Comments Add Comment
नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य :

‘भूजडित नेपाल’ बनाउने राष्ट्रपति सीको वाचा पूरा गर्ने बुँदा नम्बर ५

२६ असोज, काठमाडौं । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले शनिबार रात्रीभोजलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेर्छौं ।’

नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, केरुङदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ मार्ग बनाएर खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभीटी सञ्जालको निर्माण गर्ने उनले सुनाएका थिए ।

सीको प्रतिवद्धता नेपाल–चीन १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि प्रतिविम्वित भएको छ । ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बनाउने राष्ट्रपति सीको घोषणालाई ब्याकअप गर्ने गरी संयुक्त वक्तव्य आएको छ’, पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन् ।

सीको नेपाल भ्रमणलगत्तै जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल बनाउन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तरगत सहकार्यसम्वन्धी एमओयूको कार्यान्वयनलाई सघन बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ ।

के छ बुँदा नम्बर ५ मा ?

अति कम विकासित देशको सूचीबाट यथासक्य छिटो माथि उठ्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देश बन्ने तथा त्यही अवधिमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको विकास एजेन्डालाई ठोस योगदान पुर्‍याउने दृष्टिकोणसहित हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको वृहत् खाकाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेल्वे, उड्ययन तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण तत्वहरुलाई समावेश गर्दै कनेक्टिभिटीलाई अभिवृद्धि गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तरगतको सहकार्यसम्बन्धी एमओयूको कार्यान्वयनलाई सघन बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सन् २०१८ को २१ जूनमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको रेल्वे परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्वन्धी एमओयूलाई स्मरण गर्दै दुवै पक्षले १३ अक्टोबर, २०१९ मा हस्ताक्षरित एमओयूमा उल्लेख भएअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष तयार भएका छन्, जुन सीमा वारपार रेल्वेको निर्माण सुरु गर्ने महत्वपूर्ण आधारशीला बन्ने छ । दुवै पक्षले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजनामा साझेदारी विस्तार गर्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

दुई पक्ष झाङ्मु/खासा बन्दरगाहमार्फत आयात–निर्यात कार्य पुन सुरुवात र पुनस्र्थापन भएकोमा स्वागत गरेका छन्, र जिलोङ/केरुङ बन्दरगाहको प्रभावकारिता बढाउने तथा लिजी/नेचुङ बन्दरगाहलाई यथासक्य चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने र सिमानाको नेपाली भूभागमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्षले कार्गो ढुवानीका लागि नेपालद्वारा चीनको तिब्बतमा राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी प्रोटोकल र पारवहन यातायातसम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल कार्यान्वयन जारी राख्नेछन् । अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन सञ्चालन अवस्थालाई कायम राख्नका लागि चरणवद्ध रुपले प्राथमिकताका आधारमा राजमार्गको स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न दुवै पक्ष तयार भएका छन् । स्याफ्रुबेसी–रसूवागढी राजमार्गको मर्मत सुरु गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले तत्परता व्यक्त गरेको छ ।

उच्च कनेक्टिभिटीको महत्वलाई साकार बनाउँदै जिलोङ/केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सडकमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । कोशी राजमार्गको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट खण्डको निर्माणका लागि नेपाली पक्षद्वारा गरिएको आग्रहलाई चिनिया पक्षले ध्यानमा राखेको छ र यो परियोजनालाई भविष्यमा विचार गर्ने तत्परताका साथ नेपाली पक्षबाट विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालका तीन उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरु, कोशी इकोनोमिक कोरिडोर, गण्डकी इकोनोमिक कोरिडो र कर्णाली इकोनोमिक कोरिडोरका लागि २१ जून २०१८ मा बेइजिङमा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रतिबिम्बित भए मुताबिक सहकार्यको सम्भाव्यतामा अध्ययन गर्ने उनीहरुको प्रतिवद्धतालाई दुवै पक्षले दोहोर्याएका छन् ।

चिनियाँ पक्षले रेल्वे, सडक र सुरुङको इन्जिनियरिङ तथा आन्तरिक जलपारवहनका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिन सहयोग गर्नेछ ।

दुई देशका नागरिक उड्ययन अधिकारीहरुले हवाई उडान विस्तार गर्ने विषयमा गरेको सहमतिलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललार्ई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै देशले निकट सहकार्य गर्नेछन् ।

दुवै पक्षले नेपाल–चीन सीमापार अप्टिकल फाइबर केवलको सफल व्यवसायिक सञ्चालनमाथि सन्तुष्टि जनाएका छन् र पारस्परिक लाभका निम्ति सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा सहकार्य थप सहकार्य अभिवृद्धि गर्न तत्पर भएका छन् ।

सुरुङमार्गले रेल ओझेलमा पर्दैन

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन हिमालय वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । कतिपयले दाबी गरे जस्तो न रेल्वेको लगानी मोडालिटी टुंगियो न सरप्राइज प्याकेज (अनुदान) को घोषणा भयो ।

पूर्वाधारविद् आर्चायले भने काठमाडौं केरुङ रेलबारे नेपाल–चीन सही ट्र्याकमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘लगानी मोडालिटीको विषय अहिले हतारो हुन्थ्यो । रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति सही ट्र्याकमा नै छ’ अचार्यले भने ।

काठमाडौं रसुवागढी टनेल सडकबारे भएको सहमतिलाई रेल एजेण्डालाई चीनले पन्छाएको अर्थ लगाउन नहुने उनले बताए । अहिले रसुवागढीसम्म नेपालको सडक ट्र्याकजस्तो मात्र भएको भन्दै उनले भने, ‘सुरुङमार्ग बनाउने यो सहमतिलाई रेलको विकल्पका रुपमा लिइयो भनेर सोचिनु हुँदैन ।’

बरु पूर्वाधार विकास तथा बहुआयामिक कनेक्टिभीटी सञ्जाल निर्माणबारे राष्ट्रपति सीको घोषणा र संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ अपेक्षाभन्दा बढी भएको उनले सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस सुरुङमार्गको सन्देश : चीनको प्राथमिकता तातोपानी होइन रसुवागढी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment