७ कात्तिक, काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०२० का लागि सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ विजनेस’ प्रतिवेदनले समग्रतामा नेपालको उल्लेख्य प्रगति देखायो । सन् २०१९ मा डुइङ विजनेस सुचीको १ सय १० औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ९४ औं स्थानमा पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका थिए । सो प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी विधामा नेपालको अंकभार घटाइएको थियो । रोचक विषय त के छ भने गत वर्ष जुन–जुन पक्षमा नेपाल कमजोर थियो, ती पक्षमा अझै सुधार देखिएको छैन ।

तर, व्यापार–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा अन्य सहायक पक्षहरुमा भएको सुधारले नेपालको समग्र प्रगति राम्रो देखिएको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने अहिलेको सुधारलाई ‘कामचलाउ’को संख्या दिन्छन् ।

‘डुइङ विजनेसले हेर्ने १० क्षेत्रमध्ये स्टार्टिङ विजनेसमा नेपाल अझै कमजोर देखियो,’ उनले भने, ‘जब विजनेस प्रारम्भ गर्न नै मुस्किल देखिएपछि अरु झन् कति कठिन होला ?’

कर प्रशासन र विजनेस सुरुवातमा समस्या

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कर प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरणमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रक्रिया, समय, मूल्य, व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक न्यूनतम पूँजीकै सन्दर्भमा पनि नेपाल कमजोर देखिएको छ ।

अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली राज्य संयन्त्रले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने दुई क्षेत्र कर र व्यवसाय शुरुवातको प्रक्रियालाई मान्छन् । ‘करमा कतिपय दरका विषय पनि होलान्, कतिपय कर भुक्तानीका विषय, यसमा गम्भीर भएर राज्यले समिक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डुइङ विजनेशमा नेपालको समग्र स्थान ९४ रहे पनि कर भुक्तानीसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान १ सय ७५ औं रहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले कर भुक्तानीलाई सरलीकृत गरेको, करका दरहरुमा सुधार गरेको दावी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई मान्यता दिएको देखिएन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत यो वर्ष कर प्रशासनमा नेपालको स्थान निकै खस्किएको छ । व्यवसायको शुरुवाती प्रक्रियामा अनेक प्रक्रियागत झण्झटले नेपालको स्थान तल झारेको छ । व्यवसायको सुरुवातसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल १ सय ३५ औं स्थानमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लले डुइङ विजनेस प्रतिवेदन सम्बन्धबारे ट्विट गर्दै भन्छन्, ‘९४ औं स्थानमा उक्लनु राम्रो, तर आँकडा खोतल्दा दुई साना कुराको ठूलो हात देखिन्छ, गोदाम बनाउँदा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चमा कमी र कर्जा सूचना उपलब्धतामा सहजता । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बाह्य लगानी, व्यवसायिक लागतजस्ता महत्वपूर्ण कुरा डुईङ विजनेशले समेट्दैन ।’

डुइङ विजनेसले हेर्ने १० क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कस्तो ?

नेपालले गरेका सुधार

डुइङ विजनेस रिपोर्टअनुसार अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपालले सुधार गरेको छ । खासगरी वीरगन्जमा एकीकृत जाँचचौकी स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि त्यसले वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने समय घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार आयातमा लाग्ने समय ५८ घण्टाबाट घटेर ११ घण्टामा आइसकेको छ । नियार्तमा लाग्ने ३० घण्टाको समय पनि घटेर ११ घण्टामै आएको छ ।

नेपालले श्रम कानूनमा सुधार गरेको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धमा केही ऐनहरुमा समेत सुधार भएका कारण नेपालको अवस्था सुधार भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उल्लेख गरे । ‘अझै धेरै गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर, सुधारमा थालेका प्रयासको नजिता सकारात्मक देखिएको हो ।’

खासगरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन, अनलाइन पेमेन्ट र कर भुक्तानीमा अनलाइन प्रणालीको विकासजस्ता क्षेत्रमा भएको सुधारले डुइङ विजनेशमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए । विद्यूत आपूर्तिमा सुधार भएको देखिए पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय विद्युतको अभाव भने अहिले पनि उस्तै छ । सोही कारण पूर्वाधारमा पनि नेपालले धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

डुइङ विजनेस रिर्पोटको संकेत के हो ?

डुइङ विजनेसमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई विज्ञहरु सेवा क्षेत्रमा भएको सामान्य सुधारको प्रभाव मान्छन् । ‘अर्थतन्त्रको समग्र संरचनागत सुधार यसले संकेत गर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरी त्यसमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सन्दर्भमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।’