तरकारीका नाममा दिनहुँ भान्सामा पाक्दै विषादी

३१ असोज, काठमाडौं । एक साता अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिने हरियो तरकारीमा उल्लेख्य मात्रामा विषादी भेटिएको छ ।

पछिल्लो एक सातामा अकबरे खुर्सानी, हरियो फर्सी, घिरौँला, काँक्रा लगायत तरकारीमा अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग भएको पाइएको हो ।

बिहीबार मात्रै मकवानपुरका दुई किसानबाट कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइएको अकबरे खुर्सानीमा ४९.०३२ र ५१.४४६ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको प्रमाणित भयो ।

कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले १७ पसलको १७ थरी तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण क्रममा अकबरे खुर्सानीमा उक्त मात्रामा विषादी भेटियो ।

तरकारीमा विषादी अत्यधिक देखिएको सूचना पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर आइरहेका छन् । गत सोमबार (२७ असोज) मा पनि मकवानपुरकै एक किसानबाट कालीमाटी भित्र्याइएको अकबरे खुर्सानीमै ५४.०७८ प्रतिशत विषादी भेटिएको थियो ।

यस्तै २३ असोजमा मकवानपुरबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा बेच्न ल्याइएको हरियो फर्सीमा ४५.५९ प्रतिशत, धादिङबाट ल्याइएको घिरौँलामा ६५.०३ र काठमाडौंमै उत्पादित काँक्रोमा ५२.९२ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट नामक विषादी भेटियो ।

२४ असारमा भक्तपुरबाट बिक्रीका लागि कालीमाटी बजार मंगलबार ल्याइएको रायो सागमा ८२.७८ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट नामक विषादी भेटियो भने त्यसकै दुई दिनपछि २६ असारमा फेरि काभ्रेबाट बिक्रीका लागि ल्याइएको घिउसिमीमा ८६.८४ प्रतिशत विषादी भेटिएको थियो ।

दिनहुँ विषादीयुक्त खाद्यवस्तु प्रयोग गरिरहँदा भान्सा विषादीको भण्डार नै बनिरहेको अवस्था छ । दैनिक उपभोग गर्ने स्थानीय तथा आयातित तरकारी र फलफूलमा कसले, कहाँ, कुन प्रकारको र कति मात्रामा विषादी प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको हो भन्नेबारे कुनै जानकारी उपलब्ध छैन ।

यसको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कतै देखिँदैन । फलस्वरूप, उपभोक्ता आफूले खाने तरकारी खान योग्य छ कि छैन भन्ने थाहा नपाइ परीक्षण नगरिएका विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य छन् ।

कृषि विज्ञहरूले बजारबाट ल्याएको तरकारीलाई पकाउनुअघि केही मिनेट पानीमा भिजाउँदा मात्रै पनि विषादीको अवशेषको मात्रा घटाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता सल्लाह दिने गरेका छन् । तर, यस्ता सामान्य सल्लाह पनि पूर्ण उपभोक्तासम्म पुग्नै सकेको छैन ।

विषादीको घोलमा डुबाइएका तरकारी र फलफूल ताजा, चिल्लो र चम्किलो देखिन्छन् । तर, बजारमा देखिने यस्ता आकर्षक तरकारी तथा फलफूलहरू एक प्रकारका मन्द विष हुन् भन्नेबारे उपभोक्ता पर्याप्त जानकार छैनन् ।

१९४ किलो अकबरे खुर्सानी नष्ट

कालीमाटी तरकारी बजारमा गरिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षणमा मकवानपुरको अकबरे खुर्सानीमा उच्च मात्रामा विषादी भेटिएपछि करिब १ सय ९४ किलो नष्ट गरिएको छ ।

एकीकृत कृषि प्रयोगशालाको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत महेश तिमल्सिनाका अनुसार यो सिजन फलफूलमा अंशा पार्ने किरा (फ्रुट फ्लाई) को प्रकोप बढ्ने भएकाले किसानले त्यसको नियन्त्रणका लागि विषादी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

विशेषगरी मकवानपुरको अकबरे खुर्सानीमा उच्च मात्रामा विषादी भेटिएको र बिहीबार मात्रै १ सय ९४ किलो नष्ट गरिएको तिमल्सिनाले बताए । मकवानपुर अकबरे खुर्सानी उत्पादनको मुख्य केन्द्र पनि हो ।

विषादी भेटिनुको मुख्य कारण किसानले विषादी प्रयोग गरेपछि पर्खनुपर्ने अवधि (प्रि–हार्भेस्ट इन्टरभल) पूरा नगरी तरकारी बजार पठाउनु रहेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । यसले गर्दा आरडीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा विषादीको मात्रा उच्च देखिएको उनले बताए ।

‘तरकारीमा किरा र अन्य रोग देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न किसानले रासायानिक विषादी छर्किने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘केही दिन नपर्खी भोलिपल्टै बजार ल्याउँदा विषादीकोे मात्रा धेरै देखिने गरेको छ ।’

समन्वय र सचेतना आवश्यक

तिमल्सिनाका अनुसार विषादी प्रयोग कम गर्न स्थानीय तहसम्म समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा पत्राचार भइरहेको र सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

विगतमा यस्ता घटनामा कमी आए पनि अहिले फेरि देखिएको भन्दै उनले सबै किसानसम्म पुग्न नसक्दा सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे ।

‘विषादी प्रयोग सम्बन्धी जानकारी यसका विकल्प र प्रयोग विधिबारे किसान तथा एग्रोभेटहरूलाई सरकारले निरन्तर जानकारी गराउँदै आइरहेको पनि छ,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘तर, किसानहरू यस विषयमा आफैं पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’

बजेट र प्राविधिक चुनौती

तिमल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै निकायको सामूहिक प्रयासले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले संघीयताका कारण पहिलेजस्तो सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गत वर्षको अनुभवका आधारमा यसपालि प्रदेशहरूमा ससर्त अनुदानका कार्यक्रम पठाइएको जानकारी दिए ।

प्रदेशहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई करिब १ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । यो रकम पर्याप्त नभए पनि प्रदेश सरकारलाई यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न र सचेतना बढाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य रहेको तिमल्सिनाले बताए ।

स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारीको कमी, दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि शाखालाई सामान्य हेर्ने प्रवृत्तिले पनि कृषि प्रसारका कार्य सोचेजस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको अनुसूचीले कृषि प्रसारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावमा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

‘कालीमाटी तरकारी बजारमा मात्र विषादीयुक्त तरकारी भेटिने होइन’

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ विषादीको प्रयोग भएका तरकारी र फलफूल कालीमाटीमा मात्र नभई अन्य स्थानमा पनि हुने बताउँछन् । तर, परीक्षण कालीमाटीमा हुने भएकाले यहाँ पत्ता लागेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले अकबरे खुर्सानीमा विषादी देखिएको र अन्य तरकारीमा भने त्यस्तो नदेखिएको दाबी गरे । भेटिएका विषादीयुक्त अकबरे खुर्सानी नष्ट गरिएको उनको भनाइ छ ।

दैनिक १५ देखि २० थरी तरकारीका नमुना परीक्षण गरिने र त्यस क्रममा विषादीको अवशेष देखिए त्यस्ता नमुना बरामद गरी नष्ट गर्ने गरिएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार तरकारी वा कुनै पनि बाली उत्पादन गर्दा किरा तथा रोगबाट बचाउन किसानले विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विषादी प्रयोग गरिसकेपछि कति दिन पर्खनुपर्ने भन्ने समयसीमा हुन्छ ।

कतिपय किसानले त्यो पर्खनुपर्ने समय नपर्खी तरकारी बजार ल्याइदिने हुँदा परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष देखिने गरेको उनले बताए ।

सरकारको भूमिकामा प्रश्न

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकामा भित्र्याइने अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

सरकारले विषादी नियन्त्रण तथा नियमनमा कहिल्यै गम्भीर नभएको र प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको आरोप छ ।

यी तरकारी सिधै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने भएकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले विषादीलाई विषकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सरकारले स्पष्ट रूपमा यो विष हो, औषधि होइन भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, यसको प्रयोग नगर्न आम उपभोक्ता तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

यदि विषादी प्रयोग गर्नैपरे तोकिएको मात्राभन्दा बढी प्रयोग नगर्न, तोकिएको पर्खने अवधि पूरा गर्न र त्यसपछि मात्र बाली टिप्न किसानलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि यी नियमहरू पालना नगरिए कारबाही हुने प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

किसानलाई रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादीका विभिन्न विकल्पमा अभ्यास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । रासायनिक विषादीले मानिसमा क्यान्सर जस्ता रोग निम्त्याउनुका साथै माटो, बाली र समग्र वातावरण समेत क्षति पु¥याउने उनले औँल्याए ।

उनले नेपाली उत्पादनको मात्र परीक्षणमा ध्यान दिइएको तर भारतबाट आयात हुने तरकारीका हकमा कुनै पारदर्शिता नभएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

‘भारतबाट आएको एक ट्रक तरकारीमा यति प्रतिशत विषादी फेला प¥यो, त्यसैले हामीले भारत फर्कायौं भन्ने कहिल्यै सुन्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो खालको रिपोर्ट कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन ।’

ठूलो परिमाणमा आयात गरिने वा उत्पादन गरिने तरकारीमध्ये अनियमित रूपमा केही नमुनामात्र जाँच गरिने वर्तमान प्रक्रियाले सम्पूर्ण उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्नेमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । यस कारण उत्पादन प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

विषादी प्रयोगको जरा विदेशी बिउबिजनको निर्भरतामा रहेको बताउँदै उनले जब विदेशी बीउ रोपिन्छ, तब यसले रासायनिक मल र त्यसपछि विषादीको माग गर्ने भएकाले प्रकृतिसम्मत खेतीपातीमा जानु नै यसको अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गरे ।

अधिकारीले वार्षिक १६ देखि १७ लाख किलो विषादी नेपाल भित्रिने गरेको र यही विषादी तरकारीमा परीक्षण गर्दा फेला पर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

‘किसानलाई विषादीको सही मात्रा र प्रयोगबारे जानकारी दिने अभिभावकको भूमिका सरकारले खेल्न सकेको छैन,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘नाफामुखी एग्रोभेट व्यवसायीले किसानलाई सल्लाह दिने गरेका छन्, उनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र हो ।’

उनले सरकारका तीनवटै तहका निकायले नियमन र अनुगमन नगरेको भन्दै गेटबाटै किसानलाई सचेत गराएर सही बाटोमा डोहो¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्रोत, साधन, जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराएर प्रकृतिसम्मत उत्पादन प्रणालीमा जानुपर्नेमा उनको जोड छ । अन्यथा, हरित क्रान्तिमा आधारित विषादी सहितको खेतीपाती घटाउन नसकिने र नजाँचिएका तरकारी उपभोक्ताको पेटमा गएर अस्पताल पुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विषादी परीक्षण र नष्ट गर्ने प्रक्रिया

विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार परीक्षणमा विषादीको मात्रा ४५ भन्दा माथि पाइए तरकारी तत्काल नष्ट गर्ने व्यवस्था छ ।

यदि विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ को बीचमा भए १–२ दिन पर्खनुपर्ने गरी पुनः परीक्षण गरिन्छ । पुनः परीक्षणमा पनि ३५ भन्दा तल नझरे मात्रै बिक्रीका लागि खुला गरिन्छ ।

महँगो तिरेर विष सेवन गर्न बाध्य उपभोक्ता

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा तरकारी र फलफूलमा अस्वाभाविक विषादी तथा रसायन प्रयोग बढेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

उनले सरकारको प्रभावकारी नियमन अभावमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर विष सेवन गर्न बाध्य भएको बताए ।

तिमल्सिनाका अनुसार अहिले बजारमा पाइने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

‘चाहे आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातित, दुवैमा विषादी प्रयोग व्यापक छ,’ उनले भने, ‘तरकारी तथा फलफूल पकाउन वा सुरक्षित राख्न कुनै न कुनै किसिमको रसायन प्रयोग गरिएको छ ।’

नियमनकारी निकायको निष्क्रियता

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पूर्णरूपमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कतिपय तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु पनि बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाइएको भन्दै तिमल्सिनाले यसप्रति प्रश्न उठाए ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, विषादी नियन्त्रण, प्लान्ट क्वारेन्टिन, कृषि विभाग र प्रत्येक पालिकामा रहेका कृषि तथा पशु शाखाजस्ता नियमनकारी निकायले आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह नगरेको आरोप तिमल्सिनाको छ ।

जसका कारण तरकारी र फलफूलमा उच्च मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएको र त्यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा नियमन गर्ने निकाय जिम्मेवार नबन्दा उपभोक्ता विष खान बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

बहुआयामिक सचेतना तथा नियमनका कार्यक्रम सञ्चालन

बजारमा तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक देखिएको भन्दै जनचासो बढिरहेका बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विषादी न्यूनीकरणका लागि बहुआयामिक सचेतना तथा नियमनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले यस वर्ष स्थानीय तहसम्म पुगेर विषादी प्रयोगबारे किसान र उपभोक्तालाई सचेत गराउने विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

जोशीका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा यससम्बन्धी काम गरिरहेको छ ।

‘हामीले स्थानीय तहमा पनि सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ जोशीले भने, ‘यस वर्ष विषादीको सचेतनाका लागि अलि बढी जागरुक गराउनुपर्छ भनेर करिब २ सय स्थानीय तहमा छुट्टै कार्यक्रम बनाएर बजेट समेत पठाएका छौं ।’

यो पहल विशेषगरी कृषि उत्पादन बढी हुने क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, कृषि विभाग र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्ता निकाय मार्फत पनि प्रमुख बजारमा विषादीका असर र न्यूनीकरण उपायबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यद्यपि, यी प्रयासबीच कहिलेकाहीँ तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च देखिनुमा केही व्यावहारिक चुनौती रहेको जोशीले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले उत्पादक किसान, प्रमुख बजार र व्यापारीलाई समय–समयमा विषादी प्रयोग सम्बन्धी नियम र असरबारे जानकारी गराइरहेको छ ।

‘कतिपयले चाहिँ कुनै बेला ठूलो रोगकीरा लागेको अवस्थामा बाली जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्यको असरभन्दा पनि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा विषादी प्रयोग गरेको भेटिन्छ,’ उनले थपे ।

यसको अर्को प्रमुख कारण ‘प्रतीक्षा अवधि’ को पालना नहुनु रहेको उनले बताए । किसानलाई विषादी छरेको कम्तीमा १५ देखि ३० दिनसम्म तरकारी बजार नल्याउन जानकारी गराइए पनि कहिलेकाहीँ बजारमा माग बढेको वा मूल्य राम्रो पाएको अवस्थामा किसानले उक्त अवधिलाई बेवास्ता गरी दोस्रो दिन नै तरकारी बजार ल्याउने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिएको छ । देशका ११ संघीय बजारमा ‘तीव्र विषादी अवशेष परीक्षण विधि’ ल्याब स्थापना गरिएको छ ।

यी प्रयोगशालाले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा तत्काल परीक्षण गरी उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन मद्दत पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।

जोशीले विषादी नियन्त्रणमा सरकारी निकायको प्रयासका साथै व्यापारीको पनि इमान्दारिता र चनाखोपन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘कतिपय कुरामा व्यापारीहरू पनि अलि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकार सधैं गैरजिम्मेवार

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र बजारको स्वच्छताका विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘न हिजोको सरकार, न आजको, कहिल्यै पनि सरकारले नागरिकका विषयमा, यी बजारहरूका स्वच्छताका विषयमा काम गरेको देखिएको छैन,’ उनले भने ।