नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनदेखि हालसम्म थुप्रै राजनैतिक परिघटना देशवासीले आत्मसात गरेका छन् । देशमा राजनैतिक परिवर्तन र जनआन्दोलन चरण चरणमा रहने क्रममा अस्थिर शासन प्रणाली मै देशले सरकारको नेतृत्व पाएको विगत देखिन्छ । फलस्वरुप विभिन्न ऐन कानून, सरकारी निर्णय, आयोग, शान्ति तथा मैत्री सन्धी एवं सरकारी नीतिको आवरण मार्फत खुला सीमाबाट सहजरुपमा नेपाल प्रवेश पाएका प्रशस्तै भारतीयहरु साथै अन्य देशका विदेशीहरुले अवैध वा वैध विभिन्न पद्दति अवलम्वन गर्दै नेपालमा बसोवास र व्यवसाय गर्ने गरेका छन् ।

लाखौं लाखको संख्यामा, झण्डै एक करोड हाराहारीमा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको र हाल त्यसको विष वमनको प्रारुप समेत बनिसकेको उदाहरण मधेसी हक हितका नाममा र मधेश आन्दोलनका नाममा भारतीयहरुले नेपालमा बसी गैरकानूनी हर्कत गर्ने र त्यसैका आडमा राजनीति हावी भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रप्रेमी नागरिकको दुखेसो बढेको पाइन्छ ।

यसका लागि देशमा विगतका गलत सरकारी नीति, गलत कानूनी व्यवस्था तथा राष्ट्रहित विपरीतका शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने आजको जल्दो बल्दो विषय देखिन्छ । त्यसका लागि मौजुदा अध्यागन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा सोसँग अन्तर–सम्बन्धित नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि–१९५०, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायतका कानूनको राष्ट्रिय हितअनुरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

संविधान र नागरिकता ऐन तथा प्रस्तावित नयाँ नागरिकता ऐनका विकृत व्यवस्था

एकातिर बेवारिसेरुपमा प्राप्त नावालक वा विदेशी बुहारी मात्र नभई विदेशी ज्वाइँ वा विदेशी नाति नातिनी, भाञ्जाभाञ्जीसमेत सबैलाई नेपालमा नागरिकता प्राप्त हुने नागरिकताको कानून तथा संविधान बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने । अर्कातिर खुला सीमाबाट विदेशी भित्रन खुला छाड्ने । यी सबै नागरिकताका विषयसँग सम्बन्धित कारणहरुको प्रमुख तत्व भनेको नेपालमा खुला सीमाबाट जति पनि गैरनागरिकले नेपालमा पस्न, बस्न, नागरिकता लिन र व्यवसाय गर्न छुट पाउनाले नै हो भन्ने देखिने ।

संविधानको धारा २८९ मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ भनी उल्लेखित छ ।

धारा ११ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तानले निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । यस ढंगबाट लाखांै लाख इन्डियन नेपाली बनिसकेका छन् । यो क्रम २०४७ को संविधान, २०६३ सालको संविधान हुँदै २०७२ सालको संविधानले समेत र नागरिकता ऐनले सो क्रमलाई पृष्ठपोषण गरी आएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को निरीहपना:

(१) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ र दफा २९६ ले कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न हुँदैन । सो बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कैद, जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । दफा ३०६ मालेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट चरित्र हत्या गरेमा गालिवेइज्जत गरेको मानिने भनिएको छ ।

उक्त प्रावधानलाई हेर्दा भिक्षा माग्ने वा माग्न लगाउन नहुने सम्बन्धमा संहिताले गरेको व्यवस्था विपरित कार्यमा उजुरी गर्न, अनुसन्धान र पक्राउ गर्नसमेत अनुमति देखिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र खारेज गरेको भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ ले समेत सोही प्रावधानलाई सम्बोधन गरी रहेको अवस्था थियो ।

(२) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२६ मा कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सो बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भिक्षा मागेको भए एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, भिक्षाको बिगो जफत समेत हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपालमा राजधानीकै व्यस्त सडकको सवारी गुडेका यत्रतत्र चौक–चौकमा भारतीय महिला र वालबालिकाले रोडको गाडी गुडेको र रोकेको चेप–चेप पसेर पैसा उठाउँदै गरेको जतात्यतै भेटिन्छ । इन्डियाको कुना–कुनाबाट बिकलाङ्गहरु नेपाल भित्रिएर शहरका गल्लीगल्लीमा भिख माग्ने अखडा कायम गरी आएको पाइन्छ । नेपाली बोल्न नजानेका इन्डियनहरु पण्डित बनी राता वश्त्र र गेरु घसेर सडकको पेटीपेटीमा बसेका र अड्डा जमाई ज्योतिष बनेर हात हेर्दै जथाभावी फलाकेको भेटिन्छ ।

के हाम्रो देशमा जसले जे गर्दा पनि छुट पाउने हो र ? त्यस्तो कार्यलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ सरकारी सयन्त्रबाट प्रयास र चासो गर्नुपर्दैन ? तर, दुर्भाग्य, भारतीय घुसपैठियाहरु खुलेआम देखिन्छन् ।

