Comments Add Comment

नेपालमा भिसा सेन्टर खोलेपछि कतार श्रम सम्झौताबाट भाग्दै

पीडित छन् कतारमा नेपाली कामदार

३ मंसिर, काठमाडौं । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत सेप्टेम्बरमा नेपालीहरूलाई चिन्तित तुल्याउने एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो। कतारमा कार्यरत विदेशी कामदारमाथि लगातार श्रम शोषण भइरहेको उक्त रिपोर्टको सार थियो । लाखौं संख्यामा नेपाली अदक्ष कामदार कतारमा श्रम बेचिरहेका छन् ।

त्यसो त सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि संरचना निर्माणमा खटिएका नेपाली कामदारहरूमाथि ज्यादति भइरहेको विषय पहिल्यै बाहिर आएको हो । एम्नेष्टीको रिपोर्टले अहिलेसम्म पनि यसमा सुधार नआएको देखाएको छ ।

विश्वकपअघि कामदारहरूको कार्य अवस्था सुधार गर्ने वाचा कतारले पटक–पटक गरेको पनि हो । तर, व्यवहारमा भने पटक्कै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले यतिबेला कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

सन् २००५ मा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विश्वकपअघि कामदारहरूको कार्य अवस्था सुधार गर्ने वाचा कतारले पूरा गरेकाे छैन । त्यसैले यतिबेला कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितको भनाइमा कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकुलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्छ । वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भिसा सेन्टरपछि दूरी बढ्यो

गत जेठसम्म कतार सरकारले नेपालसँग श्रम समझदारीबारे निकै सकारात्मक रहेको भान पारेको थियो । तर, जब असार ३ गते नेपाल सरकारले काठमाडौंमा ‘कतारी भिसा सेन्टर’ खोल्न अनुमति दियो, त्यसपछि त्यसपछि अचानक उसको चाला फेरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय उसले नेपालसँग नयाँ श्रम समझदारीबारे छलफल गर्नै चाहेको छैन ।

कतारी भिसा सेन्टरको अनुमतिका लागि नेपालमा टोली नै पठाएर दौडधुप गरेको थियो कतारले । अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला उसले श्रम सम्झौता पनि तत्काल गर्न सकिने मनसाय प्रकट गरेको थियो ।

कतारसँग भएको प्रारम्भिक कुराकानीलाई आधार बनाएर श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावर कम्पनीबिना नै कतारमा एक रुपैयाँ पनि नतिरी कामदार जान पाउने संसदीय समितिमा गफ लगाएका थिए । सुरुमा भिसा सेन्टर खोल्न नदिने अडान लिएका श्रममन्त्री बिष्टले श्रम सम्झौताकै लोभमा लचकता अपनाए ।

गत फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।

तर यता परराष्ट्रमार्फत कतारले नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपर्यो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको छ ।

‘भिसा सेन्टर खोल्नु उसको चासोको विषय थियो, त्यसैलाई बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाएर हामीले वार्ता गरिरहेका थियौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर दबाव आएपछि हामीले निर्णयका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्‍याैं  । त्यसकै आधारमा भिसा सेन्टर खोलिएपछि कतारसँग घनिभूत रुपमा श्रम समझदारीबारे कुराकानी हुन पाएको छैन ।’

के हुन्छ भिसा सेन्टरमा ?

भिसा सेन्टरमार्फत कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक र करार सम्झौता प्रमाणीकरणको काम नेपालमै हुने भनिएको छ । सेन्टरमा आँखा, स्वास्थ्य अवस्था, उचाइ, मोटाइ र रक्तचापजस्ता कुराको परीक्षण गरिन्छ । बायोमेट्रिकमा आईआरआईएस र अनुहारको फोटो, हत्केलासहितको दसवटै औंलाको औंठा छाप लिइन्छ ।

करार सम्झौतामा सही गर्न पनि भिसा सेन्टरले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिइएको छ । सेन्टरबाटै कतारमा पाइने सेवा सुविधासहितको करार सम्झौताबारे जानकारी दिने गरिएको दाबी सेन्टरका कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् ।

अन्य देशमा लाउन्जका नाममा शुल्क उठाइए पनि नेपालमा नउठाइएको दाबी भिसा सेन्टरले गर्दै आएको छ । सबै सेवा निःशुल्क हुने भनिए पनि सरकारले यसबारे जानकारी लिएको छैन ।

कतार नेपाली श्रमिक धेरै पीडित हुनुपरेको श्रम गन्तव्यमा अग्रस्थानमा पर्छ । निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको दुईदेशीय श्रम समझदारीको मुद्दा सेलाएपछि त्यहाँ काम गर्ने कामदार पनि चिन्तित बनेका छन् ।

समस्यामा कामदार

एम्नेस्टिको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले बिनातलब काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महत्त्वपूर्ण मानिएको दुईदेशीय श्रम समझदारीको मुद्दा सेलाएपछि त्यहाँ काम गर्ने कामदार पनि चिन्तित बनेका छन्

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टिभन कक्बर्नले कतार अनैतिक रोजगारदाताका लागि खेल मैदान भएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपय कामदार महिनौं काम गरेपछि तलबबिना नै घर फर्किनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।

कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि उसले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानूनहरू पारित नगरेको पनि होइन । विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो । तर पनि नेपालजस्ता कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग कतारले बदलिएको श्रम कानूनअनुरूप श्रम समझदारी नगर्दा त्यसको परिणाममा कामदारले कष्ट भोगिरहेका छन् ।

मस्यौदा आदान–प्रदान

श्रम समझदारीबारे पछिल्लो समय कतार सरकारले केही बोलेको छैन । केही दिनअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंमा गरेको आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन कतारी अधिकारीहरू काठमाडौं आएका थिए ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका मोहम्मद अल–मलले कतार सरकारले आफ्नो देशमा भित्रिने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । कामदारबाट लिइने शुल्क सही नभएको भन्दै उनले भर्ना प्रक्रियामा कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने प्रत्याभूति दिएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल भने कतारसँग नयाँ समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइसकेको बताउँछन् । पछिल्लो समयममा प्राविधिक समितिहरू छलफलमा नबसे पनि केही समयपछि वार्ताको मिति तय गर्न प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

‘केही दिनभित्रै कतारका उच्च अधिकारी काठमाडौं आउँदैछन् भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘संवादको लागि हामी निरन्तर पहल गरिराख्छौं ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment