२८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पूर्वकर्मचारीको पेन्सन रोकिने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएको पुष्टि भए पनि पेन्सन रोकिनेछ ।

‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यम मार्फत सामाजिक द्वेश वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृतिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले निवृत्तिभरण पाउने छैन’ समितिले गरेको सहमतिमा भनिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोराइरालाका अनुसार सरकारले नै यसको पुष्टि गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसको पुष्टि अदालतले गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सचिव कोइरालाले कसैलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने बाटो खुला रहने भएकाले विधेयकमा लेखिरहन आवश्यक नरहेको बताए ।

अपराध गरे पेन्सन रोकिने

समितिले सरकारी पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिले बहु विवाह गरे पनि पेन्सन रोकिने गरी कानून बनाउन सहमति जुटाएको छ । जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, छुवाछुत तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेका कर्मचारीको पनि पेन्सन सरकारले रोक्नेछ ।

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा गरेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीको समेत पेन्सन रोकिने कानूनी व्यवस्था गर्न समितिले सहमति जुटाएको छ ।

समितिले सहमति गरेको व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाउने छैनन् । अन्यथा, त्यस्ता व्यक्तिको पेन्सन सुविधा सरकारले रोक्न सक्नेछ ।

तर, यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हककै उलंघन हुनेसरोकारवालाले बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस राज्य व्यवस्थाको निर्णयः निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष

‘पदमा छँदा केही नगर्ने तर अवकाश प्राप्त गरी बाहिर गएपछि सरकार वा राज्यकै विरुद्ध चर्को बोल्नेलाई ठेगान लागाउन यस्तो कानुनी ब्यवस्था राख्न खोजिएको होला’ एक बहालवाला सचिव भन्छन्, ‘तर, यो उपयुक्त होइन ।’

ती सचिवका अनुसार अवकाश पाएपछि कर्मचारीले पनि राजनीति गर्ने छुट पाउँछन् । ‘तर, सरकारका विरुद्ध लेख्न÷बोल्न नपाउने भन्ने भयो भने कसरी राजनीति गर्न सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि पूर्वकर्मचारीहरु सांसद छन् ।’

पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै हुन्छ
जनकराज जोशी, पूर्व सचिव तथा पूर्व सांसद

राष्ट्रियता र सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाहरु कर्मचारीले सेवाबाट बाहिर निस्केपछि पनि गोप्यता भंग गर्न हुँदैन । तर, त्यसको पनि निश्चित अवधी हुन्छ । राज्यलाई असर नपर्ने तर तत्कालीन परिस्थिति कस्तो थियो ? भनेर जनताले थाहा पाउँदा राम्रो हुन्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नमा रोक लगाउन हुँदैन ।

तर, सेवानिवृत्त भएपछि संस्मरणमार्फत सूचना बाहिर ल्याएर आफूलाई नायकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति ब्यापक रुपमा बढ्यो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुभन्दा यसैलाई देखाएर सेवाबाट निस्केको भोलिपल्टदेखि कर्मचारीले मुख बन्द गर्नुपर्छ, समाजिक सञ्जाल चलाउन पाउँदैनौ, सञ्चारकर्मीहरुलाई भेट्न पाउँदैनौ भन्नु सही भएन ।

नत्र त पञ्चायती व्यवस्थामा र अहिलेमा के फरक हुन्छ र ? यो व्यवस्था त करिब करिब त्यसको पुनारावृति जस्तै भयो । पञ्चायतमा बहालवाला कर्मचारीले बोल्न पाउँदैन थिए, बाहिर निस्केपछि पनि सरकारको विरोध गर्यो भने चिलिम हुन्थ्यो ।

सरकारको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन
उदय नेपाली श्रेष्ठ, पूर्व सचिव तथा पूर्व सांसद

कर्मचारीले ‘काम गर्दाको अवस्थामा कुनै सरकारी गोपनीयता भंग गर्दिन’ भनेर सपथ लिएको हुन्छ । सचिवले नै सरकारले ल्याएका कतिपय कुरा प्रभावकारी छ वा हुन्छ या हुँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्री र राज्यमन्त्रीले कुरा बुझ्नुहुन्न, कुरा नै नबुझी कसरी चल्छ राज्य’ भनेकै हुन्छन् ।

कर्मचारीबाटै आएका हामी केही सांसद भयौं । कतिपय पार्टीका पदाधिकारी भएका छन् । यस्तो (पूर्वकर्मचारीले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाउने) भयो भने त कोही बोल्नै नपाउने भए । राजनीतिमा लागेपछि कोही सरकारको पक्षमा हुन्छ, कोही विपक्षमा हुन्छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा कम्प्रमाइज नगर्दा हुन्छ, तर सरकारको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा आएपछि संशोधन हाल्छु
उदया शर्मा पौडेल, पूर्वकर्मचारी, राष्ट्रियसभा सदस्य

कर्मचारीले मनलाग्दी बोल्न भएन । सरकारले मनलाग्दी गर्ने कुरा पनि आएन । कसले के गर्न हुँदैन भनेर ऐन, आचारसहिंता छ ।

सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसदबाट पास भइहाल्छ भन्ने छैन । प्रतिनिधिसभाले पास गर्यो भने पनि राष्ट्रिय सभामा आइहाल्छ । राष्ट्रिय सभामा आएपछि संशोधन हाल्छु ।

म विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य छु । प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयकहरु हामीबाट सिधै पास हुँदैनन् । यसअघि जति पनि विधेयक आएका छन्, तिनमा छलफल गरेर, संशोधन हालेर अगाडि लगेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस कामको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भएमा १० लाख राहत