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) को भारतपरस्त व्यवस्था

नेपाल भारतबीच भएको सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १, २, ६ र ७ मा रहेका व्यवस्थाले दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीक स्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र पक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् भनी प्रतिवद्धता देखाएको देखिन्छ । सन्धीको यो व्यवस्था भारतीयलाई भित्र्याएर नेपाली लोप गर्ने नै हो ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र संविधानको अस्पष्टता

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने सम्बन्धमा दफा ९ मा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भनी खुली आएको पाइन्छ ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले गरेको राष्ट्रघाती व्यवस्था

यस ऐनको दफा ३ ले प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धमा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन । नेपालबाट विदेशी प्रस्थान गर्ने वा नेपाल मा आउने नेपाली नागरिक हरुको प्रस्थान तथा आगमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

तर, ऐनको दफा १४ ले नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको सबै वा केही प्रावधानहरु कुनै वर्ग, जात, जाती वा राष्ट्रियताका विदेशीहरुलाई लागू नहुने वा तोकिएका शर्तहरु बमोजिम मात्र लागू हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३ ले कुनै विदेशीलाई भिसा दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ भन्ने प्रावधान राखि नेपालमा जति पनि भारतीयको प्रवेश र हर्कतलाई स्वागत गरेको अवस्था छ ।

अध्यागमन ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय

(१) प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धमा ऐन नियममा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै वर्ग, जात, जाती वा राष्ट्रियताका विदेशीहरुको भेषभुषा वा लवज, आकृति र बोलीचालीको भाषा र रहन सहन नेपाली सभ्यतासँग मिल्न गई स्वदेशी वा विदेशी भनी पहिचान गर्न कठीनाई परेमा खुला सीमाको व्यवस्थापन हुन बाँकी रहँदासम्मका लागि छिमेकी देश भारत वा चीन तर्फको नाका तर्फ नेपालको सीमा पार गरी आवत जावत गर्ने नेपालीहरुले अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने प्रमाणित कागजात साथमा लिएर सुरक्षा जाँच गराई आवत जावत गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन । भन्ने प्रावधान राखी सीमा प्रवेशको नियमन गर्नुपर्ने ।

(२) यस ऐनको अन्यत्र वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भएता पनि कुनै वर्ग, जात, जाती वा धार्मिक सम्प्रदाय वा राष्ट्रियताका विदेशी वा नेपालमा अधिल्ला समय देखि विभिन्न व्यवसाय गरी बसेका गैरनागरिक वा भारतीय व्यक्तिलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने नाममा वा नेपालमा वेवारिशे अवस्थामा फेला परेका बाबु वा आमाको पहिचान खुल्न नसकेको नावालकलाई नेपाली नागरिक मानिने भन्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको विधिको आडमाखान लाउन नपाई नेपाल छिरेका रोगी अवस्थाका भारतीय व्यक्ति, अभिभावकविनाका वालक नेपालमा खुला सीमाबाट लाखौंको संख्यामा प्रवेश पाइसकेका र प्रवेश दिनानु दिन बढिरहेको र नेपालका सो वासी नागरिकहरुको पेशा, व्यवसाय, संस्कृति तथा सभ्यता समेतमा वाधा परिरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु र त्यस्तो अवान्छित प्रवेशलाई दण्डनिय गराउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखी नेपालको नागरिकता प्राप्ति र सीमा प्रवेशलाई नियमन गर्नुपर्ने ।

खुला सीमाको व्यवस्थापन

नेपालको विदेशसँगको सीमा क्षेत्रबाट आवागमनको व्यवस्थापन गर्न प्रवेश मार्ग तोकिने र पर्खाल लगाइनेछ ।चीन र भारततर्फको नेपाल सिमानामा पर्खाल लगाउने कार्य तुरुन्त कार्यन्वयन गरी भिषा प्रणाली मार्फत आवत–जावतको नियमन गर्ने व्यवस्था तुरुन्त लागु हुनेछ ।

निष्कर्ष:

सर्वाेच्च अदालतले ०७५ बैआख १० मा गरेको आदेशमा नागरिकतासम्बन्धी विषय मुलुकको अस्मिता एवं राष्ट्रियतासँग जोडिएको अति नै संवेनदशील विषय भएको भनेको छ । ०५८ सालको अन्तिम आदेशपछि के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर गरियो ? रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भएको छ वा छैन ? रद्द घोषित भएको नागरिकताको अभिलेख रहने निकायमा सच्याइएको छ वा छैन ? यी प्रश्नको जवाफ पनि अदालतले सरकारसँग माग गरेको थियो । उक्त विषयलाई समेत संवोधन हुने गरी सामयिक कानूनको निर्माण एवं परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियताको सवलीकरणका लागि अवैधरुपमा नेपाली नागरिकताधारी गैरनागरिकको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।

(आचार्य नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरका कर्मचारी हुन्)