रलाई हेरेर मापदण्ड तयार पार्नुपर्यो । अहिले लोकसेवा आयोगमा नियुक्तलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने होमवर्क गरिरहेका छौं । लोक आयोग गठन गर्दा ३ जनाको समिति हुन्छ त भन्यो, तर, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कार्यविधि छैन, त्यसको काम गरिरहेका छौं ।
संविधानको मर्मबिपरीत सुविधा बढाइएको, प्रयोग गरिएको भनेर गण्डकी प्रदेशलाई पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो होला ?
सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाका विषयमा बोल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन । त्यही पनि केही कुरा त भन्नैपर्यो । सुविधा सम्बन्धी प्रदेशले कानुन बनाएपछि एकजना नागरिक यो ठीक छैन भनेर सर्वोच्च जानुभएको छ । अब सर्वोच्चले यसका विषयमा बोल्छ । त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । यदि हामीले गल्ती गरेका रहेछौं भने सर्वोच्चले भनेअनुसार गर्छौं । होइन यो ठीकै रहेको रहेछ भने अगाडि बढ्छौं ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु अलि बढी सुविधामुखी भए कि भन्ने सवाल चाहिँ अहिले उठिरहेको विषय हो । जनताको जनजिविकाको विषय, जनताका दुखका कुरा, न्यायमा जनताको पहुँचको विषयलाई छोडेर सुविधातिर अलि बढी ध्यान गयो कि भन्ने जनस्तरबाट चासो छ । यो जायज छ ।
संघीयतापछि बनेको यति कम उमेरको प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा भने चाङ लाग्न थालिसके । ती मुद्दाहरु कस्ता छन् र किन परेका छन् ?
प्रदेश सरकारविरुद्ध २५ वटा जति मुद्दा छन् । त्यसमा धेरैजसो रिट निवेदनहरु छन् । केही मुद्दा कर्मचारी समायोजनका विषयमा छन् । म ज्येष्ठ मान्छे मैले रोजेको ठाउँमा किन जान पाइने भन्ने खालका छन् । केही विकास निर्माण सम्बन्धी छन् । सरकारले विकास गर्दा मेरो जग्गा मिचियो भन्ने । केही स्कुल व्यवस्थापन समितिका विषयमा छन् ।
अहिले कस्तो पनि देखियो भने कुनै विषयमा रिट, निवेदन वा मुद्दा दिनुपर्यो भने भए भरकालाई विपक्षी बनाउने । कसैले अन्यायमा परेको छ भने न्यायका निम्ति न्यायलय जानुलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । प्रतिहजार जनसंख्याका हिसाबले हाम्रोमा मुद्दा अझै कम परेका छन् । मुद्दा धेरै पर्नु राम्रो भन्न त नसकिएला तर नागरिक सचेत हुनु राम्र्रो कुरा हो । अहिले ४ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ । त्यसमा एउटामामात्रै प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
मुद्दाको बहस गर्न काठमाडौं धाइरहनुहुन्छ, केके समस्या भोग्नुपरेको छ ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ । पर्याप्त कर्मचारी नखाइदिएको अवस्था छ । कार्यक्षेत्र ११ वटा जिल्ला पर्यो । बागलुङ, पोखरा २ उच्च अदालत र सर्वोच्च गरी ३ तिर बहसका लागि जानुपर्छ । त्यसैले पनि हाम्रो दौडधुप छ । काठमाडौंमा एउटा सम्पर्क कार्यालय चाहिने हो । काठमाडौं जाँदा कागजात र फाइल राख्ने ठाउँ त चाहियो । त्यो पनि एक दिन होला ।
मुख्य न्यायाधीशहरुको पोखरामा भेला हुँदा मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएन भन्ने सबैको आवाज थियो । असन्तुष्टि कहाँनेर हो ?
