Comments Add Comment

कहाँ चुके लालबाबु पण्डित ?

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अुनसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत छ । चौमासिक समिक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतवर्ष यही अवधिमा कर्मचारी समायोजनका बाबजुद अहिलेको तुलनामा बजेट खर्च बढी भएको बताए । विनीयोजित बजेट परिचालनमा गतवर्ष कर्मचारी समायोजन बाधक नबनेको उनको निष्कर्ष थियो ।

गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नअटेपछिको बैठकमा उक्त मन्त्रालयको कामको प्रशंसा सुन्न नवनियुक्त मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उपस्थित थिए ।

२०७२ असार २५ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) मार्फत थपिएको निजामती सेवाका कर्मचारीले विदेशको डीभी, पीआर लिन नपाउने व्यवस्थाका कारण मन्त्री पण्डित चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । डीभी-पीआरधारी कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अडानका कारण उनको पहिलो कार्यकाल वाहवाहीमै बित्यो ।

दोस्रो कार्यकालमा तिनै पण्डित मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा बाहिरिनेमा परे । उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘१५० हाराहारी कर्मचारीलाई छुने डीभी-पीआर लागु गर्दा सबैको हिरो थिए, ९८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्दा ‘जिरो’मा गनिए ।’

पण्डितको पौरख

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भईसकेपछि गठित संघीय सरकारमा लालबाबु पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले यो मन्त्रालय सबभन्दा चलायमान पनि देखियो ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा ‘आफ्नो र पराय’ भनेनन् । समायोजनको मापदण्ड भन्दा दाँयाबाँया पनि गरेनन् । आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध मन्त्री आफै कडा रुपमा प्रस्तुत नभएको भए समायोजन त्यति छिटो नहुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र चर्को आलोचनाका वावजुद स्थानीय तहमा करिब १० हजार कर्मचारी भर्ना भए । कर्मचारी भर्ना नभएको भए स्थानीय तहहरुको कामकारवाही प्रभावित हुनसक्थ्यो ।

पण्डितकै कार्यकालमा प्रदेश लोकसेवा कानून बन्यो । स्थानीय तहलाई आवश्यक ४२ वटा कानून तयार भए । स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

सय भन्दा बढी स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्यक्रम सम्पन्न भयो । तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम पनि शुरु भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनधि, कर्मचारी र स्थानीय संघ-संस्थाको सहभागीतामा शुरु गरिएको यो कार्यक्रममा १८ अर्ब रुपैंया अनुदान आएको छ । भलै, कतपियले योजना छनोट ठीक नभएको भन्ने गरेका छन् ।

पण्डितकै कार्यकालमा सातवटै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने ग्रामीण सुझाव पहुँच कार्यक्रम शुरु भयो । उनैले प्रदेश र स्थानीय तहका सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रम थाले । सबै पालिका सडकसँग जोडिने यो योजना सम्पन्न हुने क्रममा छ ।

धम्किको भाषाले बिगार्‍यो

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाताका आन्दोलनकारीले ठाउँ-ठाउँमा मन्त्री पण्डितको पुत्ला दहन गरे । सरकार प्रमुख र लोक सेवा आयोगका प्रमुखभन्दा बढी आलोचना उनकै भयो ।

सत प्रतिशतलाई खुशी बनाउने गरी समायोजन सम्भव थिएन । पण्डितले सकेसम्म धेरैलाई खुशी बनाउने विकल्प रोजेका थिए । तर, समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अभिव्यक्तिले समेत उनलाई आलोचित बनायो ।

एकजना पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री समायोजन र भर्नामा कर्मचारीबाट समेत आलोचित हुनमा पण्डित स्वयम् कारक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, मन्त्री भएर कर्मचारीले जस्तो कानूनी भाषामा भाषण गर्दै नहिंडेको भए पण्डित दुबै प्रकरणमा आलोचित हुने थिएनन् ।

‘यो-यो सेवा सुविधा, बृत्तिविकासको प्रावधान यस्तो छ, तँपाई जस्तो अनुभवी कर्मचारीले जागिर नखाने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर फकाउन सकेको भए अर्कै माहोल बन्थ्यो’ ती पूर्व मन्त्री भन्छन्, ‘धाकधम्की आवश्यक नै थिएन, आखिर जागिर त एक जनाको पनि खान सक्नु भएन नि !’

