११ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) बाट इन्धन ढुवानी गर्न पाए अमलेखगञ्जबाट काठमाडौंसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने योजना सञ्चालन नगर्ने संकेत गरेको छ ।
द्रुत मार्ग भएर काठमाडौंसम्म पेट्रोलियम पाइपलाईन बिछ्याउन नेपाल आयल निगमले पहिलो चरणको अध्ययन गरेको थियो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रा.डा..श्रीरत्न बज्राचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा द्रुतमार्ग भएर काठमाडौंसम्म इन्धन ल्याउन सम्भव देखिएको पनि छ । तर फास्ट ट्र्याकमा नै पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको सवारी साधन गुड्न पाउने हो भने आयल निगमले यो आवश्यक नपर्ने ठानेको हो ।
काठमाडौं र निजगढलाई जोड्ने गरी ७२.२ किलोमिटर सडक हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । निगमको अध्ययनअनुसार देशको कुल पेट्रोलियम खपतको बीस प्रतिशत हिस्सा काठमाडौंं उपत्याकाले बोक्छ । पाइपलाइनको उद्देश्य ढुवानी खर्च जोगाउनु प्रमुख रहेको निगमका अधिकारी बताँछन् । द्रुतमार्ग भएर इन्धन बोकेका गाडी गुड्न पाउँछन् भने ढुवानी खर्च कम हुने निगमको बुझाइ छ तर पूर्ण अध्ययन भने भएको छैन ।
त्यसो त निगममा इन्धन खपत घटाउने सरकारी नीतिमा प्रष्ट भएर मात्रै द्रुतमार्गको आयोजनमा अघि बढ्न दबाब बढेको छ । बढ्दो विद्युत उत्पादन, विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन तथा उपभोगजस्ता राष्ट्रिय अभियानका कारण काठमाडौंको खपत घट्ने अनुमान निगमको छ । अबको १५ वर्षको इन्धन खपत कुन परिमाणमा हुने भन्ने अध्ययन नभई काठमाडौंसम्म पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा निगम पुगेको उच्च स्रोतले बतायो ।
द्रुत मार्ग बनेपछिको दूरी
निगमको क्षेत्रीय डिपो अम्लेखगञ्ज र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको निजगढसम्मको दूरी ४० किलोमिटर हाराहारी छ । त्यहाँबाट ७२.२ किलोमिटर काठमाडौंको दुरी हिसाब गर्दा द्रुतमार्गको निर्माणपछि अम्लेखगन्ज डिपोबाट ११२.२ किलोमिटर दूरीमा काठमाडौं पर्दछ । अहिले काठमाडौं–नारायणगढ–अम्लेखगञ्जको दूरी २३८ किलोमिटर हाराहारी हुन आउँछ ।
द्रुतमार्गबाट इन्धन बोकेको गाडीले प्रवेश पाउँछन् भने अहिलेको दूरी आधिभन्दा धेरैले छोटिने छ । दिनभरि लगाएर काठमाडौं भित्रिने इन्धन करिब २ घण्टामा अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं आउने छ । दूरी घट्नु भनेको ढुवानी खर्च पनि आधिले नै घट्नु भएको निगमको बुझाई छ ।
‘एकातर्फ माग घट्ने अर्कोतर्फ दूरी घट्ने भए दू्रतमार्गमा पाइपलाइनका लागि किन करोडौं खर्च गर्ने ?’ निगमका एक अधिकारीले आफैंलाई प्रश्न गरे ।
इन्धन खपतबारे अध्ययन भएन
ब्यापार घाटाको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले यसको प्रयोग निरुत्साहन गर्न खोजीरहेको छ । बिद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको घोषित नीति नै छ । त्यसो भए अबको दश वर्षमा नेपालको इन्धन खपत कति रहला ? नेपाल आयल निगम आफैले यसबारे अध्ययन नगरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल स्वीकार गर्छन् ।
‘पेट्रोलियम नै इन्धनको पहिलो र एक मात्र विकल्प रहन हुन्न भन्ने सरकारी नीति हो, खपत अवस्था अध्ययन गरेर नै ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कुरामा निगम सहमत छ,’ उनले भने ।
इन्धन खपत घटाउने गरी अन्य सरकारी निकायले गरेको प्रगतिबारे अध्ययन र छलफल जरुरी भएको उनले बताए । विद्युतीय सबारी, इन्डक्सन चूल्होलगायतको प्रयोगदर तथा भविष्यमा सरकारले लिने नीतिजस्ता कुरामा टेकेर अध्ययन जरुरी भएको पौडेलको भनाइ छ ।
निगमको जानकारीमा इन्धन खपत बढाउने गरी कुनै पनि निकायले गरेको अध्ययन विवरण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । निकट भविष्यमै यसबारे विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
सेना भन्छ : थाहा छैन
नामै द्रुत मार्ग भएको काठमाडौं–निजगढ मार्गमा सवारीको गति उच्च रहने नै छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार अहिले निर्माणाधीन सडकबाट ७२.२ किलोमिटर दुरी १ घण्टा ५ मिनेटमा पार गर्न सकिने छ । एसियाली मापदण्डको यो राजमार्ग निकै द्रुत हुनेछ ।
द्रुतमार्गको विस्तृत डिपीआरमा ग्यास र पेट्रोल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ बोक्ने सवारी गुड्ने वा नगुड्नेबारे केही उल्लेख नभएकोे नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । तिब्र गति र द्रुतमार्गको सुरुङ यो सडहको विशेषता रहेको भन्दै पाण्डेले विषय संवेदनशील रहेकाले यसबारे अहिले आफूले केही बोल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
