५ कात्तिक, काठमाडौं । विप्लव नेकपाका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरी नियन्त्रणमा मारिएको भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको निष्कर्ष आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक सुरुङ मार्ग उद्घाटन, मोहम्मद अफताब आलममाथि विगतमा गरिएका बचाउलगायतका विषयलाई पनि आजका पत्रिकाहरूले उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुमार पौडेल हत्याबारे निकालेको निष्कर्षलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुरले कांग्रेस सांसद् मोहम्मद अफताब आलममाथि १२ वर्षअघि नै प्रहरीले सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबी गरेको लेखेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरु जानकार नरहेको बताएका छन् । तर, १२ वर्षअघि नै प्रहरीले मोहम्मद अफताब आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा कान्तिपुरले गरेको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार ०६४ चैत २७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपीमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको छ ।
प्रहरीले दोषीमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको तर्क गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसम्म नपुर्याई अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । यसरी उन्मुक्ति दिनुमा तत्कालीन सरकार जिम्मेवार रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णले ‘डीभीले बढायो राहदानीको भीड’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । अमेरिकाले डीभी फारम भर्न राहदानी अनिवार्य गरेपछि राहदानी विभागमा राहदानी लिनेको भीड बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति पछिल्लो समय प्रहरी कारबाही तीव्र देखिन थालेको लेखेको छ । यसकै परिणामस्वरूप प्रतिबन्धयता ९३४ पक्राउ परेको राजधानीको तथ्यांक छ ।
कारोबारमा तरकारीको गाडीमा फूलको अवैध आयात भएको समाचार छ भने गोरखापत्रले म्यानमारले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