यस विषयमा पनि अगाडि बढिरहेको छजस्तो लाग्छ । संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीलाई के अधिकार दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइराखेको छ । पहिला केन्द्र सरकारले विधेयक तयार गर्दा प्रदेश प्रहरीलाई केही पनि मुद्दा चलाउन नपाउने गरी बनाइएको थियो । तर, संघमै प्रदेशलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुको बलमा अहिले धेरैजसो मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन पारित हुँदैछ ।
प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अनि संघीय वकिल कहाँ लैजाने भन्ने कुरा मिल्दैन । मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दामा अभियोजन गर्न मुख्य न्यायाधिक्ताकै कार्यालयमा आउनुपर्छ भन्ने हो । ऐन संशोधन गरेर पनि त्यो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सिर्जना गरेको पनि त्यसैका लागि भन्ने लाग्छ । नत्र मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछन् भन्ने सक्थ्यो । कार्यालय नै खडा गर्नुपर्ने, सरकारी वकिल नै चाहिने भन्ने व्यवस्था हुँदैनथ्यो । महान्याधिवक्ता कार्यालयका साथसाथै प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय खडा गर्नुका पछाडि मुद्दा चलाउनकै लागि हो भन्ने लाग्छ । सेवा प्रवाह र कामका आवश्यकताले नै त्यो पूरा हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
संविधानको व्यवस्था हेर्नुभयो भने महान्यायाधिवक्ताको मातहत मुख्य न्यायाधिवक्तालाई राखेको छ । यो अलि नमिल्दो देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ती फेरि प्रदेश सरकारले गर्ने, सेवा सुविधा सबै लिने प्रदेशबाटै छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्नुहुन्छ भने मैले काम गर्न थालेको डेढ वर्ष भयो महान्यायाधिक्ताको कार्यालयबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । तर, सैद्धान्तिक रुपमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखेको र महान्यायाधिवक्ताले कर्मचारी खटाउने विषयचाहिँ मिलेको छैन । यो प्रदेशस्तरमै हुनुपर्छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेशबाट नियुक्ति लिने तर महान्यायाधिवक्ता मातहत हुने कर्मचारी पनि माथिबाटै खटिने यो व्यवस्था त अलि नमिलेको होइन र ?
संविधानमै व्यवस्था भएकाले यहाँ २ वटा समस्या आएका छन् । एउटाचाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आउने सरकारी वकिलसाबहरुका मनमा हामी त महान्याधिवक्ताका कर्मचारी हौं भन्ने छ । महान्यायाधिवक्ता मातहत हुन पो जागिर खाएको हो त, सरकारी मुद्दा बहस गर्ने हाम्रा अधिकार हो किन प्रदेशतिर पठाएको भन्ने छ । अर्को उहाँहरुको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुनै भूमिका रहेन । आफूतिर उत्तरदायी नभएको कर्मचारी काम लगाउँदा त्यतिधेरै प्रभावकारी हुँदैन । प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी संविधान संशोधन भयो भने राम्रो हुन्थ्यो ।
मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई सजिलो हुने गरी छिटो कानुनी बाटो खोलिदिएन भन्नुभएजस्तै स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई भन्न थालेका छन् ? तपाईं नै स्थानीय कानुन तर्जुमा सहजीकरण समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ, क्षमतावान बनाउनुपर्छ भन्ने भावना नभएको भए कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति नै बनाउन आवश्यक थिएन । तपाईंहरु जेसुकै गर्नुस् भन्न सक्थ्यो । प्रदेश समन्वय परिषदमा यो कुरा उठिसकेपछि मुख्य मन्यायाधिवक्ताकै संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको हो । मलाई जिम्मेवारी आइसकेपछि समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बनायौं । के गर्ने भनेर छलफल गर्दा कानुन तर्जुमा तालिम दिनुपर्छ भनेर ४ दिनको कार्यशाला नै गर्यौं । मुख्य न्यायावधिवक्तालाई लागेकै कारण त्यो कार्यक्रम भएको होइन ।
स्थानीय तहको सबैभन्दा आवश्यकताको विषय के हो त भनेर छलफल गर्यौं । कानुन निर्माण नै सबैभन्दा आवश्यक भएकाले तर्जुमा तालिम दियौं । मुख्य न्यायाधिवक्तासहित कानुनका कर्मचारी हुँदा त प्रदेशमा कानुन बनाउन गाह्रो भयो भनिरहेका छौं भने स्थानीय तहमा एक जना पनि कानुनको कर्मचारी नहुँदा के हाल भयो होला ? प्रदेशले त्यो अनुभूत गरेको छ । अहिलेसम्म ३६ वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई कानुन तर्जुमा तालिम दिइसक्यौं ।
अब ८५ वटै स्थानीय तहलाई दिन्छौं । त्यसैगरी न्यायिक समितिलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । योजना छनोटमा सहयोग गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गर्छ । त्योभन्दा पनि अर्को जटिल समस्या आए मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय परिषद छ । यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन होइन, बलियो बनाउँदै साथै हिँडायौं भने संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ । विकासले गति लिन्छ भनेर हामी लागेका छौं । हाम्रा कामकारबाहीले स्थानीय तहलाई कुनै अप्ठेरो परेको छ, संविधानले दिएको अधिकार मिचिएको छ भने आउनुस्, सल्लाह गरौं ।
प्रस्तुतीः अमृत सुवेदी
