Comments Add Comment

चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन सधैं किन विवादित ?

६ असोज, काठमाडौं । असोज २ गते लत्ताकपडाको होलसेल पसल अनुगमन गर्न न्यूरोडको रन्जना कम्पलेक्स पुगेको वाणिज्य विभागको टोलीलाई व्यवसायीले अवरोध गरे । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार दशैंका बेला व्यवसायीलाई तर्साउन आएको भन्दै उत्तेजित केही व्यवसायीले अनुमगन टोलीलाई धाकधम्की दिए ।

रन्जना कम्पलेक्सको घटना बजार अनुगमन क्रममा उत्पन्न हुने लफडाको पछिल्लो उदाहारण मात्रै हो । व्यापारीहरुबाट उपभोक्ता नठगिउन् भनेर सरकारीका निकायले गर्ने हरेक अनुगमन वर्षैपिच्छे विवादमा फस्ने गरेको छ ।

यस्तो विवाद खासगरी चाडपर्वका बेला छताछुल्ल हुन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५ मा सबै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । यो समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहन्छन् भने भने कृषि तथा पशुपन्छी र भूमी तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहति अन्य ६ जना सहसचिव समिति सदस्य रहनेछन् । बजार अनुगमनलाई वर्षैभरि नियमित गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु समितिको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन किन ?

ऐनको दफा ३०, ३१ र ३२ ले बजार अनुगमन किन गर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारमा एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम, कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको जस्तो अवस्था पाईने अनुगमन जरुरी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार बजार निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्छन् ।

उपदफा ३ ले जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ३१ ले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ४ ले निषेधित कामहरु भने व्यवसायी वा व्यापारीले के गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनले निषेधित गरेको काम गरे अनुगमनमार्फत जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।

व्यापारीको असन्तुष्टि

बजार अनुगमन नियमित हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा जनशक्ति अभाव र अन्य कारणले बजार अनुगमन नियमित हुँदैन । जब ठूला चाडपर्व नजिकिन्छन्, अनि मात्र अनुगमनकारीहरु जुर्मुराउँछन् । सरकारी निकायको यही शैलीमा व्यापारीहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । चाडपर्व लक्षित अनुगमन कर्मचारीहरुका लागि कमाउने मेलो बनेको उनीहरुको आरोप छ ।
यो पनि पढ्नुहोस रन्जना कम्प्लेक्समा यसरी देखाए व्यापारीले ‘दादागिरी’

अनुगमन जायज भए पनि तरिका र समय नमिलेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । व्यपारीले जोखिम मोलेर जनतालाई सेवा दिईरहेको कुरा बिर्सेर तर्साउने नीतिबाट अनुगमन हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘व्यापारीले परल मूल्य एक सय तिरेको सामान भन्सारमा ५० रुपैयाँ परेको भनेर लेख्न लगाईन्छ । भन्सारको किताबमा ५० रुपैयाँ परल लेखेको वस्तु सरकारले २५० मा बेच भन्छ जब कि एक रुपैयाँ पनि नाफा हुँदैन । ब्यापारीले कानुनले दिएको २० प्रतिशत नाफा राखेर बेच्यो भने अनुगमनको नाममा कालोबजारी ऐन लगाएर थुनिन्छ, यो गलत छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

व्यापारीलाई अनावश्यक दुख दिने कालोबजारी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । बजार अनुगमनलाई जनचेतनाको रुपमा विकास गर्न पनि सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापारीलाई चोरको नजरले सरकारले हेर्न थालेकाले प्रतिरोधको अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताउँछन् ।

‘अवश्य नै अनुगमन गरिनुपर्छ, तर अनुगमन गर्नुपूर्व व्यवसायीका बिभिन्न छाता संस्थासँग सरकारी निकायले समन्वय गरुन्,’ कटुवालले भने ।

जतिबेला पनि चोर, लुटेराको नजरले व्यवसायीलाई हेरिएको भन्दै उनले एकपटक ब्यापारी भएर पनि सोच्न सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।

‘आकाशिँदो बैंकको ब्याजदर, अचाक्ली महँगो सटर तथा घरभाडा, भन्सारको उल्झन, कसरी काम गर्छ एउटा ब्यापारीले ? कसरी कमाउन सकिन्छ पैसा ?’ अध्यक्ष कटुवालले भने ।

केही कमाई हुने चाडपर्वको बेलासमेत सरकारी निकाय तर्साउन आउनाले ब्यापारी आहत बन्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘बिरोलोलाई कोठमा थुनेर तर्साउँदा बिरोलो झम्टिन आउने अवस्था आई लागेको छ,’ कटुवालले भने ।

सरकारको दावी : अनुगमन नियमित

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने अनुगमन कानुनसम्मत र नियमित भएको दाबी गर्छ । उपलब्ध जनशक्तिले बजारको अवस्था अनुसार अनुगमन भइरहेको र कसैलाई तर्साउन वा कुनै स्वार्थकै लागि नगरिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन् ।

नाप तौल, खाद्य गुणस्तर, औषधी व्यवस्था, पशुविभाग र वाणिज्यले गर्ने अनुगमन कानुनको पालना र उपभोक्ताको हितका लागि मात्रै भएको उनले दावी गरे । व्यपारीहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या न्यून बिजक र भ्याट छली रहेको भन्दै उनले ठगी गर्न पल्केकाहरु अनुगमनसँग तर्सिएको उल्लेख गरे ।

‘कम भन्सार तिर्नका लागि कम विजक बनाउँछन् र अनुगमन गर्दा परल बिलअनुसार मूल्यसूची हुनु पर्ने अनिवार्यताले उनीहरु आत्तिन्छन्,’ गौचनले भने ।

व्यवसायी आफू इमान्दार भए अनुगमनसँग डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको सामान्य धम्कीकै भरमा अनुगमन प्रभावित नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

‘व्यवसायी इमान्दार हुनुस्, कानुननले तपाईहरुको नाफा सुनिश्चित गरेको छ, अन्यथा कानुनअनुसार हामी चल्छौं,’ महानिर्देशक गौचनले भने ।

दशैंमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि उनले बताए । ‘अनुगमन वर्षैभरि भएका छन्, अलि बढी चासो दशैंमा भएको मात्र हो,’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment