२४ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको मुद्धा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालत गठन हुने भएको छ । यससम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ‘प्रशासकीय अदालतको गठन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब सरकारी कर्मचारीको मुद्वा हेर्न काठमाडौंमा शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत गठन हुनेछ । प्रशासकीय अदालतले हेर्ने २ सयभन्दा बढी मुद्धा चालु अवस्थामा भएका प्रदेशमा पनि प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत गठन हुनेछ ।
प्रमणीकरण भएको विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी मुद्धा प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७ अनुसार कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, कर्मचारीको बढुवा, सरुवाबारे भएका निर्णय वा अन्तरिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुनेछ । तर, प्रशासकीय अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएमा र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको भएमा बाहेक त्यस उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।
हालसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् । यसले सर्वोच्चमा मुद्धाको चाप बढी हुने र समयमा फर्छ्यौट नहुने समस्या तथा कर्मचारीको मुद्धामा राजनीतिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसलाई चिर्न भन्दै सरकारले काठमाडौंमा शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत गठनको प्रस्ताव गर्दै विधेयक ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभाले भने प्रशासकीय अदालत आवश्यक नरहेको भन्दै उच्च अदालतमा एउटा–एउटा प्रशासकीय इजलाश रहने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई उल्ट्याएर सरकारी प्रस्ताव अनुसार नै विधेयकलाई पास गरी पठाएको थियो ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूका कर्मचारीसम्बन्धी मुद्धासमेत प्रशसकीय अदालतले हेर्नेछ ।
संविधानको धारा १५२ मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्धाहरुको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६९, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९१ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७६ को १ ले पनि कर्मचारीहरु उपरका विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धि विधेयक ल्याएको हो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्नका लागि प्रशासकीय अदालत गठन गरिनेछ,’ विधेयकको दफा १०४ मा उल्लेख छ । संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधिन छ ।
सर्वोच्चको बोझ ३५ प्रतिशतले घट्छ : अध्यक्ष दाहाल
सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका मुद्वा हेर्ने छुट्टै अदालत गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतको ३० देखि ३५ प्रतिशत बोझ घट्ने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन् । यसको अलावा कर्मचारीहरुको एकै प्रकारको मुद्वा एकै ठाउँबाट हेर्दा त्यसले न्याय पद्धतीलाई समेत मजबुद बनाउने उनको विश्वास छ ।
‘अहिले सर्वोच्चमा कर्मचारीको मुद्वाका कारण ठूलो बोझ छ । यसलाई घटाउन र एकै प्रकारका मुद्ध एकै ठाउँबाट हेर्ने ब्यवस्था गरेर न्याय पद्धती थप मजबुद बनाउन यो विधेयक ल्याइएको हो’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
काठमाडौंमा तीन सदस्यीय प्रशासकीय अदालत
विधेयकअनुसार काठमाडौंमा तीन सदस्यीय प्रशासकीय अदालत गठन हुनेछ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायधिश भइरहेको वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा न्याय परिषदको परामर्शमा हुने भनिएको छ र प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षको पदावधी ५ बर्षको हुनेछ ।
बाँकी दुई सदस्य पनि नेपाल सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ । नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट पदबाट सेवा निवृत वा कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा २० बर्षको अनुभव प्राप्त एक जनालाई नेपाल सरकारले सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।
यस्तै, निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातोकपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले प्रशासकीय अदालतको सदस्यमा नियुक्त गर्ने सक्नेछ ।
प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुने भनिएको छ । तर, कुनै पनि प्रदेशबाट दुई सय भन्दा बढी मुद्धा दर्ता भई चालु अवस्थामा रहेको भए सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहनेगरी प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सक्नेछ । प्रादेशिक अदालतको क्षेत्राधिकार न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।
