१० मंसिर, काठमाडौं । मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रकृयामा नेपाल सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने मनसायसहित पर्याप्त परामर्शविना आयोगहरु पुनर्गठन गर्न खोजिएको उनीहरुको ठहर छ ।
आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पारदर्शीताबिना सदस्यहरु नियुक्त गर्न खोजेर नेपाल सरकार अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गरिरहेको समिति दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
तर अन्तराष्ट्रिय मानवअधिवादी संस्थाहरुले भने आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृया थालनी गर्न माग गरेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन्, ‘आफूले गरेको प्रतिज्ञाविपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ । नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’
२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । तर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरुको सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय तथा परिपुरण दिलाउने उद्देश्यका साथ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । तर दुबै आयोगले ६ वर्ष काम गर्दा उजुरी लिने बाहेक ठोस काम गरेका छैनन् । गत माघबाट दुबै आयोगमा पदाधिकारी समेत छैनन् ।
यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार ऐन पनि संशोधन हुन सकेको छैन ।
पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो भएको आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र आयोगहरु पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
‘सरकारको कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन,सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धतामाथि पुनः एकपटक प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ,’ ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भनेका छन् ।
यसैगरी ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति नपाइने चेतावनी दिएकी छन् । ‘द्वन्द्वपीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरि एकपटक सरकार अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,’ गांगुलीले भनेकी छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन ।’
२०७१ साल माघमा स्थापना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैले पीडित र तिनका परिवारहरूबाट उजुरीहरू संकलन गरेका थिए । तर, ती उजुरीहरुको सम्बोधन गरिएको छैन ।
२०७५ माघमा आयोगहरूको म्याद २०७६ सालसम्मको लागि थपिएको थियो । तर आयुक्तहरूलाई भने २०७५ चैत ३० पछि बिदा गरिएको थियो । ०७५ चैत ११ गते सरकारले यी आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
२०७१ माघमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू स्थापनाको कानुनी आधारका लागि ल्याइएको ऐन यसमा भएका फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई माफी दिन सकिनेलगायतका प्रावधानका कारण असंवैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो ।
