लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्म भूभाग नेपालको हो । भारतले कालापानी र लिपुलेकसम्मको विशाल भूमिलाई अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रियसार्वभौमकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप भएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको बीचका साथै राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै हलचल उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको भूमिमाथिको अतिक्रमणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस तथा संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलहरूले यस विषयप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो सम्वेदनशील विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं आफैं नेतृत्व गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिकतबरले परिणाममुखी वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्दै कालापानी, लिपुलेक नेपालको अभिभाज्य भूमि भनेका छन् ।
नेपाली माटोमाथिको अतिक्रमण कुनै पनि हालतमा सहेर बस्नु हुँदैन । हामीलाई भारतको एक इञ्च भूमि पनि चाहिँदैन र नेपालको एक इञ्च भूमि पनि भारतलाई मिच्न दिँदैनांै भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग टेलिफोन वार्ता गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा सरकारको पूर्ण साथमा रहेको प्रतिवद्धता पनि प्रकट गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा रक्षा गर्न सर्वपक्षीय बैठक पनि गरिसकेका छन् । उक्त बैठकमा सबै दलको एकै स्वर छ– कालापानी हाम्रो हो, राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास थालांै । यसरी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा पहिलोपटक अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । सरकारले यही राष्ट्रिय भावनालाई शीरोधार्य गर्दै दृढता र स्पष्टताका साथ परिणाममुखी राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता अविलम्व प्रारम्भ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी नेपालको भूमि रहेको र यसबारे भारतको एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै मिनि संसदको रुपमा चिनिने, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न र नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । तर, आजको परिप्रेक्षमा यस्ता पहिलकदमीले मात्र यस्तो सम्वेदनशील विषयको समाधान हुन सक्दैन । आजसम्म सीमा मिचिएको बारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा किन आएको छैन ? राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्रीको मौनता होइन, प्रत्यक्ष पहलकदमीको प्रतिक्षामा नेपाली जनता रहेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । कालीनदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । त्यसपछि पनि ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान निर्विवाद थियो । वि.सं.२०१८ सालमा लिम्पियाधुराको क्षेत्रको गाउँमा तत्कालीन नेपाल सरकारका जोनल अफिसर भैरव रिसालले जनगणना गरेका थिए ।
सन् १९६२ चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारतले काली तरेर नेपाल भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दैं भारतीयहरू लिपुलेक आएर त्यहाबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फीरुपमा घोषणा पनि गर्यो । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्ग कि.मि. क्षेत्र भारतले कव्जा गरी नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गर्यो । त्यसपछि थप ६२ किमी पूर्व आइसकेको छ । यसरी यो क्षेत्रमा मात्र भारतले ३७२ किमी जमीन मिचिसकेको छ ।
भारतको यो कदमलाई चीन पनि समर्थन हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । किनभने लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्यो भन्दा ३१० वर्गकिमी पूर्व नेपाली भूमि लिपुभञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, नेपाललाई नै जानकारी नदिई चीनको राजधानी वेइजिङमा भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेक व्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय किन गरे ?
सीमा विवाद समाधानका लागि केही अगाडि पहलकदमी पनि भएका देखिन्छन् । सन् १९८१ देखि २००७ सम्म नापी विभागका महानिर्देशकको संयुक्त नेतृत्व नापी समितिले करिव २६ वर्ष लगाएर दुवै देशका प्राविधिकले १८७ वाट स्टिप्स म्याप पनि टुंग्याएका थिए । यस सम्बन्धमा सन् २००७ मा चरणवद्ध वैठक पनि भएको थियो । पछि नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रि भएपछि नेपालको सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त कार्यदल बनाउनुपर्ने मागअनुरुप महानिर्देशकको नेतृत्वको संयन्त्रलाई बिउँत्याइएको थियो । त्यसयता नक्सा भएको ठाउँमा पिल्लर गाड्ने र अन्य काम पनि भैरहेको छ ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल र भारत मन्त्रिस्तरीय संयुक्त बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्वन्धी विवाद प्राविधिकहरुको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरीय बैठक गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज सहभागी थिइन् । त्यसपछि कालापानी विवादमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
कालापानीको सम्बन्धमा बेलाबखत सतहमा आउने र सेलाउने गरेको पाइन्छ । सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा गएका बेला दुवै देशबाट जारी भएको संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर पनि विवाद चुलिएको छ । भारत र चीनले लिपुलेकबाट वैदेशिक व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले तत्कालै विरोध पनि जनाएको थियो ।
नेपाल र भारत संयुक्त आयोग २०७१ सालमा सम्पन्न तेश्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झ्याउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो । तर, उक्त विवाद सचिवस्तरिय बैठकले अझै सुल्झाउन सकेको छैन ।
त्यसैले कालापानी, लिपुलेकमाथि भारतले गरेको अतिक्रमण र मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन स्वयं प्रधानमन्त्रीले निम्न कुराहरु अविलम्व थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने नेपाली जनताले फेरि अर्को स्वाभिमान र राष्ट्रियताको लडाइँ लड्ने दिन आउन सक्छ ।
१. सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन
कालापानी लिपुलेकमाथि अतिक्रमण गरी भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय वार्ता गर्यो । उक्त बैठकको निर्णय सीमाविवादको समस्या राजनीतिक र कूटनीतिक तवरले परिणाममुखी वार्ता गर्ने । त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने भन्ने थियो । यस कुराको छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
२. नेपालको तर्फबाट तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज, दसी प्रमाण, नक्सा सबै छन् । त्यसैले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा अविलम्व नेपाल सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।
३. भारतीय सेना हटाइनुपर्ने
कालापानी र लिपुलेकको सीमामा भारतीय सेना तैनाथ छन् । यो सीमा नेपालको भूमि हो । सो सीमाबाट भारतीय सेना हटाइनु पर्दछ । तत्काल नेपाल सरकारले भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना उक्त सीमामा राख्नुपर्छ ।
४. वान टु वान वार्ता
सीमा विवादको समस्या स्थायी रुपमा गर्ने हो भने सर्वप्रथम हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग वान टु वान वार्ता गर्नु जरुरी छ । तबमात्र यो समस्याले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।
५. पारदर्शिता र स्पष्टता
यसभन्दा अगाडि पनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता टोली गठन भई कूटनीतिक वार्ता नभएका होइनन् । तर, त्यसपछि बैठक नबसेको तीतो यथार्थ हामीसमक्ष छँदैछ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले गरेको हरेक पहलकदमी पारदर्शी र स्पष्टरुपले नेपाली जनताले थाहा पाउने तवरले वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
६. संसदको अधिवेशन
नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद वन्द छ । त्यसैले कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवादवारे छलफल र निर्णय गर्न तत्काल संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्छ ।
७. अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने
दुवै देशवीच राजनीतिक र कुटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान हुन नसकेमा यस विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जान पनि तयार हुनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताको सम्मान गर्दै सह–अस्तित्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका राष्ट्र नेपाल र भारत दुवैले अक्षरश : पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
८. राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार
नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सबै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपाली एउटै राष्ट्रियताको सूत्रमा एउटै भएर उभिएका छन् । यस्तो अभूतपूर्व एकता प्रष्टफुटित भइरहेको परिप्रेक्षमा सबैको साथ र सहयोग लिएर समन्वय गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक तवरले पनि परिणाममुखी वार्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मौनतालाई तोड्दै, आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ । यो बलको कोर्ट प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । जनता परिणाममुखी परिणामको प्रतीक्षामा छन् ।
(सांसद् संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
