६ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौंमा सञ्चालित होटेलहरुबीचको घरजग्गा/सम्पत्ति कर विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ । महानगरपालिकाले करमा भारी छूट दिन तयार भएसँगै विवाद समाधान भएको हो ।
होटेलले अघिल्लो आव २०७५/७६ मा तिरेको कर पर्यटन प्रवर्धनमा खर्च गर्ने र चालु आव २०७६/७७ को करमा ६५ प्रतिशत छूट दिन महानगरपालिका तयार भएको होटेल संघ नेपाल (हान)का महासचिव साजन शाक्यले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार होटेलहरुको घरजग्गा/सम्पत्ति कर असुल गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा पुगेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटेल र रिसोर्टको घरजग्गा र सम्पत्ति कर असुल गर्छन् । महानगरले राजस्व ऐन २०७५ मा उच्च सम्पत्ति कर लगाएको भन्दै होटेल व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
‘चालु आवको कर असोज मसान्तसम्म तिरेमा थप १० प्रतिशत छूट दिने सहमति समेत भएको छ,’ महासचिव शाक्यले भने । यसअनुसार व्यवसायीले असोज मसान्तसम्म चालु आवको कर तिरेमा ७५ प्रतिशत छूट हुने भएको हो ।
महानगरपालिकाले होटेलहरुसँग आव २०७५/७६ मा उठाएको करको ६५ प्रतिशत रकम संयुक्त कोष खोलेर राखिने भएको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम होटेल संघ नेपाल (हान)सँगको समन्वयमा पर्यटन प्रवर्धनकै काममा खर्च गर्ने सहमति महानगरपालिकासँग भएको हो । यसका लागि संयुक्त कार्यविधि बनाइने हानले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्षलाई समेत सहयोग हुने गरी महानगरपालिकाले दिएको सुविधा उपयोग गर्न हानले आफ्नो सदस्य होटेलहरुसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
