१७ कात्तिक, काठमाडौं । लश्कर-ए-तोयबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता आतंकवादी संगठनको आर्थिक स्रोत रोक्न पाकिस्तान विफल भएको निष्कर्ष अमेरिकाले निकालेको छ ।
यस्तो निष्कर्ष अमेरिकी विदेश विभागले संसदको प्रस्तावमा सन् २०१८ मा तयार पारेको आतंकवादसँग सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्टमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसअघि आतंकवादीलाई प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगको निगरानी गर्ने एजेन्सी फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पनि ठोस कारबाही गर्न पाकिस्तालाई चार महिनाको समय दिएको थियो ।
अमेरिकास्थित डेलाभर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मुक्तदार खानका अनुसार अमेरिकी विदेश विभागले हरेक वर्ष वैश्विक आतंकवादबारे आफ्नो रिपोर्ट तयार पार्दछ । यसमा विश्वभर भइरहेको आतंकवादी गतिविधिबारे उल्लेख हुन्छ । साथै आतंकवादसँग जुध्न कुन देशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि समेटिएको हुन्छ । यही रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी संसदले बिभिन्न देशहरुलाई दिने आर्थिक सहयोगबारे निर्णय लिन्छ ।
पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानले दुई कुरा गरेको छैन । एक, आफ्नो भूमिमा भइरहेको आतंकवादी समूहविरुद्धको कारबाही न्यून छ । दोस्रो, पाकिस्तानमा आतंवादी समूहका लागि खुलेआम रकम संकलन गर्ने काम हुन्छ र त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।
पाकिस्तानमा लश्कर-ए-तोयबा जस्ता संगठनहरुका लागि रकम संकलन गर्न सडक किनारमा बाकसहरु राखिएका हुन्छन् र, आम जनताले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यो बाकसभित्र पैसा खसालिदिन्छन् ।
आतंकवादी संगठनको आर्थिक स्रोत रोक्न विफल भएको खबर आउनु पाकिस्तानका लागि अत्यन्त गम्भीर हो । किनभने यसको दुई हप्ता अगाडि मात्रै पेरिसस्थित एफएटीएफले गत वर्ष पाकिस्तानले गर्नुपर्ने २७ कुराहरु दिएको थियो, त्यसमध्ये २२ वटामा कुनै कदम चालिएन । यदि सन् २०२० को फेब्रुअरी महिनासम्म पनि कुनै कदम नचालिएमा पाकिस्तान कालो सूचीमा पर्ने छ । कालोसूचीमा परेमा विदेशी आर्थिक सहायता, विदेशी ऋण पाउन मुस्किल हुने छ ।
फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले आतंकवादीहरुको अर्थ संकलन रोक्ने कोसिस गर्दै आएको छ ।
दुई हप्ताको बीचमा आएका दुई अलग-अलग रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादविरुद्ध ठूला-ठूला कुरा गरे पनि त्यसलाई रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन् ।
