१७ कात्तिक, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदा चरम बेथिति र दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अनियमिततामा संलग्न अनुदानग्राही र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमनका क्रममा अनुदानग्राहीले फर्जी काम गरेको र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका केही कर्मचारीले अनुदानग्राहीसंग कमिसन माग गरेको पाइएको भन्दै कारवाही गर्न विभागीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले आइतबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल र मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीलाई समितिको वैठकमा बोलाएर अनुदानमा बेथिति र दुरुपयोग रोक्न अनिवार्य रुपमा कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान बाँडेको थियो । संसदीय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा थुप्रै फर्जी किसान फेला परेका, अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला रहेका र किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले मन्त्री र सचिवलाई जानकारी गराए ।
कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले गुनासो गरेको उनले बताएका छन् । अनुदान लिनकै लागि दाङको एक सहकारीले कामै नगरी नक्कली फार्म देखाएर मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको पाइएको सांसद आचार्यले बताए । उनले कामै नगरी अनुदान लिनेको अनुदान फिर्ता र कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई कारवाही नगर्ने हो भने प्रदेश सरकार र सांसदहरु बद्नाम हुने बताए ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदानग्राहीबाट चेकमार्फत कमिसन मागेर मात्र अनुदान भुक्तानी दिएको प्रमाण फेला परेको सांसद आचार्यले मन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । समितिले केही दिनमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसका आधारमा कारवाही गरिनुपर्ने समितिका सभापति विजय यादवले बताए ।
मन्त्रालयले अनुदानको कार्यविधि बनाएर सांसदहरुलाई नदेखाएको, सांसदहरुका सुझावलाई कार्यविधिबाट हटाइएको, प्रस्ताव आह्वान किसानले बुझ्ने गरी नबनाइएको, सूचना लक्षित वर्गसम्म नपुगेको, अनुदान कार्यक्रममा सांसदलाई सहभागी नगराइएको जस्ता विषयले मन्त्रालय र कर्मचारीको नियतमाथि नै शंका उब्जेको समितिका सदस्य कमलराज श्रेष्ठले बताए ।
समितिका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले अनुदानको कार्यविधि नै परिमार्जन गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई मात्र दिनुपर्ने र आर्थिक रुपमा सम्पन्नलाई दिन जरुरी नभएको सुझाव दिए । अर्का सदस्य कविराम थारुले उत्पादनका आधारमा मात्र अनुदान दिनुपर्ने अन्यथा टाठाबाठाले फर्जी कागजातका आधारमा अनुदान लिएर राज्यकोष दुरुपयोग मात्रै हुने धारणा राखे ।
सांसदहरुले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि नाम मात्रको स्मार्ट भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कुनै संरचना नबनाई, खेती नै नगरी अनुदान दिएको पाइएकाले मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने मन्त्रीसमक्ष सांसद थारुले माग गरे ।
समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर एक हप्तासम्म अनुगमन गरेको थियो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको र अनुदान पाएकाले खेती नै नगरेको, कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको भेटिनु लज्जास्पद भएकाले समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् ।
कारवाही हुन्छ : मन्त्री पौडेल
समितिको वैठकमा मन्त्री आरती पौडेलले किसानलाई ठग्ने काम सह्य नहुने भन्दै गलत गरेको पाइए कर्मचारीमाथि कारवाही हुने र काम नगरी अनुदान लिनेको अनुदान फिर्ता लिइने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
‘गल्ती गर्नेलाई छुट दिन्नौं’ उनले भनिन् ‘कमजोरीलाई सच्याएर अनुदानलाई पारदर्शी र वास्तविक किसानले पाउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपरे गर्छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदी, पशु विकास महाशाखा प्रमुख डा. प्रदीप पौडेल र मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दएिका थिए । तर सांसदहरुले उनीहरुको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै समितिले दिने प्रतिवेदनमा नामै किटान गरेर दिने र उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
सचिवको जवाफ चित्त नबुझेपछि वैठकमा सांसद आचार्य आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत हुंदै गल्ती ढाकछोप गर्न खोजे मन्त्रालय नै खाली गराइदिने चेतावनी दिएका थिए । बिहान साढे ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म चलेको वैठकमा पत्रकारहरुलाई प्रवेश दिइएको थिएन । वैठक सकिएपछि मात्रै निश्कर्ष सुनाउन मात्र पत्रकारलाई बोलाइएको थियो ।