सरकारमा बसेपनि पण्डितको भाषा विपक्षी नेताको जस्तो रहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्व मन्त्री बताउँछन् ।

बुझेनन् प्रधानमन्त्रीको आशय

संविधानको धारा घोक्दाघोक्दै पण्डितले कर्मचारी नेताहरूसँगको संवादलाई वेवास्ता गरेको उनी निकटस्थहरुको बुझाई छ, जसले गर्दा समायोजन विवाद समाधानमुखी भन्दा ‘प्रतिष्ठा’ को विषय बन्न पुग्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको समयोजन टुङ्गनि नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

एकजना पूर्व सचिवको मुल्यांकनमा, मन्त्री भएपछि बेलाबेला प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आशय बुझ्ने र आफृुले गरेका कामहरुबारे बताउनेमा पनि चुके पण्डित । उनी आफैं पनि यो कमजोरी अस्विकार गर्दैनन् । उनले अनलाइनखबरसंग भने, ‘मेरो कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा मलाई हटाईदैछ भन्ने आभास थिएन ।’

सानो घेरमा रम्ने पण्डित मन्त्री रहँदा सरोकारवालाहरुबाट पनि टाढिए, उनीहरुसंग छलफल हुन सकेन । उनको जनसम्पर्क निकै कमजोर रहृयो । सचिवालय कमजोर भएर पनि पण्डितको काममा असर परेको एकथरीको भनाई छ ।

गिर्दो साख

डीभी-पीआर प्रकरणमा नेकपा -एमाले) कै शीर्षस्थ नेतृत्वको आदेश नमानेको पण्डितले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । राम्रो काममा लिएको अडान संगै सादा जीवन शैलीका नेताका रुपमा पनि उनको वाहवाही भएको थियो । तर, दोस्रो पटक मन्त्री बन्दा उनले आफ्नो सादा जीवनको प्रतिष्ठान कायम राख्न सकेनन् ।

चार-चार वटा सरकारी गाडी प्रयोग गरेर उनले आफ्नो ‘साइकल मन्त्री’को छवि ध्वस्त पारे । मन्त्री भएका बेला उनले श्रीमती विमला महत सहित निकटस्थहरूका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भयो ।

सिंहदरबारमा परिसरमा रहेका पुराना गाडीहरू प्रभावशाली नेताहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर वितरण गरे । त्यसमा सबभन्दा अगाडि देखिए, मन्त्री पण्डित । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ-६ मा मात्रै १५ वटा गाडी बाँडे ।

सिंहदरबारलाई पृष्ठभूमिमा पारेर झण्डावाल साइकल चढेको उनको तस्वीरमा गाडी मोहले हिलो छ्यापि दियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) का एक पोलिट्ब्यूरो सदस्य भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालको साख जोगाउन सकेको भए प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई हटाउनु अघि दश पल्ट सोच्नुहुन्थ्यो होला ।’

ओली निकट ती पोलिट्ब्यूरो सदस्यका अनुसार पुरा अवधी सरकार चलाउने तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक पण्डितलाई हटाएर आन्तरिक समिकरण मिलाउने बाध्यता पनि थिएन । हुन पनि, नेकपा सदस्य नै नरहेका त्रिपाठीले पण्डितको मन्त्रालय पाएका छन् ।

‘बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि…’

निवर्तमान मन्त्री लालबाबु पण्डित आफूले राम्रो गर्दागर्दै बहिर्गमनमा परेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई आफूले कुरा बुझाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

बाँकी उनकै शब्दमाः

मन्त्रीबाट हटाइदैछ भन्ने पूर्व जानकारी थिएन । पार्टीमा यो विषयमा चर्चा पनि थिएन । मेरो लागि यो अप्रत्यासीत थियो ।

मन्त्रीमण्डलबाट हटेपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता कोठा व्यवस्थापन हो । निजी सवारी साधन नभएकाले धेरै टाढा बस्न गाह्रो हुन्छ । कहिले काहिँ राती अवेरसम्म पनि बैठक हुन्छ ।

राम्रो काम गर्दा महादेवलाई पनि भश्मासुरले छोडेन । त्यो भश्मासुरले मलाई छोड्ने कुरै भएन । राम्रो गर्नेलाई नराम्रो गर्न खोज्नेले छोडदैन नै । त्यस्तो तत्वले सकेको तागत लगाएर हटाउने काम गरे ।

मानिसहरु राम्रो गर्दा गर्दै तँपाई कसरी हट्नु भयो भन्छन् । सञ्चारकर्मीहरूले पनि यस्तै भनेको सुन्छु । अरुले बुझेर के गर्नु प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन । मेरो मजबुरी प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment