Comments Add Comment

मधेसी को हो, को होइन ? निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन माग

मारवाडीलाई बेग्लै पहिचान दिन आयोगको सिफारिस

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त

६ मंसिर, काठमाडौं । मधेसी आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसीको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने र आयोगको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । साथै, मारवाडी समुदायलाई मधेसीभन्दा बेग्लै सांस्कृतिक पहिचान दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आयोगले सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई पूर्णतः व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मारवाडीलाई नेपालको संविधानले छुट्टै समुदायको रुपमा स्वीकार गरेको छैन, उनीहरुलाई मधेसीभित्रै राखिएको छ ।

मारवाडी समुदायले आफ्नो बेग्लै पहिचान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको अवस्थामा यही मागलाई सम्बोधन गर्दै मधेसी आयोगले उनीहरुलाई सांस्कृतिक पहिचान दिन सिफारिस गरेको हो ।

‘मधेसी समुदायमा को–को पर्छन् भन्ने विवाद भएको खण्डमा कुन व्यक्ति मधेसी हो वा होइन भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।

नेपालका विभिन्न शहरमा मारवाडी समुदायको बसोबास छ । उनीहरु मधेसीको कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । श्री ३ जंगबहादुर रााणाले ‘नेपालमा आई ब्यापार गर’ भनेर भारतको राजस्थानबाट आफूहरुलाई बोलाएर ल्याएको भन्दै उनीहरुले बेग्लै पहिचानको माग गरेका हुन् ।

मधेसीलाई पुनः परिभाषित गरिनुपर्ने

आयोगले मधेसी समुदायका थरहरु सूचीकृत गरी मधेसीलाई परिभाषित गर्न सुझाव दिएको छ । तर, कुन–कुन थरलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । कुन–कुन जातीहरुलाई मधेसी मान्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषित गरी सबै निकायलाई परिपत्र गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

‘मधेसी समुदायमा को–को पर्छन् भन्ने विवाद भएको खण्डमा कुन व्यक्ति मधेसी हो वा होइन भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विवाद भएको खण्डमा कुन मानिस मधेसी हो वा होइन भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय आयोगबाट हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि मधेशी आयोग ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कार्यक्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

आयोगको नाम फेर्न माग

संविधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोगको प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार गठित आयोगले आयोगको नाफै फेरिदिन सिफारिस गरेको छ ।

मधेसी आयोगमा ‘राष्ट्रिय’ शब्द थपी ‘राष्ट्रिय मधेसी आयोग’ बनाउनुपर्ने सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । आयोगले सीमानामा परिचयपत्र लागू गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी तरिकाले गर्न भनेको छ ।

यस्तै, आयोगले मधेसी आयोगलाई यथाशीघ्र प्रदेशस्तरसम्म लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल आयोग केन्द्रमा मात्रै रहने व्यवस्था छ भने, आयोगमा जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । तर, आयोगमा हाल अध्यक्ष मात्रै छन् । आयोगले बाँकी पदाधिकारी छिटो नियुक्त गरिदिन भनेको छ । प्रतिवेदनमा आयोगको दरबन्दी अनुसार संघीय मामला मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाएको गुनासो गरिएको छ ।

मधेसमा झूठो सामाजिक मुद्दाको विगविगी रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न आयोगले भनेको छ । त्यसैगरी, मधेसभित्र मधेसीको पहुँच बढाउने कार्यक्रम एवं नीति ल्याउनुपर्ने, राजनीतिमा अपराधीकरण वा अपराधमा राजनीतिकरणको अवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल–नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बन्धी विषय सतहमा बहसमा रहेका बेला आयोग बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकारलाई सीमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो । सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने वा सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी तरिकाले हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४६ मा उल्लेख छ ।

मधेसी आयोगले गत सोमबार ९४ पेजको बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको थियो । संविधानको धारा २९४ अनुसार संवैधानिक निकायहरुले बर्षभरि गरेको कामकारबाही समेटेर बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा आयोगले बर्षभरि गरेका काम र भविश्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरु समावेश गरिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment