३० असोज, काठमाडौं । संविधानको ३८ मा सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा सामाजिक चिन्तन बाधक बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
१९९५ मा भएको चौथो महिला सम्मेलनको घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न बिहीबार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले संविधानले महिला र पुरुषमा विभेद नगरे पनि समाजमा कायमै रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्री थममाया थापाले सामाजिक चिन्तनका कारण नेपाली महिला अंश र वंशको हकबाट वञ्चित भएको बताइन् । मन्त्री थापाले संवैधानिक रुपमा प्राप्त महिला अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले कानुनी व्यवस्थ गर्ने बताइन् । ‘संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य नीतिगत ब्यवस्था गर्न लागिरहेको छ’ उनले भनिन् ।
नेपालमा १९१० कै मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित महिलाले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १९९२ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी विवाह भएमा दाइजो पाउने अंश नपाउने व्यवस्था राखियो । २०२० सालमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष उमेर पुगेकी छोरीले अंश पाउने तर विवाह भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
सरकारले पनि महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिलाउन सहयोग पुगोस भनेर बिभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । त्यसकै उदाहरण हो महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत कर छुट दिने ब्यवस्था ।
तथापि, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासो गर्छिन्, अधिकारकर्मी बन्दना राणा । भन्छिन्, ‘राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्यौं । तर, पुरातन सामाजिक चिन्तन परिवर्तन गर्न सकेनौं ।’
अधिकारकर्मी राणा चौथो विश्व महिला सम्मेलनको समीक्षाका लागि गठित राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक संयोजक पनि हुन् । अब उनी २०२० मा हुने महिला विश्व सम्मेलनमा नेपालमा महिला अधिकारबारे नीतिगत ब्यवस्था र ब्यबहारगत विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा हाम्रो नीतिगत ब्यवस्था एकदमै राम्रो छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता पदहरुमा महिला पाइसकेका छौं । यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । तर, महिला अधिकार कार्यान्वयन महिलालाई पुरै विश्वास गरेर भएको छैन’ राणाले भनिन् ।
२५ बर्षअघि सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा ४० हजार जनाको सहभागीतामा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालबाट ३ सय २० जनाको टोलीको नेतृत्व चाँदनी जोशीले गरेकी थिइन् ।
उक्त सम्मेलनले महिला र शिक्षा, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, महिला हिंसा, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिला र अर्थतन्त्र, महिला र वातावरण, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, महिला र मानवअधिकार, बालिका, शक्ति संरचना र निर्णय तहमा महिला, महिला र सञ्चार गरी १२ सरोकारका क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । यी क्षेत्रमा नेपालको कानुन, दक्षिण एसियामै प्रगतिशील मानिनन्छ, तर कार्यान्वयन सहज ढङ्गले नभएको राणाले बताइन् ।
अधिकारकर्मी जोशी अझै आमाको नामबाट सहज ढङ्गले नागरिकता दिने ब्यवस्था नभएको गुनासो गर्छिन् । एकल महिलाका सन्तान, बाबु बेपत्ता भएका वा मृत्यु भएकाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ । गत बर्षदेखि सरकारले प्रत्येक जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालेको छ । यसबर्ष पनि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस महिला अधिकार र कार्यान्वयनका विषयमा बहसमुलक कार्यक्रम गर्दै मनाउने मन्त्री थापा बताउँछिन् । सरकारले ०७६ लाई महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गरे पनि केकस्ता कार्यक्रम गरिन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।
गोष्ठी दुई दिन चल्ने
२०२० मा चीनमा नै हुने पाँचौ विश्व महिला सम्मेलनको तयारी स्वरुप बिहीबार काठमाडौंमा गोष्ठी सुरु भएको छ । चौथो विश्व सम्मेलनपछि नेपालले के कस्ता उपलब्धीहरु हासिल गर्यो ? अब के कस्ता चुनौतीहरु छन् ? यसबारे स्थानीय तह, प्रदेश स्तरमा छलफल चलाएर राष्ट्रिय स्तरमा बहस गरेर निचोड निकाल्न दुई दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको आयोजक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा महिला बेचविखनमा भूमिका खेलेकी अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरे, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन भूमिका खेलेवापत डा.विना प्रधान र अम्बिका श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् ।
