२ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५’ को नामबाट ‘पारमाणविक’ शब्द झिकेर संशोधित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
नेपालमा पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले ‘पारमाणविक’ शब्द हटाएर ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी ऐन’ नामाकरण गरेको छ ।
विधेयकको नामबाट पारमाणविक शब्द हटाइए पनि पारमाणविक भट्टी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान भने यथावत राखिएको छ । निजी क्षेत्रले पारमाणविक भट्टी खोल्न सक्ने व्यवस्थालाई भने हटाइएको छ । तथापि, निजी क्षेत्रले इजाजत लिएर रेडियोधर्मी पदार्थको स्रोतसँग सम्बन्धित अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधित विधेयकको मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
संशोधित विधेयकको मस्यौदा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ । नेपालमा पारमाणविक भट्टी खोल्न हुने कि नहुने ? भन्ने बहस टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा करिब नौ महिनादेखि यो विधेयक संघीय संसदमा छलफलमा छ ।
पछि हटे शिक्षामन्त्री
गत २९ भदौ मा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शव्द हटाएर रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी मात्र कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र आवश्यक रहेको भए पनि सांसदहरुको सुझाव र आग्रहअनुसार पारमाणविक शब्द विधेयकमा कतै पनि नराखी रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी मात्रै कानुन बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याउने उनको बाचा थियो ।
उदाहरण दिँदै मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए– ‘मलेसियाले सुरुमा रेडियोधर्मीसम्बन्धी कानुन बनायो र पछि न्युक्लियरसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो । हामीले पनि ढिलो चाँडो न्युक्लियरसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । तर, यहाँहरुको आग्रह/सुझावअनुसार यससम्बन्धी ब्यवस्था हटाएर जान सरकार तयार छ ।’
सोहीअनुसार संशोधित विधेयकको नामबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हट्यो । तर, हटेन, नेपालमा पारमाणविक भट्टी (पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी प्रावधान ।
‘सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले तोकिएका खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ’ संशोधित विधेयकको दफा २१ मा उल्लेख छ । उक्त ‘अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर सरकारले थप ब्यवस्था नियमावली मार्फत गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
यो ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द खतरनाक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘तोकिए बमोजिम भनेर नियमावलीमार्फत आफू अनुकुल ब्यवस्था गर्न सक्ने गरी सरकारले आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सक्ने व्यवस्था मात्रै कानुनमा चाहेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘नेपालमा नियमावली बन्नुअघि छलफल गर्ने अभ्यास पनि छैन ।’
कसले गर्यो चलखेल ?
कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा विधेयकमा कतै पनि पारमाणविक शब्द नराख्ने प्रतिवद्धताबाट सरकार पछि हटेको बताउँछन् ।
‘यो विधेयकमा धेरै छलफल भयो । मन्त्रीज्यूले पारमाणविक शब्द कतै नराख्ने गरी विधेयक संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो । सोअनुसार संशोधनको ड्राफ्ट आएन’, सांसद विश्वकर्मा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘विधेयकको संशोधित ड्राफ्टका केही ठाउँमा पारमाणविक शब्द प्रयोग भएका छन् । त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागिराखेका छौं ।’
तर, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)ले नेपाललाई आणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउन दबाव दिँदै आएको खुलेको छ । यसको पुष्टि स्वयं शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरिसकेका छन् ।
‘यो बाहिर सुनाउने विषय होइन तर, आईएईएको कुनै एउटा बैठकमा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ आईएईएको सदस्य भएर हामीले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय दायित्वहरु पूरा नगरेको प्रसंग उहाँहरु (आईएईएका प्रतिनिधि)ले राख्नुभएको थियो’ २१ भदौको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए ।
पारमाणविकसम्बन्धी कानुन नबनाए आईएईएबाट नेपाललाई सहयोग प्राप्त नहुने वा प्राप्त हुँदै आएको सहयोगसमेत रोकिन सक्ने भनेर मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव सञ्जय शर्माले भनेका थिए ।
दण्ड सजायको प्रावधान यथावत
विधेयकको संशोधित मस्यौदामा दण्ड सजाय लगायतका प्रावधानलाई भने जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा कसैको मृत्यु हुन गए जन्म कैदसम्मको ब्यवस्था राखिएको छ । ‘ज्यान जाने वा चोट पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै पारमाणविक संयन्त्र प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने कसुरदारलाई जन्म कैद हुनेछ’ विधेयकको दफा ४७ मा उल्लेख छ ।
शारीरिक चोटपटक लागेको वा क्षति पुगेको अवस्थामा भने ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । इजाजत नलिई वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग गरेको अवस्थामा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्तिका लागि जोरजुलुम वा जालसाजीपूर्ण कारोबार गरे, कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस्ता पदार्थको गलत प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने, डरधम्की दिई वा बल प्रयोग गरी रेडियोधर्मी पदार्थ माग गरेमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग गर्नेक्रममा मृत्यु भएको भन्ने थाहा (प्रमाणित) भएपछि जहिलेसुकै मुद्धा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम कसुरमा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने जहिले सुकै र अन्य अवस्थामा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्रमा मुद्धा दयार गर्नुपर्नेछ ।’
विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थ सिधै आयात गर्न पनि कानुन अभाव भएका कारण यो कानुन आएपछि नेपालले सिधै सम्बन्धित देशसँग रेडियोधर्मी पदार्थ खरिद गर्न सक्छ ।
विधेयकमा रेडियोधर्मी भन्ने शब्द मात्रै राखेर रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा यस्ता पदार्थ आयात गर्न नेपाललाई सहज हुने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘रेडियोधर्मी पदार्थ पनि पारमाणविक पदार्थ भित्र त पर्दछ तर, यो सानो मात्राको हुन्छ’ विज्ञ डा. महेश मास्के भन्छन, ‘सबै रेडियोधर्मी पदार्थ पारमाणविक पदार्थ हुन् तर, सबै पारणविक पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ होइन ।’
उनकाअनुसार विधेयकबाट पारमाणविक शब्द हटाएर रेडियो धर्मी पदार्थ प्रयोग सम्बन्धी ऐन भन्दा स्वास्थ्य, कृषिलगायतको क्षेत्रमा भइरहेको रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ ।
