२९ असोज, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका सबै उद्योग–प्रतिष्ठानहरुलाई अनिवार्य गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने म्याद भोलि (बिहीबार) सकिँदैछ । अघिल्लो सदनसम्म करिब करिब ६ हजार रोजगारदाता र ८५ हजार कामदार कोषमा जोडिएका छन् ।
हालसम्म कोषमा कामदारको ५ करोड सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम जम्मा भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोजगारदातालाई भोलि बिहीबारसम्म कोषमा आवद्ध हुन समयसीमा दिइएको छ ।
पछिल्लो दिनमा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र कामदार बढ्दै गएको ज्ञवाली बताउँछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका कामदारका लागि ल्याइएको हो । म्याद सकिन एक दिन मात्रै बाँकी हुँदा धेरै रोजगारदाता भने कोषबाट बाहिरै छन् ।
‘करिब १ लाख कामदार आवद्ध गर्ने लक्ष्य हो, हेरौं भोलीसम्म के हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयसीमा सकिनै लाग्दा बाक्लो रुपमा रोजगारदाताहरु आवद्ध हुन थालेका छन् ।’
धेरैले देखाएनन् रुची
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्यकारी भने पनि अटेर गर्नेहरुलाई कस्तो कारवाही हुने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । यसका कारण धेरै रोजगारदाताले कोषमा आवद्ध हुन चासो दिएका छैनन् ।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भने क्रमैसँग सबै क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने गरी छलफल र पहल तीव्र पारिएको बताउँछन् । ‘प्याब्सन र हिसान अन्तरगतका विद्यालयका शिक्षकहरु पनि कोषमा आवद्ध हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘एक डेढ लाख कामदार त्यसतर्फबाटै नै थप हुन्छ ।’
आउटसोर्सिङ गर्ने कामदार आपूर्ति कम्पनीलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउन सुरु गरिएको छ । यस्तो आउट सोर्सिङ कम्पनीमा करिब ३ देखि ४ लाख कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
‘कार्यक्रम राम्रो छ, सबै आउनैपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘ठूला घरानाहरु धमाधम आइरहनु भएको छ, क्रमशः सबै आउनेमा आशावादी छौं,’ उनी भन्छन् ।
नेपालमा नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि शुरुमा केही अन्योलजस्तो देखिएको ज्ञवाली ताउँछन् । तर, अहिलेसम्मको आवद्धताको विवरण उत्साहजनक नै रहेको कोषको निश्कर्ष छ ।
को–को आए ?
चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल जस्ता ठूला रोजगारदाताहरु कोषमा आइसकेका छन् । कोषमा सूचीकृत भएको चौधरी ग्रुपमा १० हजारभन्दा बढी कामदार छन् ।
डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर नेपाल, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल अस्पताल, सानिमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, सांग्रिला होटल, शंकर ग्रुप, यती डिष्टिलरी लगायतका संस्था पनि कोषमा आवद्ध भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको गत मंसिर ११ भव्य समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए । तर, यसमा सुरुदेखि नै रोजगारदाता र श्रमिकहरुको अपेक्षित आकर्षण देखिएको थिएन ।
हाल रोजगारदाताले कोषमा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकरण आगामी दिनमा तीव्र पार्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषले अनलाइन दर्ताको पनि व्यवस्था मिलाएको छ ।
ठूला रोजगारदाताकोमा कोषले आफ्नै कर्मचारीहरु खटाएर समेत सूचीकृत गरिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न रोजगारदाताहरुसँग छलफललाई तीब्रता समेत दिएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आफैंले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरेर तुरुन्त कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिँदै आएका छन् । उनले कारवाहीको चेतावनीसमेत दिएकाले पनि त्यसको प्रभाव परेको छ ।
बैंकहरुले मानेनन्
तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरु ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा छन् । यसमध्ये कोषमा सहभागी भएका प्रतिष्ठानहरुको संख्या अझै नगन्य छ ।
तर स्वरोजगार प्रतिष्ठानहरु (अरुलाई रोजगारी नदिने) मात्रै ६ लाख ७० हजार भन्दा बढी छन् । बाँकी करिब ३ लाख हाराहारीमा १० जना भन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिने संस्था छन् । १ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेको संख्या ५३ मात्र छ ।
यसमा केही वाणिज्य बैंकहरु पर्छन् । कोषले वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बैंकर्स संघले कोषको व्यवस्थाहरुबारे पटक–पटक प्रश्न उठाएको जानकारी दिए । यसबारेमा बैंकमा मानव संशाधन हेर्ने अधिकारीहरुसँग छलफल भइसकेको भन्दै उनले अब कोषमा आवद्ध भएपछि मात्रै बैंकर्ससँग कुराकानी हुने बताए ।
‘हिजो पनि बैंकर्स संघबाट विभिन्न प्रश्नसहित पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिला कोषमा आवद्ध हुनुस्, त्यसपछि तपाइँहरुका चासो सम्बोधन गर्छौं भनेका छौं ।’
करिब ४० हजार रोजगारदाता र तीनमा काम गर्ने पाँच लाखभन्दा बढी श्रीमक कोषमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार सुविधा पाइनेछ । कोषले अहिले औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ ।
कोषमा सहभागिता जनाउँदा मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षाका लागि ०.२७ प्रतिशत तलबबाट काटिन्छ र वृद्धाअवस्थाको सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रकम कोषमा जानेछ । बैंकर्स संघले यो २८.३३ प्रतिशत रकम धेरै भएको बताउँदै आएको छ । यस्तै ठूलो स्केलमा तलब बुझ्ने कर्मचारीको योगदान रकम कोषमा जम्मा गर्दा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेमा बैंकहरुको चासो छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता जनाएका श्रमिकले १८० महिना (१५ वर्ष) कोषमा योगदान गरेपछि स्वत निवृत्तिभरणमा सहभागी हुन पाउँछन् । सुरक्षा योजनामा सूचीकृत श्रमिकको १५ वर्ष कोषमा योगदान पूरा नभई मृत्यु भएको अवस्थामा दम्पत्तिले निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।
