Comments Add Comment

वीरगञ्जको सडक विस्तार गरेर बिल्लीबाठ नपार्न घरधनीहरुको आग्रह

२९ असोज, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार गर्दा चलनचल्तीको मुल्य अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने माग घरधनीहरुले राखेका छन् । वैकल्पिक सडक भएको अवस्थामा सहर नै तहस नहस हुनेगरी वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार गर्न आवश्यक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले आफूहरुको आग्रहलाई वेवास्ता गरेर राज्य अगाडि बढेको खण्डमा विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

पछिल्लो पटक छठ पर्वसम्मको समय दिएर वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर भित्र पर्ने घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरेपछि घरधनीहरु चिन्तामा छन् । तिनै घरधनी मध्येका केहीले मिलेर वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरुले सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्दा आफूहरु मर्कामा पर्ने भन्दै बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् ।

हामी विकास र विस्तार चाहान्छौं तर वैकल्पिक उपाय खोजौं, विकासको नाममा विनास नरोजौं, वीरगञ्ज मेनरोडका बासिन्दाकोबारेमा एक पटक सोचौं ।

यो पनि पढ्नुहोस छठपछि वीरगञ्जको मुख्य सडक २५ मिटरनै विस्तार गरिने

गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रजत जयन्ती चोकसम्म घना बस्ती रहेको र त्यहाँ झण्डै १ हजार ५ सय घरधनी दाबी उनीहरुको छ । ती घरहरुमा ३ हजार जति खुद्रा तथा थोक व्यापार गर्ने पसल सञ्चालनमा रहेको र त्यसमा ९ हजारको हाराहारीमा युवा वर्गले रोजगारी पाएको दाबी उनीहरुको छ ।

‘घरधनीहरुले घरभाडा बहालबाट, व्यापारीहरुले व्यापारबाट र कर्मचारीहरुले व्यापारीले दिने तलबबाट परिवारको पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा औषधी उपचारको खर्च टार्दै आएका छन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले भने, ‘सडक विस्तार गर्दा ध्यान नदिएको खण्डमा घरधनी, व्यापारी र कामदार मात्रै होईन उनीहरुसँग आश्रित लाखौं मानिस गरिबीको चपेटनामा पर्छन् । बाबु बाजेहरुबाट पाएको पैतृक सम्पत्ती नै सखाप भई सुकुम्बासी हुने अवस्था आउँछ ।’

संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियार मुआब्जा दिएर संरचनामा कम भन्दा कम क्षति हुनेगरि सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘०४६ सालको नक्सा लागु हुनु भन्दा अगाडि वा भएपछि अधिकांश घरधनीहरुले पाएको पैतृक सम्पत्ती अंशबण्डा भई हामीले घरजग्गा पाएका हौं, नियम अनुसार नाप नक्सा गराई, कर्जा सापटी लिई, घर भाडामा लागाई जीवन यापन गर्दै आएका छौं, त्यसबापत राज्यलाई कर पनि तिरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उठिबास नै गराउने गरि राज्य लाग्नु हुँदैन, न्युनतम क्षति हुनेगरी चलनचल्तीको मुल्य अनुसार मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’

वीरगञ्जका ४८ जना घरधनी सडक विस्तार गर्ने तयारीको विरोधमा अदालतमा गइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । अरु व्यापारीहरुले पनि अदालत जान कागजपत्र तयार पार्ने कार्य गरिरहेका उनीहरुले बताए । मुख्य सडकमा भएका घरधनीहरुको पक्षबाट वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारी र विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकोमा डेलिगेशन समेत गएका थिए । हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य विमल श्रीवास्तव तत्कालिन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा ०५८ माघ १० गते बोर्ड बैठक बसेर विल्डअप एरिया घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । तर त्यो माग विभिन्न कारणले पुरा हुन सकेन ।

डिभिजन सडक कार्यालयले ०६९ फाल्गुन ११ गते ‘घर टहरा हटाउनेबारे सूचना निकाले थियो । तर, त्यससमय वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले उक्त निर्णयको हवला दिँदै घर टहरा तथा अन्य संरचना तोड्न नहुने भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । पछि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिको आग्रहमा ०७१ जेठ २० गते तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले पनि भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा सोही व्यहोराको पत्राचार गरेका थिए ।

घरधनीहरुको दवाव कै कारण पटक पटक सूचना निकालेर पनि सडक विस्तारको कामले सार्थकता पाउन सकेको छैन । वीरगञ्ज-पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारको क्रममा जीतपुर, परवानीपुर हुँदै गण्डकसम्मका सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना हटाइसकेपछि वीरगञ्जको सडक विस्तारका लागि दबाव बढेको छ । तर वीरगञ्जको सन्दर्भमा मूल सडक फराकिलो गर्दा कम भन्दा कम क्षति होस भनेर वैकल्पिक सडक बनिसकेको दाबी घरधनीहरुको छ । भन्सारसँगै जोडिनेगरी वीरगञ्जको पूर्वपट्टी ४ लेनको वाइपास सडक, ४० फिटको सेकेण्ड वाइपास निर्माण भइसकेको छ भने पूर्वतर्फ नै अर्को ४० फिटकै तेस्रो वाइपास सडक पनि रहेको उनीहरु बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल रेल्वेको पुरानो संरचना हटाइ रेल्वेको जग्गामा सहरको बीचबाट ६६ फिटको सडक निर्माण भई सञ्चालनमा छ । वीरगञ्ज भन्सारको मुख्य कार्य आईसीपी भन्सारमा सरेको र त्यहाँ ६ लेनको सडक व्यापारिक मार्ग निर्माणाधिन छ ।

अर्का घरधनी अरविन्द गुप्ताले वीरगञ्जमा वैकल्पिक सडक प्रयाप्त भएकोले मुख्य सडक धेरै फराकिलो गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस त्रिभुवन राजपथ विस्तार : केन्द्र सरकार र महानगरको विवादले अन्योल

‘वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार गर्नुअघि यसको इतिहास हेर्नुपर्छ, वि.स. २०३३ सालमा सडक ऐन आएपछि २०३४ सालमा वीरगञ्ज नगर समिति गठन भएको  हो । वि.स.२०३५ सालमै मुख्य सडकलाई जोगाउन वैकल्पिक बाटो खोजिएको हो । भन्सारदेखि गण्डकसम्मको जग्गा कुनै बाहिरको मानिसको होइन, नगरबासीको जग्गा १ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा हो,’ उनले भने, ‘फेरि अहिले आएर त्यही बाटोको विषयलाई विवादित बनाइएको छ । हामी विकासको बाधक होइनौं, तर वैकल्पिक व्यवस्था हुँदा हुँदै हाम्रो विल्लिबाठ गर्न पाईंदैन ।’

स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक १५/१५ मिटर विस्तार गर्न पत्राचार गरेको छ भने कतिपयले सडक २५/२५ मिटर नै विस्तार हुनुपर्ने भन्दै दवावमुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

वीरगञ्ज युवा विकास संघर्ष समितिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा सडक विस्तारका लागि हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गर्‍यो । संकलित हस्ताक्षर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलाई बुझाउने तयारी छ । हस्ताक्षर संकलन अभियानमा १२ हजारले हस्ताक्षर गरेर साथ दिएको सदस्य अकलेश साह बताउँछन् । तर घरधनीहरुले भने त्यसलाई वीरगञ्ज बारिहबाट आएकाहरुले गरेको षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment